काठमाडौं । उमेर हदका कारण ९ दिनपछि अनिवार्य अवकाशमा जान लागेकी नेपाल प्रहरीकी एक जना नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)लाई अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)मा बढुवा सिफारिस गरिएको छ । वरीयतामा तेस्रो नम्बरमा रहेकी किरण राणालाई आइतबार साँझ बसेको बढुवा समितिको बैठकले एआईजीमा सिफारिस गरेको हो ।
एआईजीको बढुवा सिफारिस समितिमा गृह मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव सदस्य एवं प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)मा दरबन्दी भई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयमा कार्यरत राणालाई उनीभन्दा माथिको वरीयतामा रहेका बुद्धिराज गुरुङ र दुर्गासिंह चन्दलाई पन्छाएर बढुवा समितिले बढुवा सिफारिस गरेको हो ।
उनीभन्दा वरिष्ठ गुरुङ अहिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टंगाल र चन्द गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको प्रमुखका रूपमा कार्यरत छिन् ।डीआईजी–एआईजीको ५६ वर्षे उमेर हदका कारण राणा आगामी १५ कात्तिकमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छिन् । उनी प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्त कुँवरसँगै ५ चैत २०५१ मा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेकी थिइन् ।
उनी ५६ वर्षे उमेर हदका कारण आगामी १५ कात्तिकमा अवकाशमा जाँदै छिन् ।अवकाशको मुखैमा पुगेकी उनलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विशिष्ट श्रेणीको एआईजी पद ‘पुरस्कार’ दिन लागेको हो । प्रहरी नियमावली–२०७१ अनुसार डीआईजी तथा एआईजीहरू ५६ वर्ष उमेर पूरा भएमा अनिवार्य अवकाशमा जान्छन् । राणा कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र कार्कीकी नातेदार हुन् ।
सोही कारण अवकाशको मुखैमा उनलाई विशिष्ट श्रेणीको एआईजी पद पुरस्कार दिन लागिएको हो । विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाश हुनेहरू भविष्यमा विभिन्न आयोग तथा सरकारी नियुक्तिका लागि योग्य हुने हुनाले पनि उनलाई एआईजीमा सिफारिस गरिएको बुझिएको छ । प्रहरी नियमावलीनुसार बढुवा सिफारिस भएको सात दिनसम्म बढुवा गर्न मिल्दैन ।
आइतबार ४ कात्तिकमा बढुवाका लागि सिफारिस भएकी उनी आगामी १० कात्तिकसम्म बढुवा हुने देखिँदैन । एआईजी बढुवाको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने हुनाले मन्त्रिपरिषद् बैठकले ११ कात्तिकमा नै राणालाई बढुवाका लागि निर्णय गरे पनि उनी चार दिनभन्दा बढी एआईजी हुन पाउँदिनन् । १५ कात्तिकमा अनिवार्य अवकाश हुने भएकाले १४ कात्तिकमै उनको बिदाइ हुनेछ ।
आफूनिकटका व्यक्तिहरूलाई खुसी पार्नकै लागि सरकारले एक–दुई दिनमै अवकाशमा जान लागेका प्रहरी अधिकृतहरूलाई पनि बढुवा गर्दै आएको छ । तर, यसबाट राज्य र प्रहरी संगठनलाई कुनै फाइदा देखिँदैन । विशिष्ट श्रेणीको पदमा कोही व्यक्ति खुसी पार्नका लागि बढुवा गर्दा राज्यलाई भने आर्थिक भार मात्रै पर्ने गरेको छ ।
