क्षेत्राधिकार विवादले सुनसम्बन्धी आयोग गठनमा अन्योल

काठमाडौँ । हङकङबाट ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याएको ६१ केजी र इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप) मा राखेर भित्र्याइएको करिब ९ केजी सुन तस्करी घटनालाई प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले नयाँ शिराबाट अनुसन्धान गर्ने गरी क्षेत्राधिकार (टीओआर) प्रस्ताव गरेपछि जाँचबुझ आयोग गठनमा किचलो बढेको छ । सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादीले राज्यका स्थायी संरचनामाथि एमालेले विश्वास नगरेर नयाँ प्रस्ताव ल्याएकाले आयोग गठन हुन नसकेको जनाएको छ । एमालेले भदौ ६ को सहमतिबाट सरकार पछि हटेर आयोग गठन गर्न नचाहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

६१ केजी सुन प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीसमेतको संलग्नताको आरोप लगाउँदै एमालेले निरन्तर संसद् अवरोध गरेपछि भदौ ६ को सर्वदलीय बैठकमा जाँचबुझ ऐनअन्तर्गत असोज ५ को मिति तोकेरै आयोग गठनको समझदारी बनेको थियो । सहमतिअनुसार शुक्रबार आयोग गठन हुनुपर्ने हो । असोज ५ गते शुक्रबारकै दिन कांग्रेस, माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेबीचको बैठकमा क्षेत्राधिकारकै विषयमा विवाद बढेपछि आयोग गठन हुन नसकेको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी० ले अनुसन्धान गरिरहेको र त्यसमा प्रभाव नपरोस् भनेरै दलहरूले एक महिनापछि आयोग गठनको ‘भाखा’ राखेर संसद्को अवरोध खुलाएका थिए । आयोगलाई दिइने कार्यक्षेत्राधिकारको विषय भदौ ६ मै टुंगिसकेकाले नयाँ विवाद झिकेर राज्यका स्थायी संस्थामाथि अविश्वास बढाउन नहुने कांग्रेस–माओवादीको तर्क छ । बैठकमा एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले पछिल्ला सुन प्रकरणमा सत्तारूढ दलका नेताहरूमाथि नै अनुसन्धान सोझिन सक्ने भएकाले सरकार आयोग गठन गर्नबाट पछि हटेको बताए ।

एमालेले ६१ केजी सुन प्रकरण र विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेट ९भेप० मा सुन राखेर तस्करीका घटनाको प्रकृति, परिणाम, घटनास्थल, ठाउँ र संलग्न व्यक्तिहरूका बारेमा छानबिन, अनुसन्धान आवश्यक परे खानतलासी र पक्राउसम्मको अधिकार आयोगलाई दिने गरी टीओआरको प्रस्ताव गरेको थियो । एमालेले जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ को दफा ४ ९३० र दफा ५ ९३० अनुसार आयोगलाई टीओआर दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो । जसमा कुनै व्यक्तिलाई आयोगसमक्ष उपस्थित गराई बयान लिने, लिखित पेस गर्न आदेश दिने, प्रमाण बुझ्ने र कुनै सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय वा अदालतबाट कुनै लिखित वा त्यसको नक्कल झिकाउने, प्रचलित कानुनको अधीनमा रहेर संलग्न व्यक्ति, स्थानको तलासी लिनेलगायत अधिकार तोकिएको छ ।

कांग्रेस र माओवादीले भने भदौ ६ मा भएको सहमतिको बुँदा नम्बर २ मै टीओआर प्रस्टसँग उल्लेख भएको जनाएको छ । सहमतिको व्यहोरा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै हातबाट लेखिएको भन्दै कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूले त्यसबाट दायाँ–बायाँ हुन नहुने बताएका छन् । औपचारिक रूपमा शुक्रबारको बैठकमा राखिएको एमालेको टीओआर सम्बन्धी नयाँ प्रस्तावले राज्यका स्थायी संरचनामाथि अविश्वास बढाउने सरकार पक्षको धारणा छ ।

भदौ ६ मा भएको सहमतिको बुँदा नम्बर २ मा ‘विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेट ९भेप० मा सुन राखी अवैध पैठारी ९तस्करी० गरिएको, मिति २०८० साउन २ गते ब्रेक सुमा राखी अवैध पैठारी ९तस्करी० गरिएको सुनलगायत पटक–पटक सुन तस्करी भई मुलुकभित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न र यस्तो तस्करीजन्य कार्यको पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटक–पटक सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धानबारे समेत अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिम २०८०।६।५ गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी त्यसै दिनदेखि कार्य प्रारम्भ गर्ने’ उल्लेख छ ।

लेखकका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल न्युयोर्क जानुअघि नै आयोग गठनको तयारी गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीकै आग्रहमा लेखकले सहमतिको बुँदा नम्बर २ अन्तर्गत रहेर आयोगलाई दिने टीओआरको मस्यौदा तयार पारेका थिए । ‘त्यही मस्यौदाका आधारमा उच्च अदालतका रिटायर्ड न्यायाधीशको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठनको तयारी प्रधानमन्त्रीज्यूले गरिसक्नुभएको थियो । आयोगका संयोजक र सदस्यहरू छनोटको जिम्मासमेत दिइसक्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री जानुअघिको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्बाट नाम खाली राखेर आयोग गठनको निर्णयसमेत भइसकेको छ । तर, यससँग मुख्य सरोकार राख्दै आएको एमालेलाई विश्वासमा नलिईकन मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय बाहिर नल्याऊँ भनेर रोकिएको हो,’ गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीले गृहकार्यमा जुटेका नेतामार्फत फाइनल गरिएको आयोगको टीओआर एमाले नेता विष्णु पौडेलमार्फत केपी शर्मा ओलीसम्म पुर्‍याउने काम भयो । एमाले अध्यक्ष ओलीले त्यसलाई नमानेपछि आयोग गठन सार्वजनिक नभएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेकै छ, एमाले तयार हुनसाथ आयोगको घोषणा हुन्छ ।’

लेखकले प्रहरीको सीआईबीले गरेको अनुसन्धानको अध्ययन गर्ने, त्यसका बारेमा कमीकमजोरी भएमा रायसहितको प्रतिवेदन दिने, तस्करी नियन्त्रणका लागि कानुनमा भएका कमीकमजोरी र त्रुटिहरू सच्याउने, संरचनागत सुधारका कामहरू गर्नेसहितका तीन बुँदाको टीओआर भदौ ६ कै सहमतिमा टुंगो लागिसकेको दाबी गरे ।

लेखकले राज्यका काम गर्ने स्थायी संस्थाहरूलाई कमजोर गर्न हुन्न भन्नेमा सैद्धान्तिक रूपमा सबै राजनीतिक दलका बीच भदौ ६ गते नै सहमति भइसकेको बताए । भदौ ६ मा सहमति गरेर असोज ५ मा आयोग गठन गर्ने भन्नुको पछाडि सीआईबीको काम प्रभावित नहोस् भन्ने रहेको बताउँदै उनले सीआईबीको छानबिन र अनुसन्धानलाई केही नै होइन जस्तो गरेर अहिले एमालेले नयाँ प्रस्ताव अघि सार्नु गलत भएको बताए ।

‘सीआईबीले गरेको छानबिन, अनुसन्धान र अभियोजनलाई केही पनि होइन भन्ने अर्थ लाग्ने गरी टीओआर बनाउँदा भोलि राज्यका स्थायी संस्थाहरूले कसरी काम गर्छन् रु लेखकले भने, ‘एमालेको स्थायी संयन्त्रलाई कमजोर बनाउने र अस्थायी संरचनाबाट अघि बढ्ने जुन खालको कार्यशैली देखाएको छ यसले मुलुकलाई अघि बढाउन सहयोग पुर्‍याउँदैन ।’

एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सीआईबीले अनुसन्धान गरेका विषयमा अन्य निकायले थप छानबिन गर्न नपाउने गरी आयोग बनाउने सत्तारूढ दलको प्रस्ताव नै सन्देहपूर्ण रहेको बताए । उनले भदौ ६ गते भएको सहमति सीआईबीले गरेका अनुसन्धानमा प्रवेश नै गर्न नपाउने भन्ने नभएको बताए । ‘महिनौंदेखि जेका लागि छलफल भएको हो, त्यसमा आयोगले अनुसन्धान नै गर्न नपाउनु भन्नु दुराशययुक्त छ, एउटै घटनामा एकै समय समानान्तर ढंगले अनुसन्धान गर्ने गरी अघि नबढौं भनेरै सीआईबीले प्रतिवेदन बुझाउने समययसीमा नाघेपछि असोज ५ मा आयोग गठन गर्ने सहमति भएको हो । सीआईबीले गरेको अनुसन्धानको घटनामा आयोगले छानबिन नै गर्न नपाउने कुरा गलत छ’ गिरीले थपे, ‘यो सिधै बेइमानी हो । सुन तस्करीमा संलग्नहरूलाई संरक्षण गर्ने सरकारी रबैया हो ।’

बैठकमा सहभागी एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले सुन तस्करको जालोमा जोडिएका सबै व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गर्ने अधिकारसहितको आयोग गठनको कुरा राख्दा सरकारी पक्षले नमानेको दाबी गरे । सुन तस्करीमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीसमेतको संलग्नताको आशंका एमालेले पहिल्यैदेखि गर्दै आएको छ । राजनीतिक दलका नेतादेखि उच्चपदस्थ प्रशासनिक अधिकारीसम्ममा छानबिन गर्न सक्ने टीओआर दिएर आयोग गठनको माग एमालेले गरेको बर्तौलाले बताए । ‘गृहमन्त्रीजीले सीआईबीले दिएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने, कुनै कानुनमा त्रुटि छन् भने त्यसलाई सच्याउन सुझाव दिने र संरचनागत सुधारका लागि रायसहितको प्रतिवेदन दिने गरी आयोग गठन गरौं भन्नुभयो, ‘हामीले संलग्न सबैमाथि छानबिन हुनुपर्छ, अनुसन्धानको सिलसिलामा आवश्यक परे खानतलासी र छापा मार्ने अधिकारसमेत दिनुपर्छ भन्दा मान्नुभएन । अब संसद्बाटै सशक्त प्रतिकार गछौं । भण्डाफोर गर्छौं ।’

बर्तौलाका अनुसार यही विषयलाई लिएर एमालेले फेरि संसद् अवरोध गर्ने योजनासमेत बनाएको छ । ‘सरकारले सहमति च्यात्ने काम गरेर धोकाधडी सुरु गरेको छ । तत्कालको घटना टार्ने, प्रतिपक्ष दललाई गलाउने, थकाउने र भएका सहमति कार्यान्वयन नगरी राजनीतिलाई द्वन्द्वतिर लाने काम गर्दै छ,’ बर्तौलाले भने, ‘अब संसद्मै हामी प्रतिरोध गर्छौं ।’कान्तिपुर दैनिकबाट…