ओलीकाे सिफारिस नै शंकास्पद

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको सूचनाकै विषयमा विवाद भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार सुनुवाइ भइरहेका बेला निवेदकहरूका कानुन व्यवसायीले सरकारले गरेको निर्णयमा व्यहोरा थप गरी राष्ट्रपति कार्यालयबाट सूचना जारी भएको भनी आपत्ति जनाएका हुन् । ‘२०७७ पुस ५ गते नेपाल सरकारको निर्णय अनि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको पत्र चाररचार पानाको रहेछ ।

त्यहाँ कहीं संविधानको धारा लेखेको छैन, संविधान मात्रै लेखेको छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले इजलासमा भने, ‘राष्ट्रपतिज्यूले त्यहाँ नेपालको संविधान धारा ७६ को उपधारा १ र ७ अनि धारा ८५ एवं भनेर थप्नुभएको रहेछ । सुरुमा पनि मैले मन्त्रिपरिषद्को लिखित जवाफमा संविधानको धारा उद्धृत गरेको छैन भनेर बहस गरेको थिएँ ।’

उनले राष्ट्रपतिले संविधानका धारा, उपधारा थप्न मिल्ने कि नमिल्ने भनी प्रश्नसमेत गरे । प्रधानमन्त्री कार्यालयले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई दुईवटा पत्र पठाएको थियो । एउटा, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको व्यहोरा, अर्को प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई सम्बोधन गरेको पत्र । दुईमध्ये प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई पठाएको पत्रमाथि प्रश्न उठेको हो । कान्तिपुरबाट…