भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
नवदुर्गाको धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व उजागर गर्न ‘अस्त्र टेम्पल क्वेस्ट २०८३’ | भक्तपुरको इतिहास र संघर्ष नयाँ पुस्तालाई बुझाउनुपर्छ : बिजुक्छेँ | यूएईमा भीषण सडक दुर्घटना : २३ गाडी ठोक्किँदा १४ जनाको मृत्यु, ३० घाइते | पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई संस्थागत एजेन्डा बनाउन नेपालको आग्रह | माइक्रोबस दुर्घटनामा एउटै गाउँका १३ जनाको मृत्यु, चक्रघट्टामा शोकबिदा | आइतबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, खेतमै धान छ भने तत्काल भित्र्याउन आग्रह | प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा कार्की नियुक्त, पत्र बुझ्न भने अस्वीकार | १० करोड खर्चेको कान्तिताल अलपत्र, लागुऔषध दुर्व्यसनीको अखडा बन्दै |

DnD Communication Suryabinayak-06, Bhaktapur-2082-02-11

बालन्यायका सिद्धान्त पालना गर्न अदालतहरूलाई सर्वोच्चको आदेश


  • आश्विन १८, २०७८
  • 481 Views
बालन्यायका सिद्धान्त पालना गर्न अदालतहरूलाई सर्वोच्चको आदेश image

काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले बालन्यायका सिद्धान्तहरूलाई पूर्ण रूपले परिपालना गरी न्यायसम्पादन गर्न मातहतका सबै अदालतलाई आदेश दिएको छ । सिराहा जिल्ला अदालत विपक्षी रहेको एक मुद्दामा न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको इजलासबाट यस्तो आदेश भएको हो ।

एक बालिकालाई ३० असार ०७६ मा सिराहा जिल्ला अदालतले बालसुधार गृहमा पठाउने आदेश गरेपछि यसविरुद्ध सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर भएको थियो । यसैमाथि संयुक्त इजलासबाट २७ साउन ०७८ मा भएको आदेशको पूर्णपाठमा बालन्यायका विषयलाई महत्व दिँदै यसको पालनाका लागि सबै पक्षलाई आदेश दिइएको छ ।

‘नेपालको संविधानलगायत प्रचलित कानुन एवं बालन्यायका मान्य सिद्धान्तको परिपालना नगरी सिराहा जिल्ला अदालतबाट निज निवेदिकाउपर सुनुवाइ भएको अवस्था देखिएकाले अब उप्रान्त बालन्यायका प्रचलित कानुनबमोजिमका आधारभूत व्यवस्थाको परिपालना गरी बालबालिका संलग्न रहेका मुद्दा मामिलाको कारबाही र किनारा गर्नु गराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ ।

जिल्ला अदालत सिराहाले ती बालिकाको थुनछेक बहस गर्दा बाल अदालतका न्यायाधीशमार्फत नगराएको तथा समयभित्र मुद्दा नछिनेको विषयलाई आधार बनाउँदै रिट दायर भएको थियो । बालबालिकासम्बन्धी ऐनले सामान्यतया बालबालिका विपक्षी भएको मुद्दामा बाल अदालतमार्फत एक सय २० दिनभित्र मुद्दा छिनिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विभिन्न कानुन तथा नजिरलाई टेक्दै सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘जिल्ला अदालतमा मुकाम रहने गरी बाल इजलास गठन हुनुको अर्थ बालबालिकाबाट भएको कसुरजन्य कार्यसँग सम्बन्धित मुद्दाको सुरु कारबाही, सुनुवाइ र किनारा जिल्ला अदालतका नियमित इजलासबाट पनि समानान्तर रूपमा हुन सक्छ भन्ने होइन ।’

दुई वर्षदेखि थुनामा रहेकी ती बालिकालाई बालसुधार गृहबाट निकाली अभिभावकको जिम्मा लगाउन आदेशमा भनिएको छ । ‘यदि कुनै बालबालिका मुद्दा पुर्पक्षका लागि राज्यको नियन्त्रणमा राखिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा लामो समय लगाएमा बालबालिकाको स्वतन्त्रताबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ,’ आदेशमा थप छ, ‘बालबालिकाको सर्वोत्तम हित नै बालन्यायको मार्गदर्शनसमेत रहेको स्थितिमा निज निवेदिकालाई हालको अवस्थामा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३७ बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा निजलाई थुनामुक्त गरिदिने ठहर्छ ।’

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट…

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.