घूस संवादमा अख्तियारले थाल्यो अनुसन्धान

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठ र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंबीचको अडियो संवादमा अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री हुन पार्टीको कोर टिमले दुई करोड मागेको भन्दै श्रेष्ठले रकम जोहो गरिदिन प्रसाईंलाई आग्रह गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो ।

झापाको बिर्तामोडस्थित बीएन्डसी अस्पतालका सञ्चालक प्रसाईंको कलेजको सम्बन्धनको प्रक्रिया रोकिएको छ, त्यस्तै उनको अस्पतालले उपचार बिमामार्फत दाबी गरेको १४ करोड रुपैयाँमा प्रश्न उठेकाले भुक्तानी भएको छैन । प्रसाईंका काम गराइदिने र मिलेर देश बनाउने भन्दै सांसद श्रेष्ठले घूस मागेको अडियो आइतबार कपूरबोट टीभीले सार्वजनिक गरेको थियो । यो अडियोबारे सार्वजनिक बहस सुरु भएसँगै अख्तियारले अनुसन्धान थालेको हो ।

घूस संवादबारे अख्तियारका पदाधिकारीबीच सोमबार छलफल भएको थियो । त्यसक्रममा पदाधिकारीले मिहिन अनुसन्धान गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । घूस प्रकरणबारे सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारलाई नै प्रमाण मानेर अनुसन्धान अघि बढाउने अख्तियारको निष्कर्ष छ । ‘सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित, प्रसारित समाचारलाई पनि सार्वजनिक उजुरी मानेर भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा अनुसन्धान गर्छौं,’ अख्तियारका एक अधिकारीले भने, ‘मन्त्री बन्न आफ्नै दलको नेतृत्वलाई पैसा बुझाउनुपर्ने भएको र रकम जोहो गरिदिन एक सांसदले मेडिकल व्यवसायीलाई गरेको अनुरोधलाई नोटिसमा लिएर आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले नाजायज रकम लेनदेन गरेको वा प्रयास गरेको विषय भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा पर्छ, यसबारे पक्कै पनि हामी तथ्य र प्रमाणबमोजिम एउटा निचोडमा पुग्छौं ।’

घुस प्रकरणमा जोडिएका रास्वपाका सांसद श्रेष्ठ पार्टीबाट निलम्बित
अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले पनि सञ्चारमाध्यममा आएका विषयलाई सार्वजनिक उजुरीका रूपमा ग्रहण गरिँदै आएको बताए । ‘विभिन्न माध्यमबाट आएका सूचना र जानकारीलाई उजुरीका रूपमा लिएर अख्तियारले अनुसन्धान गर्छ,’ उनले भने । अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ बमोजिम श्रेष्ठमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।

यसअघि अख्तियारले यस्तै अडियोका आधारमा आफ्नै आयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । भक्तपुरस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको स्वामित्व निजी बनाइदिने सर्तमा सञ्चालक लम्बोदर न्यौपानेसँग आयुक्त पाठकले घूस मागेको अडियो कान्तिपुरसहित विभिन्न सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसैलाई सूचना मानेर अख्तियारले गरेको अनुसन्धानका आधारमा २०७५ चैत १२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

करिब चार वर्षपछि गत पुस २८ मा विशेषले घूस प्रकरणसम्बन्धी मुद्दामा दुवैलाई दोषी ठहर गर्दै ३/३ वर्ष कैद र समान ३९ लाख रुपैयाँ जरिवाना तथा पाठकको हकमा थप ३ महिना कैद हुने फैसला सुनाएको छ ।

घूस प्रकरणमा जोडिएका पाठक र न्यौपाने दोषी ठहर भएको मुद्दाको फैसलामा विशेष अदालतले भनेको छ, ‘पाठकले आयोगमा विचाराधीन विवाद मिलाइदिन्छु भनी कार्यालयको कार्यकक्ष र घरमा विवादसँग स्वार्थ जोडिएको व्यक्तिसँग भेटघाट, उठबस गरेको अवस्थामा माग गरेको रकम लिन नपाउँदै अडियो–भिडियो सार्वजनिक भई प्रतिवादीले राजीनामा दिएका कारण घूस लिने/दिने कार्यसम्म सम्पन्न हुन नपाएको देखिन्छ । उक्त पृष्ठभूमिमा प्रतिवादी पाठकको कार्य सहप्रतिवादी लम्बोदर न्यौपानेबाट घूस खाने मनसाय मात्र नभई घूस रिसवत लिन हरसम्भव प्रयास गरेको भन्ने देखिन्छ ।’

समर्थकको आँखामा ‘ढाका’ को पट्टी
त्यस मुद्दामा विशेषले पाठक घूस रिसवतका लागि पूर्ण अपराधको हरसम्भव नजिक पुगेको भन्दै यसलाई घूस रिसवत उद्योगमा दोषी ठहर गरेको थियो । अहिले मन्त्री बन्न सांसदले अस्पताल सञ्चालकसँग साढे २ करोड रुपैयाँ मागेको अडियो पनि पाठक जोडिएको मुद्दाकै शैलीको भएको अख्तियार स्रोत बताउँछ ।

यता, घूस संवादबारे सोमबार संसद्मा पनि आवाज उठेको छ । सत्तारूढ कांग्रेसका सांसद धनराज गुरुङले घूस प्रकरणमा मुछिएका सांसद श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरे । ‘सांसद भइसकेकाहरूले मन्त्री बन्नका लागि कुनै एउटा व्यवसायीसँग बडो पारदर्शी ढंगले गफ गरेको सुनिन्छ, योभन्दा लज्जाबोध के हुन सक्छ ?’ उनले भने, ‘अनि सुन्छु, दूधको साक्षी बिरालो बसेको । त्यो वार्तामा भनिएको छ– कोर टिमलाई बुझाउनुपर्छ । त्यो कोर टिम भनेको को हो ? त्यसको छानबिन गर्नुपर्दैन ? यही बैठकबाट संसदीय समिति बनाएर निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ ।’

रास्वपा सांसद श्रेष्ठ संलग्न सहकारी ४ महिनादेखि बन्द, बचतकर्ता रनभुल्ल
नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल, एमालेका ऋषिकेश पोखरेल, कांग्रेसकी ईश्वरी न्यौपानेलगायतले पनि घूस संवादबारे विस्तृत छलफलको माग गरे । रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले घूस प्रकरणमा आफ्ना सांसद श्रेष्ठमाथि पार्टीले छानबिन अघि बढाएको जानकारी गराएका छन् । तर भ्रष्टाचारको विषयमा कुनै दलले आफ्नो सदस्यलाई कारबाही गरे पनि अनुसन्धान गर्ने र कानुनी रूपमा दण्डित गर्ने जिम्मेवारी भने राज्यका निकायलाई हुने भएको भन्दै सांसदहरूले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

कान्तिपुर दैनिकबाट..