नाम मात्रै जोर–बिजोर

काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि काठमाडौं उपत्यकामा लागू गरेको जोर–बिजोर नियम हटेको छैन। त्यसअनुरूप जोर गते जोर र बिजोर गते बिजोर नम्बरका सवारी साधन मात्रै गुडाउन पाइन्छ। तर, सडकमा चाप हेर्ने हो भने नियम मानेजस्तो देखिँदैन। अन्य क्षेत्र सामान्य अवस्थामा चलिरहेका बेला सवारीमा मात्रै जोरबिजोर नियम प्रभावकारी नभएको सर्वसाधारणको गुनासो छ। उनीहरूको माग छ– यो नियम कि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो, होइन भने सबै चल्न दिनुपर्छ।

नियमनकारी निकाय ट्राफिक प्रहरीले यो नियम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन सकेको देखिँदैन। जता मन लाग्यो उतै चेक प्वाइन्ट राखेर जोरबिजोर सवारी जाँच गरिरहेको सडकमा देखिन्छ। ‘कि त सबै खुल्नुपर्‍यो। होइन भने ट्राफिकले जहाँ पायो त्यहीँ चेक प्वाइन्ट राखेर चालकलाई दुःख दिनुभएन’, बानेश्वरमा भेटिएका बालाजुका शोभाकर पौडेलले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘सरकार नियम बनाउने र सडकमा त्यो नियमको खिल्ली उडाइन्छ भने दोषी को । सरकारले भने जोरबिजोर प्रणाली हटाउने तयारी गरेको देखिँदैन।

काठमाडौं उपत्यकामा जोर–बिजोर प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने निर्णय कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर ९सीसीएमसी०ले गरेका कारण मन्त्रालय वा जिल्ला प्रशासनले यसबारे कुनै निर्णय गर्न नसक्ने काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले बताए। ‘सीसीएमसीले गरेको निर्णय हामीले उल्ट्याउन मिलेन। प्रभावकारी नियमनको पाटो ट्राफिक प्रहरीको हो’, पराजुलीले भने। उनका अनुसार अहिलेको जोर–बिजोर नियमको पुनरवलोकन उच्चस्तरीय समितिले गर्नुपर्छ । उनले बुधबार सीसीएमसीलाई पत्र लेखेर जोरबिजोर हटाउन सिफारिस गरिएको जानकारी दिए।

उच्चस्तरीय समितिले भदौ अन्तिम साता काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा जोर–बिजोर प्रणालीमा सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । ट्राफिकले दुई महिनायता ३७ हजार सवारी साधनलाई जोरबिजोर नियमानुसार कारबाही गरेको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख जनक भट्टराईले जोरबिजोर नियम पालना गराउन नियमित सवारी जाँच गरिरहेको बताए। जोरबिजोर नियमले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणमा टेवा पुगेको भट्टराईको भनाइ छ।

‘जोरबिजोर नियमलाई प्रभावकारी बनाउँदा झन् समस्या निम्तने देखेको छु’, उनले भने, ‘सर्वसाधारण सबै निस्किसके। गाडी मात्रै नियन्त्रण गर्दा झन् यात्रुको चाप बढ्ने र संक्रमण जोखिम हुने देखिन्छ।’ उनले प्रभावकारी नियमनसँगै त्यसले निम्त्याउने स्थितिको मूल्यांकन हुन जरुरी रहेको बताए। अन्नपूर्ण पोष्ट देनिकबाट….