- Jan 20, 2025
काठमाडौं । नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र २९ वटा कार्य पर्छन् । ती अधिकार क्षेत्रभित्र प्रशासकीय अभिलेख र तथ्यांक, संघीय कर्मचारी निकायसम्बन्धी कार्य, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्पर्क र समन्वयलगायत छन् । तर, मन्त्रालयसँग आफैँले खटनपटन गर्ने स्थायी कर्मचारीको समेत पूर्ण विवरण छैन । विवरण नहुँदा कर्मचारी व्यवस्थापन भद्रगोल र सेवा प्रवाह लथालिंग छ ।
मन्त्रालयले पटक–पटक विवरण माग्दासमेत मातहतका निकायले अटेरी गर्दै आएका छन् । पछिल्लोपटक मन्त्रालयले गत २९ जेठमा मन्त्रालय, आयोग, सचिवालयलगायतका सबै संघीय निकायसँग कर्मचारी विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको थियो । कार्यालयहरूमा कार्यरत सम्पूर्ण स्थायी कर्मचारीको प्रमाणित विवरण १५ दिनभित्र पठाउन मन्त्रालयले भने पनि मातहतका निकायबाट पूरै विवरण आएन ।
कर्मचारीको अभिलेख प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नैपर्छ । अब मन्त्रालयले आफ्नो विवरण अद्यावधिक गराउन भन्नुपर्यो । तलबी प्रतिवेदन नभएसम्म भुक्तानी हुँदैन भन्नुपर्यो ।देश संघीयतामा गइसके पनि तीनै तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरिरहेको मन्त्रालयसँग को कर्मचारी कहाँ छन् र के गरिरहेका छन् भन्ने एकीकृत जानकारीसमेत छैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराई सबै विवरण नआइसकेको बताउँछन् । ‘विवरणहरू केही प्राप्त भएका छन्, केही हुने क्रममा छन्,’ उनले भने, ‘समय बाँकी भएकाले आउला ।’ मन्त्रालयले विवरण पठाउन कर्मचारीको नाम, कर्मचारी संकेत नम्बर, पद, सेवारसमूहरश्रेणी, सरुवा मिति, हालको कार्यालयमा कार्यरत अवधि, दरबन्दीरफाजिल र रिक्त संख्या भर्नुपर्ने गरी ढाँचा नै दिएको थियो ।
मन्त्रालयले संघीय मन्त्रालय र निकाय गरी ४० ठाउँमा पत्राचार गरेको थियो ।मन्त्रालयले यसरी विवरण पढाउने भनेको पाँच महिनामा पाँचौंपटक हो । सरुवा प्रणाली व्यवस्थित र प्रशासन सुधार गर्ने भन्दै मन्त्रीको निर्देशनमा सामान्य प्रशासन सचिव कृष्णहरि पुष्करले पहिलोपटक २७ माघमा यस्तो विवरण पठाउन पत्राचार गरेका थिए । त्यसयता प्रायः एउटै र उस्तै व्यहोराको पत्राचार ३० फागुन, २८ वैशाख, ३ जेठमा पनि गरिएको थियो ।
कर्मचारीको अद्यावधिक अभिलेख नरहनुमा धेरै कारण छन् । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार पहिलो–कर्मचारी सरुवा प्रणाली भद्रगोल छ, जसले अभिलेख अद्यावधिकमा समस्या छ । कसको कहिले सरुवा हुन्छ भन्ने टुंगो छैन । सरुवाको निर्णय भए पनि स्वार्थ, शक्ति र पहुँचका आधारमा तुरुन्तै रद्द हुने, एउटै कार्यालयमा दुई जनाको सरुवा हुने जस्ता समस्या छन् ।
स्थानीय तहसम्म पनि मन्त्रालयले आफ्नो लगाम छाडेको छैन । प्रमुख प्रशासकीयबाहेक स्थानीय तहको कर्मचारी सरुवा संघले गर्र्दैन । यही प्रमुख प्रशासकीय पनि संघले सरुवा गर्नु उचित नभएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । तर, मन्त्रालयले एकमुष्ट निर्णय गरेर ‘दोहोरो सहमतिका आधार’मा सरुवाको छिद्रबाट विगतदेखि नै बेलाबेलामा स्थानीय तहमा अन्तर तह सरुवा गरिँदै आएको छ । भलै, केही समययता भएको छैन, तर त्यस्तो सरुवाका लागि मन्त्रालयमा दुई हजारका हाराहारीमा निवेदन छन् । अन्तर मन्त्रालय सरुवा गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, त्यसको पनि पालना भइरहेको छैन ।
काज सरुवा, सरुवा भएर पनि रमाना नलिने, कामकाज, फाजिल इत्यादि पनि यसका समस्या हुन् । कानुनमा तीन महिनासम्म काजमा खटाउन सकिने व्यवस्था भए पनि कतिपय कर्मचारी वर्षौंसम्म काजमा छन् । भनेको ठाउँमा सरुवा नहुँदा रमाना नलिनेको संख्या पनि उस्तै छ । कामकाजका नाममा एउटा कार्यालयको कर्मचारी वर्षौंदेखि अर्को कार्यालयमा कार्यरत् रहेको उदाहरण पनि धेरै छन् ।
पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई कर्मचारीका गतिविधिबारे अभिलेख राख्ने, त्यसलाई अद्यावधिक र चुस्त बनाउने प्रणालीको विकास नहुँदा यस्तो समस्या देखिएको बताउँछन् । यसमा काज सरुवा, रमाना नलिने, फाजिलका कर्मचारी लगायत पनि समस्याका रुपमा रहेको बताउँछन् । यसका लागि कार्यालय प्रमुख पनि जिम्मेवार हुनुपर्नेरबनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘अब यसलाई व्यवस्थित गर्नैपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब मन्त्रालयले आफ्नो विवरण अद्यावधिक गराउन भन्नुपर्यो । तलवी प्रतिवेदन नभएसम्म भुक्तानी हुँदैन भन्नुपर्यो ।’
तथ्यांक नहुँदा भद्रगोल
सेवा समूह सञ्चालन गर्ने, कर्मचारीको नियुक्ति, पदस्थापन र अवकाशसम्बन्धी काम केन्द्रीय कर्मचारी निकाय ९सिपिए० ले गर्छ । मन्त्रालय विवरण अद्यावधिक नगराउँदा कर्मचारी व्यवस्थापन भद्रगोल र सेवा प्रवाह लथालिंग भएको मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउ“छन् । निजामती किताबखानाका महानिर्देशक डा। टोकराज पाण्डे प्राप्त भएका पत्र र जानकारीका आधारमा किताबखानाका विवरणहरू अद्यावधिक हुने बताउँछन् । कर्मचारी संख्या, पद, कार्यरत् रहेको कार्यालय जस्ता विवरण किताबखानाको ‘पिआईएस’ प्रणालीमा हुने उनी बताउँछन् । ‘तर, सरुवा हुने कर्मचारीले अटेरी गरेर रमाना लिएन भने त्यो र काजको जानकारी हामीलाई हुँदैन,’ उनी भन्छन् । तर, विभाग प्रणाली सुधारमा लागिरहेको उनको भनाइ छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट….
