न्याय प्रणालीमा कोसेढुंगा : बेन्च सपिङ’ लाई निषेध

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको अनिच्छाबीच सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले गोला प्रक्रियाबाट पेसी नियमित गर्ने निर्णय गरेका छन् । इजलास तोक्ने चरणबाटै घुसखोरी सुरुवात हुने भन्दै अदालतभित्र र बाहिर टिप्पणी हुँदै आएको थियो, अब भने कुन न्यायाधीशले कुन मुद्दा हेर्ने भन्ने निर्णय प्रधानन्यायाधीशको तजबिजमा हुनेछैन, गोलाप्रथाका आधारमा हुनेछ ।

सर्वोच्चका १८ न्यायाधीशको यो कदम न्यायालय शुद्धीकरणको अभियानमा ऐतिहासिक मानिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशले बिहीबार फुलकोर्ट ९पूर्ण बैठक० बसेर ‘सर्वोच्च अदालत नियमावली’ संशोधन गर्दै पेसी सूची तोक्ने प्रधानन्यायाधीश जबराको तजबिजी अधिकार कटौती गरेका हुन् जसमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति थिएन । बैठकले ‘गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका–२०७८’ पनि पास गरेको छ ।

नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित सबै १८ जना न्यायाधीशले हस्ताक्षर गरेर मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरमार्फत प्रधानन्यायाधीशकामा पठाइएको थियो । लगत्तै प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि निर्णयमा हस्ताक्षर गरे । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा मात्रै पूर्ण बैठक बस्न सक्ने नियमावलीको व्यवस्था भएका कारण माइन्युटमा प्रधानन्यायाधीशसहित १९ जना न्यायाधीश उपस्थिति रहेको उल्लेख छ । प्रधानन्यायाधीशबिना फुलकोर्ट बसेर सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले सिंगो अदालत जबराविरुद्ध रहेको सन्देश दिएका छन् ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठन गरिएको समितिले गत साउन १४ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा अदालतभित्रको भ्रष्टाचार घटाउन स्वचालित पेसी सूची तोक्ने व्यवस्था गर्न सुझाइएको थियो । कम्प्युटरमा आधारित ‘अटोमेसेन’ प्रणाली लागू गर्न प्रविधि र कानुनी आधार तय गर्न समय लाग्ने भएकाले अन्तरिम समयका लागि गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी सूची तोक्न समितिले सिफारिस गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशले अभ्यास गर्दै आएको तजबिजी अधिकार कटौती गर्ने यस्तो सिफारिसपछि रुष्ट बनेका जबराले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरू उपस्थित सार्वजनिक कार्यक्रममै ‘यस्तो व्यवस्थाले न्यायालयको परम्परा भत्काउने’ धारणा राखेका थिए । निश्चित मुद्दा निश्चित न्यायाधीशको इजलासमा पार्ने र चाहेजस्तो फैसला गराउने बेन्च सपिङ गराउने अभ्यास तीव्र पारेको आरोप जबरामाथि लाग्दै आएको छ ।

उनको कार्यकालमा विकृति–विसंगति झाँगिएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलनमा छ । जबराले न्यायालयको नेतृत्व गर्न असफल भएको निष्कर्षसहित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले समेत उनको राजीनामा माग्दै इजलासमा बसेका छैनन् । बिहीबार प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिबिना नै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले गोला प्रक्रिया लागू गर्ने सुनिश्चितता गरेका छन् । बहिर्गमनको माग तीव्र बन्दै गएपछि गोला प्रक्रिया लागू गर्न उनी पनि सहमत भएका छन् ।

‘कात्तिक १० मै हामीले प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर उनले राजीनामा दिनुपर्ने कारण सामूहिक रूपमा बताएका थियौं । छाड्न नमानेपछि उनलाई स्वीकार गरेका छैनौं । उनीबेगर फुलकोर्टसमेत बसेर अधिकार कटौती गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले भने, ‘अब प्रधानन्यायाधीशले पेसी सूची बनाउने र बेच्ने क्रम रोकिनेछ । पेसी तोक्ने जबराको अधिकार खोसिएको छ ।

उनीसँग इजलासमा सँगै नबस्ने हामी सबै न्यायाधीशबीच समझदारी बनेको छ । अब उनले पेसी तोक्न र इजलास बस्न पाउने छैनन् ।’ जबराको राजीनामा माग गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दा सुनुवाइ नगरेका न्यायाधीशहरूमाथि इजलास बहिष्कारको अवधि थप तन्काउनै नसक्ने दबाब थियो । सेवाग्राहीप्रतिको उत्तरदायित्व बिर्सेको आरोप खेपिरहेका उनीहरूले गोला प्रक्रियाको कानुनी आधार तयार पारेर इजलासमा फर्कने वातावरण बनाएका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराको अनिवार्य बहिर्गमनको अडानमा कायम रहँदै उनीहरू आफूहरूमाथि परिरहेको दबाब पन्छाउन पनि सफल भएका छन् ।

संशोधित नियमावली कानुन मन्त्रालयमार्फत राजपत्रमा छापिएपछि फेरि फुलकोर्ट बसेर गोला प्रक्रिया लागू गर्ने मिति तोकिनेछ । न्यायाधीशहरूका अनुसार त्यतिन्जेल उनीहरूले बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा नियमित सुनुवाइ गर्नेछन् भने कानुन व्यवसायीको बहस आवश्यक नपर्ने किसिमका मिलापत्र, निवेदन फिर्ता र तामेली ९पेन्डिङ० मा पठाउनेजस्ता मुद्दाको पनि सुनुवाइ गर्नेछन् ।

गोला प्रक्रिया लागू भएपछि मुख्य रजिस्ट्रारले उक्त दिनका लागि तोकिएका मुद्दाहरूलाई समूहमा विभाजन गरेर इजलास संख्याबारे प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई जानकारी गराउनेछन् । ‘गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका’ मा प्रत्येक दिन बिहान १० बजे प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रार र मुद्दा व्यवस्थापनमा संलग्न कर्मचारी तथा सूचना प्रविधि प्राविधिकको उपस्थितिमा गोला प्रक्रियाद्वारा इजलास गठन र दैनिक पेसी सूची निर्धारण गरिने उल्लेख छ ।

गोला प्रक्रियाद्वारा बृहत् पूर्णरपूर्ण, एकल र संयुक्त इजलास गठन हुनेछ । गोला तान्न एउटै रूप, रङ, आकार र बनोटका गोटी प्रयोग गरिनेछ । निर्देशिकामा जनाइएअनुसार त्यस्ता गोटीलाई अपारदर्शी थैलीमा राखेर वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीशहरूले एक–एक वटा तान्नेछन् । त्यसरी तानेको गोटी सम्बन्धित न्यायाधीशले सीसी क्यामरामा समेत रेकर्ड हुने गरी सबैलाई देखाउनुपर्नेछ, जसको अभिलेख आन्तरिक कम्प्युटर सञ्जालमा पनि रहनेछ । ‘यसरी पेसी तोक्दा कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशको इजलासमा दिने भन्ने प्रधानन्यायाधीशको स्वविवेकीय अधिकारमा कटौती हुनेछ ।

तजबिजीमा पेसी तोक्ने अधिकार दुरुपयोग भएर भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने जुन आम गुनासो छ, त्यसमा अब धेरै हदसम्म सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले भन्छन्, ‘प्रधानन्यायाधीशको पदमा रहने व्यक्तिले गडबडी गर्दैनन् भन्ने विश्वासका साथ यस्तो अधिकार दिइएको थियो । उनको अधिकार कटौती गरेर गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी तोक्ने अभ्यास सर्वोच्च अदालतमा पहिलोपटक गर्न लागिएको छ । हाम्रो सन्दर्भमा यो ठूलो ब्रेक थ्रु हो ।’

न्यायपालिकामा हुने विकृति–विसंगति अध्ययन गर्न गठन भएका समितिहरूले प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोक्ने अधिकार बारम्बार दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष निकाल्दै यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएका थिए । यसअघि छिटपुट रूपमा उठ्ने गरेको यस्तो माग प्रधानन्यायाधीश जबराले पेसी तोक्ने अधिकारको ‘चरम दुरुपयोग’ गरेपछि उत्कर्षमा पुगेको हो ।

‘अदालतमा भ्रष्टाचारको मुख्य समस्या र स्रोत यही थियो । निश्चित मुद्दा निश्चित न्यायाधीशको इजलासमा पार्ने र चाहेजस्तो फैसला गराउने अभ्यास पछिल्लो समय बढेको थियो । अब गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी तोक्दा त्यसरी हुने सम्पूर्ण चलखेल सकिनेछन्,’ अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले भने, ‘न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराले मुद्दा तोक्न नसक्ने सुनिश्चित गराएका छन् । उनीसँग इजलास सेयर नगर्ने निर्णय गरेर जबराले मुद्दा हेर्न पनि नमिल्ने बनाएका छन् । यति भएपछि उनीहरू इजलास फर्कंदा बिग्रिँदैन ।’

गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी तोकिने भएपछि ढिलो–चाँडो न्यायाधीशहरू इजलास फर्कनेछन् । त्यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमनको माग राखेर भइरहेको आन्दोलन केही कमजोर हुन सक्नेछ । तर नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायाधीशहरू इजलासमा फर्किए भने पनि प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमन नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने जनाएको छ ।

‘न्यायालयमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने र बिचौलिया बढाउने कामको नेतृत्व गरेकाले प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमनको मागसहित आन्दोलन सुरु गरेका हौं, माग पूरा नभएसम्म रोकिँदैनौं,’ नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने, ‘गोला प्रक्रिया लागू हुनुपर्छ भन्ने हाम्रै माग हो । त्यसैले नियमावली संशोधन गरेर त्यो प्रक्रिया सुरु गर्ने न्यायाधीशहरूको निर्णयको विरोध गर्दैनौं । तर, यसकै आधारमा प्रधानन्यायाधीशलाई वैधता र निरन्तरता दिने कुरा मान्दैनौं ।’

गोला प्रक्रियाद्वारा तोकिने पेसी प्रधानन्यायाधीशको तजबिजमा तोकिनेभन्दा पारदर्शी हुने भएकाले जनताको विश्वास बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । ‘प्रधानन्यायाधीशलाई हातमा लिएपछि सम्पूर्ण न्यायालय कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने सोच केही नेता र बिचौलियामा थियो, अब ती दिन सकिए,’ सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले भने, ‘आजसम्म प्रधानन्यायाधीश जबरासँग तर्सिरहेका नेताहरूले पनि अब डराउनुपर्ने छैन । किनभने उनको हातमा केही बाँकी छैन ।’ ती न्यायाधीशले केही दिनमा सर्वोच्च अदालतमा अहिलेसम्म हेर्दाहेर्दैमा रहेका मुद्दालाई पनि सम्बन्धित इजलासबाट झिकेर गोला प्रक्रियामा पठाउने निर्णय हुने बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी ‘प्रधानन्यायाधीश जबराले अदालतमा व्याप्त बनाएको भ्रष्टाचार’ लाई गोला प्रक्रियाले रोक्ने विश्वास व्यक्त गर्छिन् । ‘विकृति–विसंगति हटाउन यसको भूमिका हुनेछ तर सम्पूर्ण समस्याको जडलाई यसले पनि मेट्न सक्ने छैन,’ उनले भनिन् । गोला प्रक्रियाले मुद्दा तोक्ने क्रममा हुने सेटिङ भत्काउने र त्यसले भ्रष्टाचार घटाउने भए पनि यसका केही बेफाइदा पनि छन् ।

जस्तो, गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी तोकिँदा कुनै न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने मुद्दा बारम्बार ती न्यायाधीशको इजलासमा पर्न सक्छन् । न्यायाधीशको विषय विशेषज्ञताको पूर्ण उपयोग हुन पनि सक्ने छैन । ‘न्यायाधीशहरूको क्षमता र विषय विज्ञता बुझेको प्रधानन्यायाधीशले विवेक पुर्‍याएर मुद्दा बाँड्दा त्यसमा न्याय पर्थ्यो । गोला प्रक्रियाले त्यसलाई रोक्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भनिन्, ‘केही बेफाइदा हुँदाहुँदै पनि अहिलेको अवस्थामा बिचौलियाको बिगबिगी र भ्रष्टाचार रोक्न गोला प्रक्रिया उपयुक्त विकल्प भने हो ।’

सहन्यायाधिवक्ता रेग्मी गोला प्रक्रियाले समय र मुद्दाको व्यवस्थापन तथा मुद्दा फर्स्योट दरमा प्रभाव पर्न सक्ने औंल्याउँछन् । कार्यक्षमताको अभाव भएका न्यायाधीशहरूको संयुक्त इजलास बने त्यसले अर्को प्रकारको समस्या सिर्जना गर्न सक्छ । त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतले एमिकस क्युरी तथा विषय विशेषज्ञ कानुन व्यवसायीको विज्ञता उपयोग गर्ने अभ्यास बढाउनुपर्ने हुन्छ । कान्तिपुर दैनिकबाट……