- ७ भाद्र २०८३, आईतवार / Aug 23, 2026
काठमाडौं । राजनीतिक हस्तक्षेपको दलदलमा थन्थिलो भएको निजामती प्रशासन स्पष्ट आधार र मापदण्ड बनाएर चलाउन नयाँ सरकारलाई सकस परेको छ । यस सम्बन्धी गम्भीर बहस प्रारम्भ भएको छ । निजामती प्रशासनलाई हस्तक्षेप गरी आफु अनुकूल बनाउन बनाउँदै र रमाउँदै आइरहेको राजनीतिक नेतृत्वले हस्तक्षेप हाम्रो खोज्ने प्रवृत्ति हावी छ । तर अव यो क्रम भंग र विकृति यथावत् रहिरहने हो भने सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी हुने सक्दैन ।
त्यसैले प्रशासनविद् यसका विरुद्ध हाम्रो होइन राम्रो भन्ने कुराको अर्थाई खोज्न आवश्यक ठानिरहेको छ । पूर्वप्रशासक तथा प्रशासनविद्हरूले पुरानै सरकारको जस्तै शैली नयाँ सरकारले पनि अपनाउने हो भने प्रशासन संयन्त्र झनै भद्रगोल, सुस्त र निकम्मा हुन सक्ने चिन्तासमेत व्यक्त गरेका छन् ।
विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका अत्यन्तै महत्वपूर्ण र संवेदनशील मानिएका निकायमा विगतमा जस्तै राम्रा मान्छेको सट्टामा हाम्रा मान्छे खोज्ने प्रवृत्ति पुनरागमन भएमा नयाँ सरकारले पनि कुनै उल्लेख्य काम गर्न नसक्ने उनीहरूको दाबी छ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिखेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उच्च अधिकारीलगायतका कर्मचारीसँग ब्रिफिङ लिइरहेका छन् ।
यसैबीच प्रशासनविद् तथा पूर्व अध्यक्ष प्रशासकीय अदालतराजनीतिले आफूअनुकूलका प्रशासक तथा कर्मचारी खोज्ने र प्रशासक तथा कर्मचारीले पनि राजनीतिक संरक्षण खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा निजामती प्रशासन अस्थिर र कमजोर बनेको हो । निजामती प्रशासन अस्थिर र कमजोर भएमा सरकार नै निष्प्रभावी बन्न जान्छ भनिरहेका छन् ।
