- २९ बैशाख २०८३, मंगलवार / May 12, 2026
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी शिक्षण संस्था र बोर्डबाट सञ्चालित अनुमतिप्राप्त विद्यालयमा मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न आग्रह गरेको छ ।
आईबी, सीबीएसईलगायत विदेशी बोर्डबाट सञ्चालित विद्यालयहरूको सम्बन्धमा मन्त्रालयमा उजुरी र गुनासो आएको भन्दै अनुमति नै नलिई पठनपाठन गराउँदै आएका शिक्षण संस्थामा विद्यार्थी भर्ना नगर्न मन्त्रालयले सूचित गरेको हो ।
आईबी, सीबीएसई र ए–लेभलको कक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति पाएका ४९ वटा शिक्षण संस्थाको सूचीसमेत मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ ।
अनुमति पाएका विद्यालयमा मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्नरगराउन भनिएको छ । केही विद्यालयले अनुमतिबिनै आईबीको कक्षा सञ्चालन गरेको पाइएपछि विद्यार्थी, अभिभावकलाई सचेत गराइएको शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ । त्यस्ता शिक्षण संस्थालाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको समेत शिक्षा मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रालयबाट अनुमति पाएकामध्ये ए–लेभलका ३० वटा, इन्टरनेसनल व्याकलरियट (आईबी) का दुईवटा, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) का १३ र कूटनीतिक नियोगको सिफारिसमा सञ्चालित ४ वटा विद्यालय छन् । एलेभल बेलायत, आईबी स्विजरल्यान्ड र सीबीएसई भारतका शिक्षण संस्थारबोर्डका शैक्षिक कार्यक्रम हुन् ।
अवैध रूपमा आईबी डीपी सञ्चालन भएको समाचार एडुखबरले प्रकाशित गरेको थियो । मन्त्रालयको सूचीअनुसार युलेन्स स्कुल र प्रिमियर स्कुलले ११ र १२ मा आईबी डीपी कार्यक्रमको मात्रै अनुमति लिएका छन् । प्रिमियरले ११–१२ मा अनुमति पाए पनि कक्षा १ देखि नै उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसबाहेक अरू कुनै पनि विद्यालयले आईबी कार्यक्रमको अनुमति लिएका छैनन् ।
काठमाडौं तीनकुनेको ह्वाइटहाउस, टोखाको काठमाडौं युरो स्कुल, सानो भर्याङको स्वस्तिश्री गुरुकुल, ललितपुर एकान्तकुनास्थित माछापुच्छ्रे स्कुल, जिनियस स्कुल र पोखराको फिस्टेल एकाडेमीले अवैध रूपमा आईबी सञ्चालन गरेको पाइएको थियो । यी विद्यालयले सञ्चालन गरेको आईबी कार्यक्रम कानुनविपरीत भएको भन्दै कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विदेशी सम्बन्धनमा कलेजसमेत गरी ८९ वटा शिक्षण संस्था नेपालमा सञ्चालित छन् । यी कलेज र विद्यालयको अनुमति र सम्बन्धन शिक्षा मन्त्रालयले दिँदै आएको छ । मन्त्रालयले विद्यालय, कलेज सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिए पनि यिनीहरूको नियमित अनुगमन, नियमन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । यी शिक्षण संस्थाका शुल्क, छात्रवृत्ति पारदर्शी नभएको गुनासो छ । कान्तिपुर दैनिकबाट……
