उल्फाको जमिन, बैंकको बरबादी

काठमाडौं । सरकारी जग्गा कब्जा गर्न सरकारी किर्ते र जालसाजीको यो मुद्दामा सरकारको परीक्षा चलिरहेको छ। परीक्षा यसकारण कि यसका पत्रपत्र उधिनिएका छन्। यसअघि एउटा सरकारले यो मुद्दालाई स्थगन गराएको थियो। ललिता निवासको सरकारी जमिनलाई व्यक्तिको नाममा फिर्ता लिएर भएको अपराधका थप पत्रपत्र खुल्दैछन्। जसै मुख्य आरोपित भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलगायत पक्राउ परे, यो प्रकरणका थप गुह्य खुलेका छन्।

एक त सरकारी जमिन व्यक्तिको नाममा ल्याएर बिक्री गर्ने कार्य आफैंमा ठूलो ‘अपराध’ थियो। त्यसमाथि त्यही जग्गा धितो राखी बैंक ठगीसमेत भएको छ। नक्कली स्वामित्व कायम गरेको जमिन धितो राखी बैंकबाट ऋण लिनु ठगी नै हो। यसमा वित्तीय अपराध हुने नहुने अनुसन्धानकर्मीहरूको जिम्मा र जान्ने कुरा हो। बैंक ठगीको विषयमाथिको अनुसन्धान र मुद्दा यो मामिलामा थप जोडिनुपर्ने विषय पक्कै हो। हडपिएको जमिन धितो राखेर दुई अर्बभन्दा बेसी र एकै व्यक्तिले ६३ करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिनु ठगी र अपराधको पराकाष्ठा नै हो।

सरकारी जग्गा कब्जा गर्न सरकारी किर्ते र जालसाजीको यो मुद्दामा सरकारको परीक्षा चलिरहेको छ। परीक्षा यसकारण कि यसका पत्रपत्र उधिनिएका छन्। यसअघि एउटा सरकारले यो मुद्दालाई स्थगन गराएको थियो। राजनीतिक र न्यायिक नेतृत्वका व्यक्तिहरूसमेत संलग्न भेटिएको यो मुद्दा त्यसै ढिसमिस पारियो भने ठूलालाई चैन र सानालाई ऐनकै नेपाली लोकोक्ति फेरि व्यवहारमा प्रकटमात्रै हुँदैन, मुलुकमा कानुनी राज नरहेको पनि प्रस्ट हुन्छ। तसर्थ यो मुद्दामा खुट्टा कमाउने छुट सरकारलाई छैन।

न्यायपालिकाबाट पनि यसअघि पटकपटक व्यक्तिकै पक्षमा फैसला भएका थिए। यसबाट सरकारी जालसाजी गर्ने गिरोहको ताकत शक्तिशाली र राज्य निरीह रहेको प्रस्ट हुन्छ। २०२१ सालमा क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिएर राज्यले अधिग्रहण गरेको जग्गालाई राजनीतिक अतिक्रमणको जामा पहिर्‍याउन सुरुमा त राजनीतिक नेतृत्वकै कमजोरी देखिन्छ।

त्यसमाथि यो मुद्दामा सरोकारवाला र संलग्न तत्कालीन मन्त्रीसमेत तानिँदा प्रधानमन्त्रीको तहलाई पानीमाथिको ओभानो बनाइएको छ। त्यसमा शक्तिशालीलाई कानुन नलाग्ने नजिर बसाल्ने प्रपञ्च देखिन्छ। यस्ता भ्रष्टाचारका मुद्दा हेर्नेदेखि राज्य सञ्चालनको प्रमुख कार्यभार लिएका हुँदै न्यायपालिकाका न्यायमूर्तिहरूकै कमजोरी उदांगो भएको मुद्दामा दूधको दूध र पानीको पानी बनाउने मौका सरकारले चुकाउनु हुँदैन र न्यायपालिकाले पनि। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट….