सहुलियतपूर्ण वस्तुको सूची थप्ने सहमति

काठमाडाैं । नेपाल र भुटानबीच भएको चौथो व्यापार वार्तामा दुवै देशले सहुलियतपूर्ण वस्तुको सूची थप गर्ने सहमति भएको छ । दुई मुलुकका सहसचिवस्तरीय बैठकमा सहुलियतपूर्ण वस्तुको सूचीका विषयमा आन्तरिक छलफल गर्ने र उक्त सूचीलाई हार्मोनाइज्ड कोड २०२२ को संस्करणमा परिमार्जन गर्ने सहमति भएको हो ।

भर्चुअल माध्यमबाट सोमबार भएको वार्तामा नेपाली पक्षको नेतृत्व उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मी र भुटानी पक्षको नेतृत्व त्यहाँको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका महानिर्देशक सोनाम तेन्जिनले गरेका थिए ।

नेपाल र भुटानबीच व्यापारको परिमाण ठूलो नभए पनि नेपाल व्यापारघाटाको स्थितिमा छ । भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको १० महिनासम्ममा भुटानसँग नेपालको व्यापारघाटा ९१ करोड ९९ लाख ३९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यो अवधिमा नेपालबाट भुटानतर्फ ३५ करोड ४० लाख २६ हजार रुपैयाँ बराबरका वस्तु निकासी भए पनि भुटानबाट भने १ अर्ब ७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबरका वस्तु आयात भएको छ । भुटानबाट नेपालमा चिज, सुकेको खुर्सानी, हिमाली चामल, दालमोठ, पापड, भुजियालगतयका खाद्य वस्तुहरु आयात भइरहेका छन् । यस्तै सौन्दर्य प्रशाधन, अगरबत्तीलगायतका वस्तु पनि आयात भइरहेका छन् ।

नेपालबाट भुटानतर्फ निकासी हुने वस्तुमा वनस्पतिका बिरुवा, पास्ता, एमएफसीजी, फलामजन्य वस्तुहरु, स्याम्पू, पुस्तक, टेक्सटायल तथा कार्पेट र उनीजन्य वस्तुहरु, कटनका कपडा, स्पोर्टस वेयर, कुकिङसम्बन्धी सामग्रीलगायत रहेका छन् । विगतमा नेपालबाट भुटानमा ठूलो परिमाणमा विद्युत् ट्रान्सफरमरहरु निकासी भए पनि हाल भने यसमा कमी आएको छ ।

वार्तामा सहभागी नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख एवं सहसचिव डा. रेग्मीका अनुसार दुवै मुलुकका प्रतिनिधिले दुई देशबीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक र विशिष्ट रहेको उल्लेख गर्दै व्यापार सम्झौता मार्फत द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहकार्यको आयमलाई थप विस्तार गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

यस्तै, नेपाल र भुटानबीचको तेस्रो व्यापार वार्ताको पुनरावलोकन हुनुको साथै प्रस्तावित व्यापार सम्झौता अन्तर्गत उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको मस्यौदा माथि पनि छलफल भएको थियो । “व्यापार बैठकमा प्रस्तावित उत्पत्तिको नियमसँग सम्बन्धित मस्यौदामाथि नेपालको राय सुझावको विषयमा आगामी बैठकमा थप छलफल गर्ने सहमति भएको छ,” सहसचिव डा. रेग्मीले भने, “व्यापार सम्झौताको अनुसूचीमा रहने दुवै देशका सहुलियतपूर्ण वस्तुहरुको सूचीका विषयमा आन्तरिक छलफल गर्ने र उक्त सूचीलाई हार्मोनाइज्ड कोड २०२२ को संस्करणमा परिमार्जन गर्ने सहमति भएको छ ।”

नेपाली पक्षबाट वार्तामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, नेपाली राजदुतावास नयाँ दिल्लीका प्रतिनिधि सहभागी थिए । यस्तै, भन्सार विभाग र व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रका पदाधिकारीहरुको समेत नेपाली पक्षबाट सहभागीता थियो ।

काराेबार दैनिकबाट….