- २६ असार २०८३, शुक्रबार / Jul 10, 2026
बुटवल, ४ मंसिर । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीसम्बन्धी सरोकार राख्ने स्थानीय अगुवाहरूले लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य – सचिव पद खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । विगतमा राजनीतिक पहुँच र दलगत प्रभावका आधारमा मनपरी नियुक्ति हुँदै आएको भन्दै उनीहरूले जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले यस्ता गल्ती दोहोर्याउनु नहुने चेतावनी दिएका छन् ।
उनका अनुसार, बिना प्रतिस्पर्धा हुने राजनीतिक नियुक्तिले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कमजोर बनाएको छ, साथै आर्थिक अनियमितता र अनावश्यक कर्मचारी नियुक्ति जस्ता समस्या बढाएको छ । २०७४ सालमा पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट २२ जनाबीच प्रतिस्पर्धा गराई अजितमान तामाङलाई सदस्य–सचिव नियुक्त गरिएको उदाहरण पनि सरोकारवालाहरूले अघि सारे। त्यसयता भने सरकारले पुनः राजनीतिक नियुक्ति गर्दै आएको आरोप छ ।
असोज २२ गतेदेखि पद रिक्त छ। तत्कालीन सदस्य–सचिव सानुराजा शाक्यको पाँच वर्षे कार्यकाल समाप्त भएपछि कोषका १०औँ तहका वरिष्ठ निर्देशक ज्ञानिन राई कायममुकायम सदस्य – सचिवका रूपमा कार्यरत छन् । लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका संयोजक अक्रम खान, लुम्बिनी विकास मञ्चका अध्यक्ष सन्दीप गुप्ता र स्थानीय युवा अगुवा अर्जुन कुर्मीलगायतले खुला प्रतिस्पर्धाबाटै सदस्य–सचिव नियुक्त गर्नुपर्ने र योग्य भए स्थानीयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् ।
उनीहरूले स्पष्ट चेतावनी दिएका छन् – यदि फेरि राजनीतिक नियुक्ति गर्न खोजियो भने स्थानीयवासी आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुनेछन् । लुम्बिनी धार्मिक स्थल मात्र नभई प्रदेशकै आर्थिक मेरुदण्ड भएकाले विषयविज्ञ, सक्षम र अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच भएका व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धा प्रक्रियामार्फत छान्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
