- २३ बैशाख २०८३, बुधबार / May 6, 2026
विद्युतीय प्रसारण लाइनमुनि पर्ने जग्गाको कित्ताकाट गर्न अनुमति
भूउपयोग नियमावली, २०७९ को तेस्रो संशोधनमार्फत नयाँ व्यवस्था
राइट अफ वे भित्र जग्गाको स्वामित्व जग्गाधनीकै नाममा रहने
सुरक्षा मापदण्ड यथावत्, संरचना निर्माण र अग्ला रुख रोप्न निषेध
६६/१३२ केभीमा १८ मिटर, २२० केभीमा ३० मिटर र ४०० केभीमा ४६ मिटर राइट अफ वे
जग्गा कारोबार, नामसारी र धितो प्रक्रियामा सहजता आउने अपेक्षा
काठमाडौँ, ११ पुष । सरकारले विद्युतीय प्रसारण लाइनको तारमुनि पर्ने जग्गाको क्षेत्र कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। भूउपयोग नियमावली, २०७९ को तेस्रो संशोधनमार्फत प्रसारण लाइनको राइट अफ वे (मार्गाधिकार) भित्र पर्ने जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था गरिएको हो।
प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा देखिँदै आएका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले गरिएको उक्त व्यवस्था गत २७ कात्तिकमा राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रसारण लाइनमुनि पर्ने जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइने भए पनि सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड भने यथावत् रहने छन्।
राइट अफ वे भित्र घर, भवनलगायत संरचना निर्माण गर्न, अग्ला रुख रोप्न वा जोखिमयुक्त गतिविधि गर्न भने निषेध गरिएको छ।प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनका क्रममा लाइनको सुरक्षित सञ्चालन, मर्मतसम्भार र सार्वजनिक सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै लाइनको केन्द्रबाट दायाँ र बायाँ निश्चित दूरीसम्मको क्षेत्रलाई राइट अफ वे तोकिएको हुन्छ।
यसको चौडाइ प्रसारण लाइनको भोल्टेज, टावरको उचाइ, तारको स्याग तथा प्राविधिक मापदण्डका आधारमा निर्धारण गरिन्छ। व्यवस्थाअनुसार ६६ तथा १३२ केभी प्रसारण लाइनका लागि तारको केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ ९–९ मिटर गरी १८ मिटर, २२० केभी प्रसारण लाइनका लागि १५–१५ मिटर गरी ३० मिटर र ४०० केभी प्रसारण लाइनका लागि २३–२३ मिटर गरी ४६ मिटर राइट अफ वे कायम रहनेछ।
प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा टावर प्याड रहने स्थानको जग्गा भने मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिन्छ र सो जग्गाको स्वामित्व आयोजनाको नाममा रहन्छ। तर, राइट अफ वे भित्र पर्ने जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा रहने गरी हाल मूल्याङ्कन गरिएको रकमको १० देखि २५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिँदै आएको छ।
सम्बन्धित आयोजनाबाट जग्गा प्राप्तिको निर्णय र क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको प्रमाणसहित निवेदन आएमा जग्गाको स्वामित्व जग्गाधनीकै नाममा कायम रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि राइट अफ वे भित्र पर्ने जग्गाको पूर्ण कित्ताकाट नहुँदा जग्गाधनीहरूलाई नामसारी, धितो राख्ने तथा जग्गा कारोबार गर्न कठिनाइ हुँदै आएको थियो। नयाँ व्यवस्थापछि जग्गाको कानुनी उपयोग सहज हुने र जग्गाधनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक समस्या कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
