- ३० श्रावण २०८३, शनिबार / Aug 15, 2026
धनगढी । हचुवाको भरमा योजना छनोट गर्ने स्थानीय तहहरूले आर्थिक वर्षको मध्यमा बजेट रकमान्तर मात्रै होइन, योजना नै परिवर्तन गर्ने गरेका छन् । योजना कार्यान्वयन गर्ने विधि, पद्दति, स्थान, लागत स्टिमेट, लक्षित वर्गजस्ता तयारीहरू नगरी हचुवाका भरमा कार्यक्रम पुस्तिकामा समावेस गरिएका योजना परिवर्तन गरी स्थानीय तहहरूले नगर-गाउँ सभाले पारित गरेको भन्दा फरक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हुन् । हालै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रत्येक स्थानीय तहको छुट्टाछुट्टै महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा स्थानीय तहहरूले आर्थिक ऐनले गरेको व्यवस्थालाई लत्याउँदै योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको उल्लेख छ ।
कैलालीको जानकी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा १ सय २ वटा योजनामा विनियोजित तीन करोड एक लाख ७५ हजार ७ सय ६८ रुपैयाँ १ सय ३१ वटा योजना रकमान्तर गरी खर्च गरेको छ । गाउँपालिकाले योजना तर्जुमा गर्दा विस्तृत सर्भेक्षण तथा प्राथमिकीकरण गर्न नसक्दा गाउँसभाबाट स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेर रकमान्तर गरी अन्यत्र खर्च गर्नुपरेको महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदिपकुमार चौधरीले कार्यान्वयन हुन नसक्ने योजनालाई आगामी गाउँसभाबाट अनुमोदन गर्ने गरी परिवर्तन गर्नसक्ने कार्यपालिकालाई अधिकार रहेको बताए । उनले जानकीको कार्यपालिकाले परिवर्तन गरेका योजनाहरू गाउँसभाले अनुमोदन गरिसकेको जनाए । तर महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनले गाउँसभाबाट अनुमोदन नभएको जनाएको छ ।
सोही वर्ष जिल्लाको घोडाघोडी नगरपालिकाले १६ वटा योजना परिवर्तन गरी ती योजनामा नगरसभाबाट विनियोजित रकम ६२ लाख रुपैयाँ २३ वटा योजना रकमान्तर गरी खर्च गरेको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाले पनि पाँच वटा योजना परिवर्तन गरी ती योजनामा विनियोजित २७ लाख ७५ हजार ४ सय १० रुपैयाँ नौवटा योजनामा परिवर्तन गरी खर्च गरेको छ ।
यसैगरी, जोशीपुर गाउँपालिकाले ८९ लाखका ६ वटा गाउँपालिकास्तरीय योजना र सात करोड ३० लाख ७० हजार रुपैयाँको विपद् व्यवस्थापनका कार्ययोजनालगायत ६६ वटा योजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएपछि विभिन्न ३६ वटा योजनामा सो रकम रकमान्तर गरी खर्च गरेको छ । मोहन्याल गाउँपालिकाले गाउँसभाबाट पारित १५ वटा योजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएपछि ती योजनामा विनियोजित दुई करोड एक लाख ८२ हजार रुपैयाँ विभिन्न २६ वटा योजनामा रकमान्तर गरी कार्यान्वयन गरेको छ ।
भजनी नगरपालिकाले नगरसभाबाट स्वीकृत १ सय १५ वटा योजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएपछि ती योजनाका लागि विनियोजित चार करोड ५१ लाख ४७ हजार १ सय ५१ रुपैयाँ आगामी नगरसभाबाट स्वीकृत गर्ने गरी विभिन्न योजनामा रकमान्तर गरेको छ तर सो निर्णय नगरसभाबाट अझै अनुमोदन भएको छैन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को ७९ ले २५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी कुनै शीर्षकबाट पुँजीगत योजनामा रकमान्तर गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ तर पुँजीगत योजनाको बजेट रकमान्तर गर्ने व्यवस्था छैन । तर स्थानीय तहहरूले ऐनविपरीत पुँजीगत योजनाबाट बजेट रकमान्तर मात्रै होइन । योजना नै परिवर्तन गर्ने गरेका छन् ।
पुरा समाचार आजको कारोबार दैनिकमा छ ।
