भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
सर्वोच्चको आदेशले सम्पत्ति छानबिन रोकियो, १२ हजारको विवरण आयोगमै थन्कियो | सरकारी कर्मचारीको नयाँ तलब लागू, न्यूनतम ४० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी | नयाँ आर्थिक वर्षसँगै नयाँ कर लागू : शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली र सेयर कारोबारमा असर | ट्रम्पको आरोप : चीनले अमेरिकी निर्वाचन प्रणालीमा साइबर घुसपैठ गर्‍यो, गोप्य दस्ताबेज सार्वजनिक गर्ने घोषणा | बाढी-पहिरोको असर : देशका विभिन्न राजमार्ग अवरुद्ध, यात्रा अघि सडक अवस्था बुझ्न आग्रह | बागमतीसहित ६ प्रदेशमा भारी वर्षाको चेतावनी, बाढी–पहिरोको जोखिम बढ्यो | वार्षिक ७० लाख आम्दानी गर्दै कृषक नेम्वाङ | रित्तिँदै गाउँ, सम्झनामा सीमित बन्दै बस्ती |

DnD Communication Suryabinayak-06, Bhaktapur-2082-02-11

रामेछाप कारागारमा क्षमताभन्दा झन्डै दोब्बर कैदीबन्दी


  • श्रावण २१, २०८०
  • 210 Views
रामेछाप कारागारमा क्षमताभन्दा झन्डै दोब्बर कैदीबन्दी image

रामेछाप । कारागारमा हुनुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड नहुँदा रामेछाप कारागार सुधारगृह बन्न सकेको छैन। यहाँको कारागारमा कैदीबन्दी कोचाकोच बस्न बाध्य छन्। सो कारागारमा क्षमताभन्दा झन्डै दोब्बर कैदीबन्दी राखिएका कारण कोचाकोच भएको हो। एक सय ५० देखि बढीमा दुई सयसम्म मात्र कैदीबन्दी अटाउने यस कारागारमा तीन सय ३५ कैदीबन्दी राखिएका छन्।

“कैदीबन्दी राख्न साह्रै गाह्रो छ”, कारागार प्रमुख रुपलाल तामाङले भने, “लाइन लगाएर सुताउनुपरेको छ। ठाउँ नपुगेर खाटमुनिसमेत कैदीबन्दीले ओछ्यान लगाउने गरेका छन्।” कारागारलाई सरकारले सुधारगृहको नामकरण गरेर पर्याप्त सुविधा दिने नीति लिएको भए पनि यहाँको कारागार भने सास्तीगृहका रूपमा परिणत भएको छ। जिल्लामा सुविधासम्पन्न कारागार भवन नहुँदा यस्तो समस्या आएको हो।

यहाँको पुरानो कारागारको भवन २०७२ सालको भूकम्पले भत्किएपछि केही भागमा मात्र पुनःनिर्माण गरिएको छ। केही संरचना पुरानै छन्। पुराना संरचना ज्यादै जीर्ण रहेकाले थप चुनौती कारागार प्रशासनलाई छ। कारागारमा रहेका ती कैदीबन्दीमध्ये १७ महिला छन्। महिलाको लागि बेग्लै कोठा भए पनि उनीहरूको बसाइ अझ कष्टकर छ। एउटै कोठामा १५ जना अटाएका छन् । भान्सालाई बारेर ९पार्टेशन गरेर० थप दुई जना राखिएको छ।

प्रमुख तामाङका अनुसार तत्कालीन राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले कारागार पुनःनिर्माणको कार्यक्रम राखेको थियो। त्यसबेला कारागार भवन निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन हुन सकेन। “मैले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत जग्गा व्यवस्थापनका विषयमा भनेको छु”, उनले भने, “खाद्य संस्थानको जग्गा लिन सकेमा तत्कालका लागि कैदीबन्दी अन्यत्र स्थानान्तरण नगरी भवन निर्माण गर्न सकिने अवस्था छ। ” खाद्य संस्थानले जिल्लाबाट कार्यालय हटाइसकेको छ। नागिरक दैनिकबाट…

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.