कपास फुल्ने फाँटमा बस्ती

नेपालगन्ज । कपास फुलेका बेला कुम्भर फाँट सेताम्य हुन्थ्यो । कपास टिपेको थुप्रोले लेकको हिउँजस्तै भान गराउँथ्यो । देशका विभिन्न स्थानबाट कुम्भर फाँट हेर्न आउनेहरू कपास खेती देखेर अनौठो मान्थे । कपास विकास समिति खजुराको पहलमा ८ सय २५ बिघा जग्गामा कपास खेती गरिन्थ्यो । बर्सेनि ५ सय मेट्रिक टन हाराहारी कपास हुन्थ्यो । बेच्न समस्या नभएकाले किसानले राम्रै आम्दानी हात पार्थे ।

बर्दियाको बढैयाताल–९ र बारबर्दिया–१० मा पर्ने कुम्भरमा त्यस्तो दृश्य देखिन छाडेको २० वर्ष भयो । कपास फुल्ने त्यो फाँट बस्तीले भरिएको छ । सुकुम्बासी र भूमिहीनका नाममा समितिको जग्गा कब्जा भइसकेको छ । पक्की संरचना बनिसकेका छन् । ‘यहाँको कपास खेती हेर्न जिल्ला–जिल्लाबाट मान्छे आउँथे,’ कुम्भरका लौटन थारू सम्झन्छन्, ‘अहिले कपास देख्न पनि पाइँदैन ।’ कब्जा गरिएको जग्गामा किसानले धान, गहुँ, तोरी खेती गर्दै आएका छन् ।

सरकारले बाँके, बर्दियालगायत जिल्लाका किसानको आर्थिक अवस्था सुधार्न २०३७ पुसमा समिति गठन गरेको थियो । १ हजार २ सय हेक्टर वन क्षेत्र फँडानी गरी सरकारले कपास खेतीका लागि बर्दियाको कुम्भर फार्मको नाममा ५ सय ५० हेक्टर जग्गा राखेका थियो । त्यही जग्गामा कपास खेती हुने गरेको थियो । कपास खेती बन्द भएपछि जग्गा अतिक्रमण सुरु भएको हो । कुम्भरस्थित कपास फार्मको जग्गा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा २०५८ देखि अतिक्रमणमा परेको हो । ‘यहाँ कपासको नामोनिसान छैन, घरहरू मात्रै छन्,’ स्थानीयबासी महादेव चौधरीले भने ।

सरकारले ८ सय २५ बिघामध्ये १ सय ३८ बिघा १५ कट्ठा जग्गा मुक्त कमैयाका नाममा वितरण गरिसकेको छ । बाँकी रहेको जग्गा राजनीतिक दलका आडमा कब्जा गरिएका छन् । यहाँको जग्गा सरकारले ५–५ कट्ठाका दरले घरबासका लागि ५ सय ५५ मुक्तकमैया परिवारलाई वितरण गर्‍यो । बाँकी दलको आडमा कब्जा गर्नेहरूबाट फिर्ता लिने प्रयास गरेन । । घडेरीमा वितरणसँगै घर बन्न् सुरु भएको कपास फार्मको जग्गामा यतिबेला घरैघर छ ।

रकारले ०३० सालताका नवलपुर, बाँके र बर्दियाका पुनर्वास क्षेत्रमा व्यावसायिक किसिमले कपास खेतीका लागि परीक्षण गरेको थियो । परीक्षण र नमुना परियोजनाले नेपालमा कपास खेती वित्तीय र आर्थिक दृष्टिले सम्भव छ भन्ने देखाएको थियो । त्यतिबेला मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति निकै कम थियो । कपडा उद्योगलाई कच्चा पदार्थका लागि उपयोग हुने भएकाले कपास खेती गर्दा विदेशी मुद्रा बाहिरिन कम हुने विश्वास गरिएको थियो ।

०५६ सालमा हेलियोथिस नामक किराले सयौं बिघाको कपास नष्ट गरेपछि किसानको रुचि घटेको थियो । ‘त्यसबेला विषादीले किरा मार्न सकेन । त्यसपछि कपास खेती गर्ने किसानको रुचि घट्यो,’ कपास खेती गर्नेमध्येका बर्दियाको बढैयातालका गोपाल थारूले भने, ‘विस्तारै खेती घट्यो । त्यसको केही वर्षपछि जग्गा कब्जा भएको हो ।’

पछिल्लो समय भने कपास विकास समितिले जग्गा फिर्ताका लागि स्थानीयसँग छलफल थालेको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक बुद्ध थापा घर्ती नेतृत्वको टोली कुम्भर पुगेर जग्गा जोतभोग गर्दै आएका किसानसँग छलफल गरेको हो । ‘व्यावसायिक रूपमा कपासको उत्पादन गर्ने योजना अगाडि बढाइएको छ । जग्गा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाउँछौं,’ निर्देशक घर्तीले भने ।

कपास विकास सेयर किसान समितिका अध्यक्ष बुद्धि थारूले आफूले उपभोग गर्दै आएको जग्गा आफ्नो नाममा सरकारले गराउनुपर्ने बताउँछन् । कपास विकास समिति बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा १० बिघा जग्गा, कार्यालय भवन कपास प्रशोधनशाला तथा ६ गोदाम घर, पाँच कर्मचारी आवास गृह छन् ।

यसैगरी बर्दियाको मधुवन नगरपालिमामा तीन बिघामा पक्की आवास गृह, गोदाम घर, कार्यालय भवन, बर्दियाकै बढैयाताल गाउँपालिकाको जमुनीमा ५ बिघा १२ कट्ठामा पक्की आवास गृह, गोदाम र कार्यालय भवन छ । दाङको तुलसीपुर टरी गाउँमा तीन बिघा तारबार गरी राखिएको छ । मधुवन र जमुनीमा रहेको जग्गा तथा संरचनामा अहिले सशस्त्र प्रहरी बल बस्दै आएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट….