- Apr 22, 2025
काठमाडौं । यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दाभन्दा पनि झन् कमजोर बनाइएको छ। मुद्दा कमजोर गराएर दायर गरियो। भ्रष्टाचार होस् अन्य कुनै अपराधमा होस, सरकारले अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। सरकारले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धानमा दबाब दिएको प्रस्ट भएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा। बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान गरिएन।
मुद्दा दायर भएन। यसले सरकारको नाकमा कालो दाग लागेको छ। यो दाग कहिल्यै मेटिने छैन। अनुसन्धान गर्ने नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई सरकारले हस्तक्षेप गरेको देखियो। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा निर्णयकर्तामाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो। तर, सरकारले साक्षीको रूपमा मात्र पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईसँग सोधपुछ गर्यो।
यसबाट पुष्टि हुन्छ कि सरकारले नै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई साक्षीको रूपमा राख्न र मुद्दा नलगाउन दबाब दिएको। यसबाट नै सरकारले अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गरेको पुष्टि हुन्छ। सर्वोच्च अदालतले निर्णयकर्तामाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको आदेशमै सरकार खनियो। सर्वोच्चले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई मुद्दा लगाउन भनेको होइन। अनुसन्धान गर्न आदेश मात्र दिएको हो। अनुसन्धानमा जे देखियो, त्यही गर्ने हो।
हो, यसमा सीआईबीले अनुसन्धान गर्न सकेन। सरकारी निर्देशनमा सीआईबीले काम गर्यो। अनुसन्धान प्रभावकारी भएन। पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईको साँच्चिकै संलग्नता रहेको जनाउने काम भयो। पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईको छविमा सदाका लागि दाग लाग्यो। सरकार र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय ९सरकारी वकिल कार्यालय०ले दाग लगायो। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियरूपमा यो दाग कहिल्यै मेटिने छैन। पछिल्ला दुई मुद्दाहरू नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवासमा राजनीतिक नेतृत्व जोडिए। राजनीतिक नेतृत्व जोडिएको मुद्दामा सरकारी हस्तक्षेप हुँदो रहेछ भन्ने प्रस्ट देखियो।
बहालवाला प्रधानमन्त्रीको रूपमा नेपाल र भट्टराईको निर्णयमा संलग्नता मात्र हो। विधिवनरुपमा बयान लिन सकिन्थ्यो। पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा। भट्टराईले घुस खाएको उजुरी कतै छैन। घुस लिएको प्रमाणित पनि भएको छैन। खाली निर्णय गरेको मात्र हो। निर्णयको आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्ति र गुठीको हुन गएको हो।
तलबाट आएको प्रस्तावमा विश्वासमा परेर निर्णय गरेको मात्र हो। यो लापरबाही वा गल्ती गरेको भनेर अब आइन्दा यसो नगर्नू भनेर सचेत गराउने तर अभियोग नलगाउने निर्णय गर्न सकिन्थ्यो। यो निर्णय गर्न सकेको भए नेपाल र भट्टराई जोगिन्थे। उनीहरूको निधारमा दाग लाग्दैनथ्यो। निर्णय त गरेको हो तर विश्वासमा परेर निर्णय गर्नु परेको भन्ने हुन्थ्यो। बुद्धि नपुर्याएको वा राम्रोसँग प्रस्ताव नहेरेको भन्ने सन्देश प्रवाह हुन्थ्यो। नेपाल र भट्टराईलाई पनि सहज हुन्थ्यो।
अनुसन्धानमा सरकारको हस्तक्षेप पनि देखिने थिएन। यसतर्फ ध्यान नदिँदा जनताको नजरमा नेपाल र भट्टराईमाथि कालो दाग लाग्यो। यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दाभन्दा पनि झन् कमजोर बनाइएको छ। मुद्दा कमजोर गराएर दायर गरियो। भ्रष्टाचार होस् अन्य कुनै अपराधमा होस, सरकारले अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। ठूलाबडालाई चैन, सानालाई ऐन हुनु हुँदैन। (कार्की विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष (न्यायाधीश) हुन्।)
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट….
