काठमाडौं । संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकले समर्थन फिर्ता लिएर विपक्षी बेन्चमा बस्ने निर्णय गरेको हो ।
पुस १० मा दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको रास्वपाले माघ २२ गते सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन कायमै राखेको थियो । रास्वपाको निर्णयले सरकारलाई गणितीय संकटमा नपारे पनि नैतिक रूपमा प्रभावित गरेको छ । अब २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री दाहालको समर्थनमा कांग्रेसका ८८, माओवादीका ३२, जसपाका १२, एकीकृत समाजवादीका १०,
जनमतका ६, लोसपाका ४, नागरिक उन्मुक्तिका ४ र जनमोर्चा तथा आम जनता पार्टीका १र१ गरी १ सय ५८ सांसद रहेका छन् । यीमध्ये जनमत, जनमोर्चा र आम जनता सरकारमा छैनन् । जनमतले मन्त्रालय भागबन्डामा असन्तुष्टि जनाउँदै चैत १७ गते सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन फिर्ता लिएको छैन ।
जनमतका महासचिव चन्दनकुमार सिंहले यस्तै अवस्था रहे समर्थन फिर्ता लिने अवस्था आउने बताए । ‘हामी सरकारमा नरहे पनि अहिलेसम्म समर्थन कायमै राखेका छौं, तर प्रधानमन्त्री ठीक ढंगले चल्नुभएको छैन,’ उनले भने, ‘केही समय ‘पर्ख र हेर’ मा छौं, प्रधानमन्त्री सच्चिनुभएन भने हामी जतिसुकै बेला बाहिरिन सक्छौं ।’
उपनिर्वाचनपछि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संसद्मा पुगेपछि समर्थन कायमै राख्नका लागि वातावरण थप प्रतिकूल बनेको उनले बताए । माओवादी महासचिव देवप्रसाद गुरुङ पुस १० को सहमतिअनुसार सत्ता समर्थक दलका कारण राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बिथोलिएको बताउँछन् ।
सकभर सरकारमा सहभागी भएर, नभए समर्थन कायमै राखेर राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरतामा टेवा पुर्याउन रास्वपालाई आग्रह गरिए पनि नमानेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्रिय सहमतिको मोडेलबाट जाऔं भन्ने आग्रह गरेका थियौं, तर उहाँहरूले आफ्नो स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘जसले समग्र प्रणालीलाई संकटमा पार्ने गर्छ ।’ कान्तिपुरबाट…
