- २३ जेष्ठ २०८३, शनिबार / Jun 6, 2026
काठमाडौँ । नेपालमा वैशाख ३० मा स्थानीय चुनाव हुँदैछ । हाम्रोमा सबै तहका निर्वाचन केन्द्रीय स्तरमा निर्वाचन आयोगले गर्ने गरेको छ । दक्षिणको छिमेकी भारतसहित विश्वका अन्य मुलुकमा चाहिँ स्थानीय निर्वाचन कसरी हुन्छ त ? विश्वकै ठूलो लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको मानिने भारतमा स्थानीय तहको चुनाव हरेक प्रदेशमा रहेको ‘चिफ इलेक्ट्रोरल अफिसर’ ले गर्छ । भारतको संविधानमा संघ र राज्यका अलावा स्थानीय तहका रूपमा पञ्चायतरनगरपालिकाको संवैधानिक व्यवस्था र अधिकारको सूचीसमेत उल्लेख छ ।
चिफ इलेक्ट्रोरल अफिसर’ केन्द्रको ‘इन्डियन एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसर’ ९आईएएस० हुन्छन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा संवैधानिक अंगका रूपमा रहेको भारतीय निर्वाचन आयोगको कुनै पनि भूमिका रहन्न तर प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्दा भने केन्द्रको भारतीय निर्वाचन आयोगले हरेक प्रदेशमा रहेका ‘चिफ इलेक्ट्रोरल अफिसर’ लाई आवश्यकताअनुसार खटाउने गर्छ । नेपालमा चाहिँ तीनै तहको निर्वाचन संवैधानिक अंगका रूपमा रहेको राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगले नै गर्छ ।
भारतमा स्थानीय तहको निर्वाचन केन्द्रले भन्दा पनि प्रदेश तहबाटै हुने कारणले गर्दा पनि स्थानीय तहका निर्वाचनहरू दलीयभन्दा पनि विकास र अन्य कुरासँग बढी सम्बन्धित भएको देखिन्छ,’ निर्वाचन आयोगकी पूर्वसदस्य इला शर्माले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘भारतमा स्थानीय निर्वाचनमा संवैधानिक निकायको भूमिका हुन्न ।’ उनले स्थानीय सरकारको अधिकार स्थानीय तहको विकास गर्न, स्थानीय विषयलाई बुझ्न र काम गर्नका लागि भएको उल्लेख गर्दै मुलुकअनुसार निर्वाचनको प्रक्रिया फरक–फरक हुने बताइन् ।
भारतको संविधानको ७३ औं र ७४ औं संशोधनबाट स्थानीय सरकार र विधि निर्माणको अधिकार दिएको छ । सन् १९९२ बाट भारतका स्थानीय सरकार दुई प्रकारले अघि आएको हो । संविधानको ७४ औं संशोधनले सहरी बासस्थान ९नगरपालिका० को स्थापना गरेको हो । जसले आफ्नो शक्ति सम्बन्धित राज्य सरकारबाट पाउँछ । अर्कोतर्फ दुईवटा स्थानीय शक्ति बाँडफाँटको प्रणाली भने पञ्चायत राजको प्रणालीबाट आएको हो । जुन संविधानको ७३ औं संविधान संशोधनबाट आएको हो । नगरपालिकाहरू जनसंख्याको आधारमा तीनवटा हुन्छन्, जसलाई नगर निगम, नगरपालिका र नगर समिति हुन्छन् । गाउँमा तीन तहका पञ्चायत हुन्छन् । ती हुन्– गाउँ तहमा ग्राम पञ्चायत, मण्डल पञ्चायत र जिल्ला पञ्चायत ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल स्थानीय तह निर्वाचन धेरैको प्राथमिकतामा नपर्ने कारणले गर्दा यसको ‘लिक्ट्रेचरहरू’ पनि उपलब्ध हुने मान्छन् । ‘जहाँ पनि राष्ट्रपति कि त संसद्को निर्वाचनको कुरा मात्र छन्,’ उनले भने, ‘नेपालमा २०७२ सालको संविधान निर्माणका क्रममा मैले स्थानीय तह निर्वाचन दलविहीन गरौं भनेको थिएँ तर दलहरूले मानेनन् । स्थानीय तह निर्वाचन पार्टीरहित हुन आवश्यक छ । राजनीति गर्न दलहरूको आ–आफ्नै स्थान छन् । दलविहीन बनाउँदा कसरी सबैलाई समेट्न सकिन्छ, बहुमत र अल्पमतभन्दा पनि कसरी धेरै मान्छेलाई समेट्ने भन्ने कुरा मुख्य हो ।’
अर्का पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती स्थानीय तह भनेको जनताको घरदैलोको सरकार भएकाले यसको आफ्नै महत्त्व रहेको मान्छन् । स्थानीय तह विदेशमा कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा उनले बेलायत भ्रमणको उदाहरण दिए । ‘म सन् १९८२–८३ मा बेलायत गएका बेला थाहा पाएँ, त्यहाँ ६ महिनाभन्दा बढी बस्यो भने स्थानीय तहमा मतदान गर्न पाइँदो रहेछ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको सेवा र सुविधा हुन्छन् । जुनसुकै देशबाट आएर बसे पनि कर पनि लाग्ने र सुविधा पनि पाउने भन्ने थियो । मतदान गर्न पाउने त्यहाँ अनुभव गरेको थिएँ ।’
उप्रेतीले आफूले करिब ४० वटा मुलुकमा निर्वाचन रहेको बताए । ‘तर स्थानीय तहको निर्वाचन आवधिक रूपमा भइरहने र त्यतिधेरै अन्तर्राष्ट्रिय परिवेक्षक आउँदैनन् । नेपालमा पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा पर्यवेक्षक आउँदैनन् । विभिन्न मुलुकमा स्थानीय तह निर्वाचन ५ वर्ष वा ४ वर्षमा हुने गर्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तह निर्वाचन कैयौं मुलुकमा राजनीतिक पनि हुन्न, त्यो भनेको दलहरूको प्रतिनिधि निर्वाचनमा आउनेभन्दा पनि स्थानीय तहमा लोकप्रिय नेताहरू जो समाजसेवी छन्, तिनले निर्वाचनमा भाग लिने हो ।’
उनले भारत, इन्डोनेसिया, ल्याटिन अमेरिकी, चिलीलगायत मुलुकमा स्थानीय तहमा स्थानीय लोकप्रिय व्यक्तिहरूले भाग लिने बताए । ‘स्थानीय तहमा राजनीतिक प्रतिनिधि उठाए पनि दलहरू बीचमा प्रतिस्पर्धा नभएर स्थानीय तहमा सेवा दिन सक्ने र त्यहाँ लोकप्रिय व्यक्तिहरू बीचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छन्,’ उप्रेतीले भने, ‘सेवा र काममा व्यक्ति निष्ठावान व्यक्तिलाई छान्ने चलन छ र स्थानीय तहको निर्वाचन स्थानीय तहबाटै गराउने चलन पनि छ । निर्वाचन आयोगले अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने र स्थानीय तहबाटै गराउने पनि छ । प्रदेशस्तरको निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचन गराउने र केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा जिम्मा लिन नपर्ने भन्ने कुरा छ । यो हाम्रै मित्रराष्ट्र भारतमा पनि छ ।’
उप्रेतीले स्थानीय तह धेरै मुलुकमा भएको उल्लेख गर्दै बेलायतलगायत मुलुकमा स्थानीय तहलाई काउन्टी भन्ने गरेको पनि बताए । ‘हामी पालिका भन्छौं, बेलायतमा काउन्टी भन्छन् । सब–काउन्टी, वडाहरू हुन्छन् । सेवा दिन्छन् । त्यहाँ निर्वाचन आयोगले होइन, गृह मन्त्रालयले निर्वाचन गराउने चलन पनि छ,’ उनको भनाइ थियो । उनले नेपाल लोकतान्त्रिक ढंगबाट स्थापित हुन गइरहेको उल्लेख गरे । उनले बाहिरी मुलुकमा राजनीतिक दलले सबै तयार गरेर निर्वाचनको तयारी गर्ने तथा सरकारले मतपत्र दिने र त्यसपछि मत परिमाण गन्ने चलन पनि रहेको बताए ।
नेपालमा जस्तै स्थानीय तह भएका अन्य मुलुकमा दक्षिण अफ्रिका, स्विट्जरल्यान्ड, बेल्जियम, ब्राजिललगायत छन् । दक्षिण अफ्रिकाको संविधानमा राष्ट्रिय, प्रान्तीय र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार रहने व्यवस्था गरिएको छ । तीन तहकै सरकारको अधिकार संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । स्विट्जरल्यान्डको संविधानमा संघ, क्यान्टेनस् र पालिकाका ९कम्युन० रहने व्यवस्थान गरिएको पाइन्छ । नगरपालिकाहरूको स्वायत्तता क्वान्टोनसको कानुनअन्तर्गत प्रत्याभूत गरिने उल्लेख छ ।
बेल्जियममा संघीय सरकार, क्षेत्रीय र सामुदायिक सरकार, प्रान्तीय र सामुदायिक संस्था र सहरी निकाय गरी ४ तहको संरचना संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, ब्राजिलको संविधानमा केन्द्र, राज्य र नगरपालिका गरी ३ तहको संरचनाको व्यवस्था छ । पोखरेल, उप्रेती र शर्माले भने जस्तै मुलुक अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी र प्रणाली फरक हुन्छन् । जुन नेपालमा पनि आफ्नै प्रकारको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट….
