आत्मनिर्भर बन्ने नीति, कार्यान्वयनमा चुनौती

काठमाडौँ । सरकारले कृषि र आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिँदै आगामी आर्थिक वर्ष ०७९र८० को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, निर्यात प्रवर्द्धन र आयात विस्थापन गर्ने, रोजगारी बढाउने, गरिबी घटाउने तथा अर्थतन्त्रलाई सबल र उत्थानशील बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।

तर, ती नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकांश कार्यक्रम भने पुरानै छन् । यस्ता कार्यक्रमको कार्यान्वयन विगतमा पनि कमजोर रहेकाले लागू हुनेमा अर्थशास्त्रीहरूले शंका व्यक्त गरेका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा ‘नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक’ सुरु गर्ने, कृषि, वन तथा खानी क्षेत्रका उत्पादनलाई औद्योगिक प्रशोधन शृंखलामा जोड्ने, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र विस्तार गर्न निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई सघाउने, उत्पादनमूलक र निर्यातमूलक उद्योगको उत्पादन लागत घटाई निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने र धान, मकै, आलु, प्याज, स्याउ र ओखरजस्ता बढी आयात हुने कृषि वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

त्यस्तै, कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गर्ने, कृषकको संरक्षण गर्ने, नेपाली कृषि उपजको गुणस्तर र मूल्य प्रतिस्पर्धी बनाई कृषिउपजको आयात व्यवस्थापन गर्ने, सबल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उद्योग क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गर्ने, आधारभूत पूर्वाधारमा सरकारी लगानी बढाई निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा प्रोत्साहित गर्ने तथा तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा आन्तरिक र वैदेशिक लगानी बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत ‘नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगारी स् आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार’ भन्ने नारा लिएको छ । उत्पादन तथा उपभोग दशक कार्यान्वयनका लागि ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’को घोषणा गरिएको छ । यस कार्यक्रमका लागि कर तथा भन्सार महसुलमा छुट दिने र निर्यात अनुदानमार्फत प्रतिस्पर्धी सीप विकास, व्यावसायिक सहजीकरण नवीन प्रविधिमा पहुँच बढाउने भनिएको छ । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि तथा औद्योगिकीकरणका लागि गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, लगानी प्रवर्द्धन, व्यावसायिक वातावरण निर्माण एवं सहजीकरण गर्न नीतिगत, कानुनी र प्रणालीमा सुधार गरिने घोषणा गरिएको छ । विद्यमान कर प्रणालीको पुनरावलोकन गरी स्वच्छ, पारदर्शी र लगानी एवं व्यवसायमैत्री बनाइने सरकारले नीति लिने भएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले नीतिगत स्थायित्व हासिल गर्न र अर्थतन्त्रको वर्तमान संकटलाई सम्बोधन गर्न नीति तथा कार्यक्रम उद्यत् देखिएको बताए । तर, अधिकांश कार्यक्रम भने पुरानै रहेको उनले बताए । ‘कोभिड र अन्य आन्तरिक तथा बाह्य कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गराउनुपर्नेछ, शोधानान्तर घाटालाई सन्तुलन बनाउनुपर्नेछ, खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्नेछ, रोजगारी बढाउने र गरिबी घटाउनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रका यी समस्यालाई नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरेको छ, कृषि र उद्योगमार्फत आन्तरिक उत्पादन बढाउने, त्यहीँ रोजगारी सिर्जना गराउने, त्यसैबाट आयात विस्थापन गर्ने र गरिबी न्यूनीकरण गराउनेसम्मको योजना छ, जुन राम्रो हो ।’

त्यस्तै, ग्यासचुलोलाई विद्युतीय चुलोले विस्थापित गर्ने तथा विद्युत्को निर्यात बढाउने नीति पनि अहिलेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने किसिमको भएको उनले बताए । ‘यी सबै काम गर्ने भनेको त पोहोर पनि हो, ५० प्रतिशतभन्दा बढी कुरा पहिलेकै छन्,’ उनले भने, ‘मुख्य कुरा कार्यान्वयनको पाटो हो, यदि कार्यान्वयन नगर्ने हो भने जतिसुकै राम्रो नीति तथा कार्यक्रम आए पनि के काम रु’ नीति तथा कार्यक्रम लामो र छरपस्ट देखिएको पनि उनले बताए । ‘अब बजेट कस्तो आउँछ भन्ने कुरा मुख्य हो, नीति तथा कार्यक्रममै टेकेर बजेट आउनुपर्छ अनि कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

वरिष्ठ अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालले नीति तथा कार्यक्रम रूपमा राम्रो देखिएको भए पनि सारमा परिणाममुखी नहुने देखिएको बताए । ‘उत्पादन वृद्धि, रोजगारी वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, खर्चमा मितव्ययिता, परियोजना बैंकमार्फत मात्रै बजेट जाने, नतिजामुखी बजेट बनाउने, शिक्षा, स्वास्थ्यमा राम्रो काम गर्नेलगायत धेरै कुरा छन्,’ उनले भने, ‘तर, मूल कुरा कुन क्षेत्रमा के समस्या छन् र तिनलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने ठोस कार्यक्रम छैन, ब्रेकथ्रु गर्ने नीति तथा कार्यक्रम भएन यो ।’

अर्थशास्त्री खनालले अर्थतन्त्रको वर्तमान संकटलाई नीति तथा कार्यक्रमले हल्का रूपमा लिएको देखिएकोसमेत बताए । ‘कोभिडसहितका कारणले निम्तिएको संकट छ, गरिबी बढ्यो, असमानता बढ्यो, मूल्यवृद्धि बढ्यो, धेरै संकट थपिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने ठोस कार्यक्रम आएन, समस्यालाई हल्का ढंगले लिइयो ।’ मुलुकको अर्थतन्त्रकै प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास ल्याउने गरी भइरहेको मूल्यवृद्धि रोक्ने ठोस कार्यक्रम नआएको उनले बताए ।

खासगरी नीतिलाई कार्यक्रमसँग नजोडिएको पनि उनले बताए । ‘कुराचाहिँ गर्ने, नीतिचाहिँ बोल्ने, तर काम नहुने किसिमको देखियो, कस्मेटिक टाइपको,’ उनले भने, ‘तर, ठोस कार्यक्रम आएनन्, यसले परिणाम दिन सक्ने देखिँदैन ।’

सबल र उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण हुने दाबी
यस नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि भई सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न योगदान पुग्ने सरकारको दाबी छ । त्यस्तै, यसले नागरिक सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराई सामाजिक न्याय कायम गर्न मद्दत मिल्ने भनिएको छ । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण, खानेपानी तथा विद्युत्मा पहुँच, मानव पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जना, आयमा असमानता र बहुआयामिक गरिबीको दरमा कमी, दिगो विकास र पर्यावरणीय सन्तुलन, संघीयताको सुदृढीकरण र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रहेको छ ।

‘वित्त र मौद्रिक नीतिको संयोजनबाट आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व हासिल गरिनेछ,’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘कृषि, यातायात, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकका रूपमा अघि बढाई आर्थिक पुनरुत्थानका विशेष कार्यक्रमार्फत उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गरिनेछ ।’

पुँजीगत खर्च बढाउन छुट्टै विकास कानुन बनाउने घोषणा
पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न र विकास आयोजना कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न नतिजामा आधारित आयोजना व्यवस्थापन प्रणालीसहितको विकाससम्बन्धी छुट्टै कानुन तर्जुमा गरिने सरकारले जनाएको छ । विकास निर्माणसँग सम्बन्धित ठेक्का प्रक्रियामा आउने विवादलाई शीघ्र निरुपण गर्न सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनमा सुधार गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ ।

विनियोजन कुशलता कायम गर्न दीर्घकालीन सोचअनुरूप राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा विकास कार्यक्रम र आयोजनालाई बजेटसँग आबद्ध गरिने, पूर्वतयारी नभएका र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भई राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगरिने तथा तीनै तहको बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन कायम गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा स्वास्थ्य परिचारिका खटाउने, वैदेशिक रोजगारलक्षित ‘स्वास्थ्य सहचारी’को व्यवस्था भएन
प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा स्वास्थ्य परिचारिकाको व्यवस्था गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । तर, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि ५० हजारभन्दा बढी श्रमिक रहेका मुलुकमा स्वास्थ्य सहचारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्ताव भने समेटिएको छैन ।

स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि बलियो कानुन बनाउने
स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि बलिलो कानुन बनाउने नीति सरकारले लिएको छ । स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्नेलाई सीधै जेल पठाउने व्यवस्था गरेको अध्यादेश केही समयअघि मात्रै स्वीकृत भइसकेको छ । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०७९ स्वीकृत भएको हो ।

४० वर्षमाथिका सबै नागरिकको वर्षमा एकपटक आधारभूत प्रयोगशाला परीक्षण
सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा ४० वर्षमाथिका नागरिकको वर्षको एकपटक आधारभूत प्रयोगशाला परीक्षण गर्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ । त्यस्तै, महिलामा हुने पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निःशुल्क स्क्रिनिङ सेवा सञ्चालन गर्ने तथा यो क्यान्सरविरुद्धको खोप दिने नीति लिएको छ । त्यस्तै, स्तन क्यान्सर निदान एवं उपचारलाई सहज र सुलभ बनाउन विशेष कार्यक्रम ल्याउने जनाएको छ । पाँचदेखि ११ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई कोभिड– १९ विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

सबै प्रदेशमा सरकारी स्वामित्वको रक्तसञ्चार केन्द्र स्थापना
सरकारले प्रदेशको सहभागिता र समन्वयमा सबै प्रदेशमा सरकारी स्वामित्वको रक्तसञ्चार केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि बनाएको छ । त्यस्तै, केन्द्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई आधुनिक एवं सुविधासम्पन्न बनाई सबै प्रकारका विशिष्टीकृत परीक्षण सरल र सहज बनाउने जनाएको छ । सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रलाई विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै, विशिष्टीकृत स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित र आकर्षित गर्ने तथा देशभित्रका प्रयोगशालामा परीक्षण हुन नसक्ने अवस्थामा मात्र विदेशमा परीक्षण गर्न पठाउने कार्यक्रममा समेटेको छ ।

हरेक प्रदेशमा कम्तीमा दुई मेडिकल कलेज, एउटा प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्लामा
सरकारले हरेक प्रदेशमा कम्तीमा दुई मेडिकल कलेजरप्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ । यसअघि प्रदेशमा सरकारको लगानीमा कम्तीमा एउटा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने नीति बनाएको थियो । कलेजको क्षमताका आधारमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या पनि बढाउने जनाएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरामा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा एउटा मेडिकल कलेज चलाउने कार्यक्रम पनि समेटेको छ । रोजगारीसँगको आधारमा विश्वविद्यालयलाई रेटिङ गरी अनुदान दिने, संरचनाहरू परिवर्तन गर्नेलगायत विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।

कक्षा ८ सम्म दिवाखाजा, ४८ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने
हाल सामुदायिक विद्यालयका पाँच कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई दैनिक दिवाखाजा उपलब्ध गराउँदै आएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि आठ कक्षासम्मका बालबालिकालाई दिने भएको छ । यो कार्यक्रमबाट ४८ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन् । सरकारले विद्यालय तहमा अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । आधारभूतदेखि उच्च तहसम्मको पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, प्रशिक्षण प्रणाली र भौतिक पूर्वाधारमा सुधार गर्ने उल्लेख छ । विद्यालय तहमा गुणस्तरीय, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाका लागि विद्यालय क्षेत्र विकास योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने र आगामी वर्ष अधिकतम सार्वजनिक विद्यालयमा न्यूनतम पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । ‘शिक्षा मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको छ,’ मन्त्रालयका योजना तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख सहसचिव डा। हरिप्रसाद लम्सालले भने, ‘अधिकांश कार्यक्रम नयाँ छन्, केहीले निरन्तरता पाएका छन् ।’

सामुदायिक विद्यालय तथा अस्पताललाई इन्टरनेटमा ५०५ सहुलियत
सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार प्रविधि कोषको उपयोग गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि देशभरका माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालय र सामुदायिक अस्पतालमा जडित इन्टरनेटको न्यूनतम शुल्कमा ५० प्रतिशत सहुलियत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । आगामी वर्ष सातै प्रदेशका कम्तीमा सय माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालयमा छानिएका विषयमा समान गुणस्तरको शिक्षा उपलब्ध गराउन सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने उल्लेख छ ।

नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक सुरु गरिने
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई सरकारले हातेमालो गर्ने भएको छ । नेपालको आयात–निर्यात अनुपात घटाउन नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक सुरु गर्ने घोषणा गरिएको छ । उत्पादनमूलक र निर्यातमूलक उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा विशेष सहुलियत दिने पनि सरकारको घोषणा छ । त्यस्तै, कृषि, वन तथा खानी क्षेत्रका उत्पादनलाई औद्योगिक प्रशोधन शृंखलामा जोड्न ‘फार्म टु इन्डस्ट्री’ एकीकृत नमुना कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।

पाँच कृषि वस्तुलाई विशेष कार्यक्रम
पाँच कृषि उत्पादन बढाउन सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । धान, मकै, आलु, प्याज, स्याउ र ओखरजस्ता बढी आयात हुने बालीको उत्पादन वृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारी कार्यक्रममा उल्लेख छ । गुणस्तरीय प्रांगारिक मलमा रासायनिक मलमा दिएकै अनुपातमा अनुदान उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ । त्यस्तै, पशुपन्छीमा हुने गम्भीर प्रकृतिका महामारी नियन्त्रण गर्न स्वदेशमै भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने कार्यक्रम छ ।

पर्यटनमा पुरानै कार्यक्रम
पर्यटनलाई सबै प्रकारको आर्थिक गतिविधिसँग आबद्ध गरिने, सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्द्धन, ताप्लेजुङ–दार्चुला ग्रेट हिमालयन ट्रेलको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता, लुम्बिनी, पशुपति र जनकपुरलाई धार्मिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने र कपिलवस्तुको तिलौराकोटलाई विश्वसम्पदा सूचीमा समावेश गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । २ जेठबाट भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइसकेको बताउँदै सरकारले पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि आगामी आवमा सञ्चालनमा ल्याउने बताएको छ । सुर्खेतको भेरीगंगा रामघाटमा नयाँ प्रादेशिक विमानस्थल निर्माण गर्न सुरु गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

निजगढ विमानस्थलको निर्माण ढाँचा र लगानी अझै अस्पष्ट
सरकारले निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भन्दै पछिल्ला हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा समेट्दै आएको छ । तर, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा रुपन्देहीमा गौतमबुद्ध विमानस्थल तयार भइसक्दा र पोखरामा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्तिम चरणतिर पुग्दा निजगढको भने निर्माण ढाँचा र लागनी अझै अस्पष्ट छ । आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सरकारले निजगढ विमानस्थलको लगानी तथा निर्माणको ढाँचा टुंगो लगाएर ०८०र८१ देखि निर्माण सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । अघिल्ला नीति तथा कार्यक्रममा विमानस्थल निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिने उल्लेख गर्ने गरेको थियो । पाँच वर्षमा निर्माण सक्नेगरी गुरुयोजना तयार गरेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले वर्षमा २० अर्बका दरले बजेट विनियोजन गरी आफैं निर्माण गर्ने जनाउँदै आएको छ ।

आठ सय किलोमिटर नयाँ सडक र तीन सय पक्की पुल निर्माण गरिने
सरकारले आगामी वर्ष आठ सय किलोमिटर सडक र तीन सय पक्की पुल निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । स्थानीय सडकका पुल निर्माणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । महाकाली नदीमा निर्माणाधीन दोधारा–चाँदनी जोड्ने चार लेनको पुलको निर्माण एक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ ।

सिद्धबाबा सुरुङमार्गको निर्माण सुरु
आगामी वर्षदेखि बुटवल–पाल्पा सडकखण्डअन्तर्गत पर्ने सिद्धबाबा सुरुङमार्गको निर्माण गरिनेछ । सिस्ने खोलादेखि नागढुंगासम्मको मुख्य सुरुङको निर्माण सम्पन्न गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने
आगामी वर्ष हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने सरकारी योजना छ । राष्ट्रिय गौरवका कालीगण्डकी, कोसी र कर्णाली करिडोरको निर्माण एवं स्तरोन्नति कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

एक घर, एक धारा पुर्‍याइने
सरकारले आगामी आवमा ‘एक घर, एक धारा’ पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ । सुक्खा, सहरी तथा अर्धसहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्ने थप चार लाख ६६ हजार जनसंख्यालाई खानेपानी सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।

भैरहवा र पोखराबाट पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान सकिने
भैरहवा र पोखराबाट पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान सकिने व्यवस्था मिलाइने सरकारको कार्यक्रममा छ । आगामी आवदेखि पोखरा र भैरहवामा वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सबै सेवा उपलब्ध गराइने बताइएको छ । साथै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारलाई सहज विद्युतीय राहदानी उपलब्ध गराइने भएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगमा नीति प्रयोगशाला स्थापना गर्ने
सरकारले सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापन र सुशासनको राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । मंगलबार संसद्मा पेस भएको नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक नीतिको समग्र विश्लेषणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा नीति प्रयोगशाला स्थापना गर्नेलगायतका कार्यक्रम छ ।

सार्वजनिक निकायबाट प्रदान गरिने सेवा सरल, छिटोछरितो र अनुमानयोग्य बनाउन तथा विकास पूर्वाधार तोकिएको लागत, परिमाण र समयमै गुणस्तरीय ढंगले निर्माण हुने सुनिश्चित गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई सरल र व्यवस्थित बनाई विद्युतीय सुशासन प्रवर्द्धन गर्न एक उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छ ।

यसैगरी, संघीय प्रशासनिक संरचनाको कार्यबोझ, कार्यप्रकृति र आवश्यकताका आधारमा विद्यमान निकायहरूलाई प्राथमिकताका साथ एक–आपसमा गाभ्ने वा पुनर्संरचना गर्ने र अनुचित कार्य निरुत्साहित गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई सबल बनाउने नीति
सरकारले प्रदेश एवं स्थानीय तहलाई सबल बनाउने घोषणा गरेको छ । ‘नेपालको संविधान र कार्य विस्तृतीकरणका आधारमा सेवा प्रवाह, वित्तीय अनुशासन प्रवर्द्धन गर्दै विकास निर्माणको स्वामित्व र नेतृत्व लिन सक्ने गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सबल बनाउने नीति लिइनेछ,’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा उपयुक्त प्रविधिद्वारा फोहोर पानी व्यवस्थापन र ढल प्रशोधन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र आगामी वर्ष सय स्थानीय तहलाई सरसफाइ गुरुयोजना तयार गर्न सहयोग गर्ने घोषणा छ ।

सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा विद्युतीकरणका गर्न विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका लागि लगानी वृद्धि गर्ने र सबै स्थानीय तहमा खेलग्राम निर्माण गर्दै लगिने घोषणा गरेको छ । सहरहरूमा उत्सर्जित फोहोरमैलाको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन संस्थागत प्रबन्ध गरिने पनि सरकारको घोषणा छ ।

यसैगरी, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दिगो पानी पथान्तरणका लागि निकायगत समन्वय गर्ने, काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथबाहिर र भक्तपुरको अरनिको राजमार्गवरिपरि खानेपानीको पाइप बिछ्याउन सुरु गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा छ ।

न्याय प्रशासनलाई विद्युतीय बनाइने, फैसला कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता
सरकारले न्याय प्रशासनलाई विद्युतीय प्रणालीमा लैजाने गरी नीति ल्याएको छ । मंगलबार राष्ट्रपतिले सदनमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय तहको न्यायिक समितिको संस्थागत सुधार र क्षमता अभिवृद्धिको विषय छ । नीति तथा कार्यक्रमको १३३औँ बुँदामा छ, ‘न्याय प्रशासनलाई छिटोछरितो र पारदर्शी बनाउन विद्युतीय प्रणाली प्रयोगमा ल्याई नागरिकको न्यायमा पहुँच बढाइनेछ । ।।।।निःशुल्क कानुनी सहायता सेवा सहज बनाइनेछ । अदालतका फैसला एवं आदेश प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने’ उल्लेख छ ।

द्वन्द्वकालीन घटनाका मुद्दा किनारा लगाउन र शान्तिसम्झौताको बाँकी काम टुंग्याउन प्रधानमन्त्रीले २४ चैतमा गोविन्द बन्दीलाई कानुनमन्त्री बनाएका छन् । यस विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउने नीति सरकारले लिएको छ । ‘सत्य निरुपण, पीडितलाई न्याय, परिपूरण र मेलमिलापका समग्र पक्षलाई सम्बोधन गर्दै शान्ति–प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगोमा पुर्‍याउन आवश्यक कानुनी सुधार एवं संस्थागत प्रबन्ध मिलाइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा छ ।

यही असारमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिँदै छ । तर, १० वर्षे द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाको छानबिन र न्यायिक निरुपण अझै नभइसकेकाले आयोग तत्काल विघटन हुने देखिँदैन । कानुनमन्त्री बन्दीले समेत सोमबार यी मुद्दा टुंग्याउन आवश्यक विषय बजेटमा समेटिने बताएका थिए । यसैगरी, सरकारी वकिलको क्षमता अभिवृद्धिको कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । कार्यक्रमको १३५औँ बुँदामा छ, ‘।।।अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र सरकारी पक्षको प्रतिरक्षाका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको क्षमता वृद्धि गरिनेछ ।’

सुरक्षामा पुरानै कार्यक्रम
सुरक्षा क्षेत्रमा सरकारले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । चारैवटा सुरक्षा निकायमा नयाँ कार्यक्रम छैनन् । शान्तिसुरक्षालाई बलियो बनाउन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको क्षमता अभिवृद्धि गर्रे नीति तथा कार्यक्रममा छ ।

सुरक्षा र विकासका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थ, गोलीगठ्ठा, लत्ताकपडालगायतका सामग्री उत्पादन गर्ने कारखानाको क्षमता अभिवृद्धि गरी क्रमशः आत्मनिर्भर हुने नीति सरकारको छ ।

सैनिकलाई न्यूनतम सुविधासहितको आवास निर्माणलाई निरन्तरता दिइएको छ । आगामी वर्ष प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय सञ्चालमा ल्याउने सरकारको लक्ष्य छ । सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोस्ट ९बिओपी० थप्ने योजना पनि राखिएको छ । अध्यागमन र सीमा सुरक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउने तथा सुरक्षा सूचना प्रणाली सुदृढ गरिने कार्यक्रममा समावेश छ ।

‘अन्य मुलुकसँग सुरक्षा जानकारी आदान–प्रदान गर्ने संयन्त्रको उपयोग गरी अन्तरदेशीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नियन्त्रण गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक मूल्य–मान्यतामा खलल पार्ने क्रियाकलापहरूको सूक्ष्म निगरानी गरी सबै प्रकारका अपराध र सोमा हुने लगानीलाई निरुत्साहिन गरिनेछ ।’ कारागार सुधार योजना ल्याई खुला कारागारसम्बन्धी वैकल्पिक योजना ल्याउन लागिएको छ । विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी सबै प्रकारका तालिम एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने सरकारले योजना बनाएको छ ।

उद्योगका लागि जग्गाको हदबन्दी बढाइने
लगानीको समस्या रहेको भन्दै सरकारले उद्योगको हकमा जग्गाको हदबन्दीको सीमा बढाउने भएको छ । मंगलबार राष्ट्रपतिले संसद्मा पेस गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘तोकिएका उद्योगहरूका लागि हदबन्दीको सीमा पुनरावलोकन गर्न कानुन सुधार गरिने’ उल्लेख छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठका अनुसार उद्योगीहरूको गुनासाका आधारमा हदबन्दीको सीमामा हेरफेर गर्न लागिएको हो । भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार हाल मधेस र भित्री मधेसमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकाकमा २५ रोपनी र पहाडमा ७० रोपनी जग्गा राख्न पाइन्छ । व्यक्ति र उद्योगको हकमा एउटै प्रावधान छ । सरकारबाट स्वीकृति लिएर उद्योगहरूले हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राख्न पाउने भए पनि त्यो उनीहरूले बिक्री गर्न भने पाउँदैनन् । ‘व्यक्ति र उद्योगका लागि हदबन्दीको एउटै प्रावधान उचित नभएकाले यसमा पुनरावलोकन गर्न लागिएको हो,’ भूमि व्यवस्थामन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, ‘उद्योगमा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्र्नु यसको प्रमुख उद्देश्य हो ।’ ऐन संशोधनका लागि मन्त्रालयले टिम नै बनाएर काम सुरु गरिसकेको छ । हाल एउटा प्रयोजनका लागि राखिएको हदबन्दीको जग्गा अर्को प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ । यो प्रावधान पनि संशोधन गरी अर्को प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

दोहोर्‍यायो घरजग्गा कारोबार गर्ने ‘ल्यान्ड मार्केट’को अवधारणा
सरकारले विशिष्टीकृत संस्थाबाट मात्रै घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्ने नीति ल्याएको छ । विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले आफूखुसी मूल्य तोकेर घरजग्गा किनबेच गर्दै आएकोमा अब औपचारिक रूपमा कम्पनीमार्फत कारोबार गर्ने नीति अख्तियार गर्न लागेको हो । आर्थिक वर्ष ०७७र७८ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि ‘ल्यान्ड मार्केट’ कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको थियो । तर, कार्यान्वयनमा आउन नसकेको सोही कार्यक्रमलाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको हो । जग्गाको मूल्य निर्धारण पनि भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित एकीकृत जग्गा मूल्यांकन प्रणाली विकास गरी वैज्ञानिक विधिबाट गर्ने जनाएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममै समेटियो नागरिकता विधेयक
लामो समयदेखि संसद्मा अड्किएको नागरिकता विधेयक सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरेर अघि बढाउन पहल थालेको छ । संसद्मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको १३२औँ बुँदामा भनिएको छ, ‘संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयकलाई सहमतिका आधारमा छिट्टै टुंगोमा पुर्‍याउन पहल गरिनेछ ।’ २२ साउन ०७५ मा नागरिकता विधेयक संसद्मा दर्ता भए पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरिसकेको छ । २० महिनासम्म छलफल गरेर समितिले ७ असार ०७७ मा विधेयक बहुमतले पास गरेर प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो । त्यसयता कुनै प्रगति भएको छैन । प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएको यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा समेत जान बाँकी छ । विधेयक रोकिँदा ठूलो तप्का नागरिकता पाउनबाट वञ्चित रहेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट……