- १३ जेष्ठ २०८३, बुधबार / May 27, 2026
काठमाडौं। देशभित्रै उत्पादित बिजुली तेस्रो मुलुक पुर्याउने रणनीतिक महत्वको सम्झौतादेखि निर्माणाधीन आयोजनालाई गति दिनेसम्मलगायत महत्वपूर्ण काम सरकारको एकसय दिनमा गरेको जनाएको छ । यसलाई हनिमुन पनि भनिएको छ । आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारमा रुपमा राखेर सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेषगरी आफ्ना गतिविधिमा समेटेको छ ।
वर्तमान सरकार गठन भएको एकसय दिन पूरा भएको सन्दर्भमा मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा देखिने गरी केही सकारात्मक प्रयास गरेको दावी गरेको छ । गत असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरोका कारण क्षति भएका आयोजनाको पुनः निर्माणलाई पनि उत्तिकै महत्व दिइएको छ । विपद्का कारण सरकारी र निजी क्षेत्रका गरी तीन दर्जन बढी आयोजनामा क्षति पुगेको थियो ।
मुलुकको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् उत्पादन केन्द्रका रुपमा परिचित माथिल्लो तामाकोशीको पुनः निर्माणलाई पनि सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । कूल चार सय ५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना गत महिनाको बाढी र पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त भएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालगायतको उच्च पदस्थ टोलीले स्थलगत निरीक्षण गर्दै शिघ्र पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको हो ।
सो आयोजनाको बिजुली उत्पादन बन्द हुँदा राष्ट्रिय प्रणालीमा समस्या पैदा भएको छ । नेपाल र बङ्गलादेशबीच ४० मेगावाट बिजुली बिक्रीसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, बङ्गलादेशको बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डका अध्यक्ष मोहमद रिजाउल करिम र भारतको ‘नोडल एजेन्सी’ एनभिभिएनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेणु नाराङले गत असोज १७ गते हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
सो सम्झौतापछि नेपालको बिजुली भारतपछि अर्को छिमेकी मुलुकमा पुग्ने सुनिश्चित भएको हो । सम्झौता अनुसार प्राधिकरणले भारतीय एजेन्सी एनभिभिएनलाई बिजुली उपलब्ध गराउनेछ । सो कम्पनीले भारतीय संरचना प्रयोग गरेर बिजुली बङ्गलादेश पुर्याउनेछ । नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हुँदै विद्युत् निर्यात गर्न लागिएको हो ।
कूल चार सय केभी क्षमताको सो प्रसारण लाइनमार्फत पठाइएको बिजुलीको हिसाब मुजफ्फरपुरमा राखिनेछ । मुजफ्फरपुरबाट भारतको प्रसारण लाइनमार्फत बेहरामपुर– भेडामारा चार सय केभी बिजुली बङ्गलादेश पुग्नेछ । प्राधिकरणले २५ मेगावाट क्षमताको त्रिशूली र २२ मेगावाट क्षमताको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली बङ्गलादेश निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ ।
ती दुवै आयोजनाको बिजुली भारत निर्यातका लागि स्वीकृति पाइसकेकाले पनि सहज हुने जनाइएको छ । केही दिनभित्र विद्युत् निर्यात समेत सुरु हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री फेरिए, फेरिएन कार्यशैली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन हुनुभन्दा अघि दुई प्रमुख दलका बीचमा सातबुँदे सहमति भएको थियो । सोही सहमतिका आधारमा सरकार गठन भयो । ओली सरकारले सय दिन पूरा गर्दैगर्दा जनताको सेवा प्रवाहमा चुकेको छ । जनताको चाहना र आवश्यकता पूरा गर्न असफल सरकार विपद्को समयमा समेत खोज्ने अवस्थामा पुग्यो ।
दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले सातबुँदे सहमति गर्दै आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्नेगरी सरकार गठन गरे । सरकार गठनअघि दुई दलका बीचमा भएको सहमतिमा मुख्यतः राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन, राष्ट्रिय हितको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सुशासनसहितका विषय उल्लेख गरिएको छ ।
३० असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओली यसबीचमा परम्परावादी प्रधानमन्त्रीका रूपमा देखिएका छन् । जनताको हित र सरोकारका विषयबाट सरकार टाढिँदै गएको देखिन्छ । कांग्रेस–एमाले आफैंले गरेको सहमति पालना गर्न सरकार चुकेको छ । सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले राम्रो काम गरेको दाबी गरे पनि सर्वसाधारणले त्यसको अनुभूति गर्न पाएनन् ।
नारायणघाट–मुग्लिङ सडकखण्डमा दुई बस बेपत्ता भए । हालै बाढीपहिरो, डुबानले देशैभरी ठूलो मात्रमा जनधनको क्षति भयो । दसैंमा बजारमा महँगी तीव्र भयो । महँगी नियन्त्रण, श्रमिक वर्गको हित, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात सञ्चालनजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा सुधारको काममा सरकार चुकेको राजनीतिक विश्लेषक एवं प्राध्यापक बताउँछन् ।
विपद्मा नागरिकले सरकार खोज्दा नभेटिने अवस्था रहेको बताउँदै उनले सहज अवस्थामा समेत सरकारले सेवा प्रवाह गर्न सकेन । जनताको हित र सरोकारका विषयबाट सरकार टाढिँदै गएको अनुभूति नागरिकले गरिरहेको राजनीतिक विश्लेषकको छ । भ्रष्टाचारबाट आफ्ना नेता कार्यकर्ता जोगाउन र त्यसको अनुमोदन गर्ने जगमा सरकार गठन भएकाले सुशासनको नाममा केही पनि राम्रा काम नभएको विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायममा शून्य देखिएको छ भने भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने काम मात्रै सरकारले गरेको दावी दलहरुको छ । कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार गठन त गरे, तर जनातालाई आशा जगाउने काम गर्न सकेनन् । राजनीतिक स्थायित्वका लागि सरकार गठन गरेको बताइए पनि विपक्षीलाई तर्साउने, दल विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याउने, समय गुजार्ने र अस्थिरता कायम गर्ने काममै सरकार केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको देखाउने र चपाउने दाँत फरक देखिएकाले राजनीतिक स्थिरता कायमै देखिन्छ । एमाले र कांग्रेसभित्रै राजनीतिक किचलोले सरकार कतिखेर हेरफेर हुने हो त्यसको सुनिश्चितता छैन । सुशासन कायम गर्ने भन्दै आएका प्रधानमन्त्री ओली पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि विवादित एवं व्यापारीबाट जग्गा दान लिएर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा छन् ।
पार्टी कार्यालय पनि भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले नै बनाएर १ वर्षमै हस्तान्तरण गर्ने बताइन्छ । आफ्नो पार्टी कार्यालय बनाउन नसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीबाट समृद्ध नेपाल निर्माणको कल्पनासमेत गर्न नसकिने भन्दै नागरिक पक्षमा उनको आलोचनासमेत भइरहेको छ । पार्टीभित्र आलोचना गर्नेलाई स्पष्टीकरण सोधेर कारबाहीको डन्डा चलाउने र आफ्नै नेतालाई तह लगाउने अभियानमा ओली रहेका छन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भन्दै सत्ता गठबन्धन बनेको तर प्रमुख भ्रष्टाचारका काण्ड’मा एमाले र कांग्रेस दुवै पार्टीका नेताहरूले मौनधारण गरेका छन् । गिरीबन्धु टी–इस्टेट, टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रकरणदेखि प्रमुख भ्रष्टाचारका काण्ड’मा सरकारले केही गरेको छैन भने गर्नुपर्छ भनेर सत्तारूढ दलका नेताहरूले आवाजसमेत उठाउन छोडेका छन् ।
सरकार परिवर्तन हुनासाथ जिम्मेवारी फेरबदल हुने निजामती प्रशासन संयन्त्र पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेपले झनै आक्रान्त छ । राजनीतिक आस्था र झुकावका आधारमा कर्मचारीको सरुवा हुने गरेको छ । सुशासनको नारा दिएको सरकारले नक्कली प्रमाणपत्रको भ्रष्टाचार आरोपमा प्राविधिक रूपमा सफाइ पाएका कर्मचारीलाई काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ ।
मधेस प्रदेशको प्रमुख सचिव हुँदा साइकल खरिदको विवादमा मुछिएका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई सरकारले उपहारका रूपमा गृहसचिवको जिम्मेवारी दिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले यो सरकार भ्रष्टाचारीको संरक्षक हो भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीले नै पुष्टि गरेको बताए ।
सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले आफूले सरकार गठन भएदेखि नै यो सरकार भ्रष्टाचारीलाई बचाउन बनेको भन्दै आएका छन् । अदालतमा मुद्दा चलिरहेका व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट पार्टी कार्यालयका लागि जग्गा दान लिने जस्तो कार्य गरेर प्रधानमन्त्री आफैंले यो सरकार भ्रष्टाचारीको संरक्षक हो भन्ने पुष्टि गरेको ठोकुवा प्रचण्डको छ ।
सरकारले सय दिनको अवधिमा धेरै आशालाग्दा कामहरू गरेको बताएको छ तर यसको ठोस परिणाम भने जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गनृ सकेका छैनन् ।’
