जलविद्युत्मा स्रोत जुटाउनै कठिन

काठमाडौँ । कात्तिक २ गते । लगानीका स्रोतको विविधीकरण गर्दै जलविद्युत् क्षेत्रमा व्यापक लगानी भित्र्याउने सरकारको योजनाले अझै सन्तोषजनक स्वरूप पाएको देखिँदैन । १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, १० हजार मेगावाट स्वदेशमा खपत गर्ने र बाँकी निर्यात गर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको घोषणा लगानीकै अभावमा व्यवहारमा नउत्रने हो कि भन्ने खतरा छ ।

सरकारको यो लक्ष्य पूरा गर्न जलविद्युत् क्षेत्रमा ४० अर्ब डलर लगानी आवश्यक हुन्छ तर नेपालको वित्तीय क्षेत्रको कुल लगानी क्षमता नै ३५ अर्ब डलर छ । त्यसमध्ये जलविद्युत् क्षेत्रमा १० प्रतिशत मात्र लगानी भयो भने पनि ३।५ अर्ब डलर मात्र हुने देखिन्छ । नेपालभित्रको पुँजीबाट मात्र त जलविद्युत्को अपेक्षित विकास सम्भव नै छैन, प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ विज्ञ रामकृष्ण खतिवडा भन्नुहुन्छ, “नेपालको जलविद्युत् आयोजनालाई अब विदेशी लगानीकर्ताका लागि आकर्षक बनाउनै पर्छ । ”

पूर्वाधार निर्माणको काममा सरकारले आफ्नै मात्र स्रोत परिचालन गरेर पुग्दैन । निजी क्षेत्रलाई समेत परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री शैलजा आचार्यको अगुवाइमा २०४९ सालको विद्युत् ऐनले निजी क्षेत्रको सहभागितालाई ढोका खोलेको हो । यसबाट विदेशी निकायको अनुदान सहायतामा उद्योग, कारखाना तथा केही पूर्वाधार विकास मान्ने पञ्चायतकालीन अभ्यासको क्रमभङ्गता नेपालको प्रजातन्त्रको अभ्युदयले गरिदिएको थियो । फलस्वरूप सरकारले फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनाबाट सुरु गरेको ११० वर्षे इतिहास समक्ष २०५७ सालदेखि व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन थालेको निजी क्षेत्रले उछिनेको छ । अहिले विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ६५ प्रतिशत छ ।

आशा विदेशीको, भर स्वदेशीमै
करिब सात सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा आपूर्ति गरिरहेको नेपालको निजी क्षेत्र अहिले तीन हजार मेगावाटका आयोजना बनाइरहेको छ । अर्को चार हजार मेगावाट निर्माणमा प्रवेश गर्ने अवस्थामा पुगेको छ भने सात हजार मेगावाटको सर्वेक्षण अनुमति लिएर बसेको अनुमान छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपालको निजी क्षेत्रको उत्साह सकारात्मक छ तर लगानीका स्रोतहरूको विविधीकरण गर्न नसक्ने कमजोरी निजी क्षेत्रमा रहेको स्वीकारोक्ति पनि यस क्षेत्रकै सरोकारवालाको छ ।

नेपालको जलविद्युत्मा प्रतिमेगावाट उत्पादन लागत औसत २० करोड रुपियाँ मानिन्छ । यस हिसाबले निजी क्षेत्रले आफैँ पनि विदेशी लगानी ल्याउन सक्नुपर्ने अवस्था छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका उपाध्यक्ष आशिष गर्गको बुझाइ छ, “देशभित्रको मात्र पैसा चलाएर अब हुँदैन र पुग्दैन पनि । ” निजी क्षेत्रले सामान्यतः कुल लागतको ७५ प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत स्वपुँजी र ५ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयरका आधारमा लगानी जुटाएका हुन्छन् तर यसले लगानीका स्रोतको केन्द्रीकरण हुने र त्यसले खतरा निम्त्याउने देख्नुहुन्छ, उपाध्यक्ष गर्ग ।
हामी सार्वजनिक बचतलाई ऋणका रूपमा खपत गर्दछौँ । सेयर पनि जनताकै पैसा हो । यो परनिर्भरताको सीमा पुग्न लागिसकेको छ । यो बढी हुँदा, वित्तीय स्वास्थ्य कसैको पनि बिगँ्रदा भोलि अरूलाई पनि ठूलो असर पर्छ, उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार अब लगानीको प्रारूप परिवर्तन गर्नैपर्छ र विदेशी लगानीकर्ता ल्याउनैपर्छ । अझ अर्को जटिलता के पनि छ भने कतिपय प्रवद्र्धक लगानी तथा आयोजना व्यवस्थापनमै चुक्दा आयोजना नै जीर्ण बन्ने र उत्पादकत्व नहुने खतरा बढेको छ ।

यसो हुँदा वित्तीय क्षेत्रको ऋणसमेत जोखिममा पर्ने अवस्था आउँछ । कतिपय लगानीकर्ताले स्वपँुजीसमेत अप्रत्यक्ष ऋण नै प्रयोग गर्दा जोखिम वहन क्षमता र रुचि लगानीकर्तामा रहँदैन किनकि उनीहरूले वास्तविक स्वपुँजी नै लगानी गरेका हुँदैनन् । नेपालका करिब तीन सय प्रवद्र्धकले हालसम्म करिब चार सय आयोजना बनाएका छन् । तीमध्ये कतिपय रुग्ण बन्नुमा योसमेत कारक रहेको विश्लेषकको मत छ ।
वित्त व्यवस्थापन विज्ञ खतिवडा भने यसमा केही सुधार आएको देख्नुहुन्छ ।

अब विद्युत् उत्पादक पाका पनि बन्दै छन्, १० प्रतिशत ऋण जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्थाले नेपालका बैङ्क, वित्तीय संस्थाले पनि यसको अनुगमन क्षमता बढाउँदै लगेका छन्, खतिवडाले भन्नुभयो । ऋण लगानी गर्न प्रवद्र्धकको क्षमता, प्रयोग हुने उपकरणको गुणस्तर मूल्याङ्कन गर्ने खुबी वित्तीय क्षेत्रले राख्न थालेका छन् । कतिपय आयोजनामा हजारौँको सङ्ख्यामा नै प्रवद्र्धक हुने र उनीहरूबीच नै विवाद हुँदा आयोजना अगाडि बढ्न नसक्ने समस्या पनि कायमै देखिन्छ । झोलामा आयोजना बोक्ने तर लगानी क्षमता नराख्ने कमजोर प्रवद्र्धकहरू संस्थागत बलिया प्रवद्र्धक आएपछि भने ओझेलमा पर्ने र आयोजना बन्नेमा निश्चितता हुने अवस्था आउने छ । गोरखापत्र दैनिकबाट…..