महामारी हुँदा जनताकै थाप्लोमा

संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आफैंले बनाएको कानुनविपरीत नेकपा नेतृत्वको सरकार कोरोना संक्रमणको उपचार खर्च संक्रमितले नै बेहोर्नुपर्ने भन्दै पन्छिएको छ । तत्कालीन वाम गठबन्धन (एमाले–माओवादी केन्द्र) को चुनावी घोषणापत्रको ९ नम्बर बुँदामा सबै नागरिकलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने भन्दै लेखिएको छ, ‘स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनेछ ।’

यस्तै नाराहरूका कारण चुनावमा गठबन्धनले बहुमत ल्याएपछि दुई पार्टी एकीकरण भएर नेकपा बन्यो । नेकपाको बहुमत रहेको संघीय संसद्ले संविधानमा व्यवस्था भएको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने हक कार्यान्वयन गर्न २०७५ भदौ ३१ मा जनस्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन पारित गर्‍यो ।

उक्त ऐनको दफा ४ को ‘ग’ मा सरुवा रोगको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ तर संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बनाएको कानुनविपरीत नेकपा नेतृत्वकै सरकारचाहिँ कोरोना संक्रमणको उपचार खर्च संक्रमित आफैंले बेहोर्नुपर्ने भन्दै पन्छिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइतबार विपन्नबाहेक अन्यको उपचार सरकारले गर्न नसक्ने घोषणा गरेको थियो । मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा यस्तो घोषणा आएसँगै सर्वसाधारण, विपक्षी दल र सत्तारूढ दलका नेताहरूले विरोध गरेका छन् ।

नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले यही विषयलाई केन्द्रित गरेर सोमबार साँझ ट्वीट गरेका छन्, ‘नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण महान् संघर्षको परिणामस्वरूप प्राप्त परिवर्तन र त्यसलाई संस्थागत गरिएको नेपालको संविधानको व्यवस्थाविरुद्ध हामी कोही पनि जानु हुँदैन । संविधानका सकारात्मक पक्षहरूको रक्षा गर्दै लोकतन्त्रलाई अझ उन्नत बनाउने दिशामा अघि बढ्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको यो निर्णयबारे तत्काल पार्टी बैठक राखेर छलफल हुनुपर्ने उनले बताए ।

‘कोरोना संक्रमित झन् बढिरहेका छन्, अबको अवस्था भयानक बन्दै छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकारले लिएका नीतिहरूमा समीक्षा गरेर व्यवस्थापनसम्बन्धी थप निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ । यस विषयमा पार्टीमा गम्भीर छलफल हुनु जरुरी छ ।’ स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले मुलुकमा एक जना संक्रमित भएका बेला राष्ट्रिय सभाको चैत २ को बैठकमा भनेका थिए, ‘कोरोनाबाट बिरामी भएको पुष्टि भए उपचारको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिन्छ ।

कोरोना नसार्ने कुराका लागि प्रत्येक नागरिकले सावधानी अपनाऔं भन्ने सरकारको आग्रह हो ।’ सात महिनाअघि उनले संसद्मा बोलेको रेकर्ड जसले पनि सहजै सुन्न सक्छ तर संक्रमित बढ्दै जाँदा उनले भनेजस्तो न पीसीआर निःशुल्क भयो न त आइसोलेसनमा बस्न पाए । हुँदाहुँदा सरकारी अस्पतालमा उपचारसमेत संक्रमितले आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने निर्णय भयो । कान्तििपुर दैनिकबाट…