- ११ कार्तिक २०८३, बुधबार / Oct 28, 2026
काठमाडौं । प्रदेश सरकारले मन्त्रालयमा आफैँ सचिव खटाउन थालेका छन् । प्रदेश सरकारले तोकेर संघीयता कार्यान्वयनमा नयाँ अभ्यास सुरु गरेका हुन् । तर, यसमा जोखिम पनि रहेकाले न्यूनीकरणका लागि सरुवा, पदस्थापन र व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा विज्ञको जोड छ । प्रदेश मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहसचिवले गर्छन् । सहसचिव प्रदेशमा मन्त्रालय सचिव रहने व्यवस्था छ ।
प्रदेशको मन्त्रालयका सचिव सरुवामा गत साउनयता क्रमशः नयाँ अभ्यास देखिन थालेको हो । साबिकमा संघले प्रदेशमा मन्त्रालय सचिवका रूपमा सरुवा गर्दा मन्त्रालय तोकेरै सरुवा गथ्र्यो। पछिल्लो समय एकमुस्ट प्रदेश मन्त्रालय सचिवका रूपमा सहसचिवहरूलाई ‘कामकाज’ भन्दै पठाउन थालेको हो । गत २ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकारका ४० जना सहसचिवको सरुवा निर्णय गर्यो ।
त्यसमध्ये १६ सहसचिवलाई विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय वा अन्तर्गत भनेर सरुवा गरिएको थियो । त्यसको अघिल्लोपटक २७ भदौमा पनि ४० सहसचिवकै सरुवामा १२ सहसचिवलाई प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय वा अन्तर्गत भनेर सरुवा गरिएको थियो । यसको एक महिनाअघि ३१ साउनमा ६० जना सहसचिवको सरुवा गर्दा १० जनालाई विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय वा अन्तर्गत भनेर सरुवा गरियो ।
