- २४ जेष्ठ २०८३, आईतवार / Jun 7, 2026
काठमाडौँ । इनबहालका ८० वर्षीय हरिगोविन्द खड्गी जसोतसो कमाएर छाक टारुँला भन्ने आसले ज्याठाका गल्लीमा दैनिक चक्कर काट्छन् । भन्छन्, ‘बूढो मान्छे भनेर कसैले कामै दिँदैनन् । कमाइ छैन, कोठामा खानेकुरा छैन, बहाल पनि तिर्न सकेको छैन । हरिगोविन्द काठमाडौंको सहरका रैथाने हुन् । उनी ६ वर्षअघिसम्म टेम्पो चलाएर गुजारा गर्थे । अचेल घरको सिँढी चढ्दा पनि सास फुल्छ । बल पर्ने काम गर्न सक्दैनन् । ‘भोको पेटले यो पीडा बुझ्दो रहेनछ । कतै काम छ भने मलाई भन्नुहोला है, साह्रै दुःख भयो,’ उनी रोकिएनन्, ‘खानै छैन, छोराछोरीले हेर्न छाडे, अब टेम्पो चलाउन र भारी बोक्न सक्दिनँ । टेबल–कुर्सी पुछ्ने, कुचो लगाउने काम पाए गर्न सक्छु ।’
काठमाडौं महानगरपालिकाको वार्षिक बजेट १३ अर्बभन्दा बढी छ । महानगरपालिकाकै २७ नम्बर वडाका बासिन्दा खड्गीको यो पीडा समृद्धिको मानक ठानिएको काठमाडौंलाई थाहा छैन । वडाका जनप्रतिनिधि हरिगोविन्दको बुढेसकालको हरिबिजोगबारे बेखबर छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी भन्छिन्, ‘सधैं स्थानीय सरकारलाई दोष दिएर मात्र भएन नि । उपत्यकामा बसेको मान्छे अरूभन्दा जान्नेबुझ्ने नै हुन्छन्, उनीहरू आफैं जागरुक हुनुपर्यो ।’
त्यसो त काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर १५ का वडाध्यक्ष ईश्वरमान डंगोल ‘खान पाइनँ, काम पाइनँ भन्नेका लागि महानगरले हप्ताको दुई दिन काम दिने’ दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘आफ्नो खुबीअनुसार ज्यालामा काम पाइन्छ, जनप्रतिनिधिसँग, सीधै महानगरमा वा पत्रकारमार्फत कामका लागि नाम टिपाउनुपर्यो, हामी सहयोग गर्छौं ।’
काठमाडौंको जस्तो अवस्थामा बाँच्नेहरू ललितपुर र भक्तपुरमा पनि भेटिन्छन् । ललितपुरको इमाडोल बस्ने ५१ वर्षीय दीपेन्द्र शाक्यका दुवै हातखुट्टा चल्दैनन् । उनको बोली पनि प्रस्ट छैन । जन्मजात शारीरिक अपांगता भएका उनलाई खाना खुवाउन र दिसापिसाब गराउन सहयोगी चाहिन्छ । सम्पत्तिका नाममा करिब एक आना जग्गामा बनेको एक कोठाको एकतले घर थियो । २०७२ सालको भूकम्पले भत्कियो । त्यसयता ७४ वर्षीया आमा र उनी इमाडोलमा एउटा कोठा भाडामा लिएर बस्छन् ।
शाक्यको स्थायी ठेगानाचाहिँ भक्तपुर नगरपालिका–९ कमलविनायक दत्तात्रय मन्दिर नजिकै हो । तर, भक्तपुरकै रैथाने भएर पनि शाक्यको बेहालले ‘सहरको समृद्धि’ लाई चुनौती दिएको छ । आफ्नै हेरचाह गर्न सहयोगी चाहिने उमेरकी वृद्धा आमाले शाक्यलाई सम्हाल्नुपरेको छ । ‘मलाई स्याहार गर्ने सहयोगी आवश्यक छ, आफैंले सहयोगी राख्न सक्ने स्थिति छैन,’ शाक्य भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारले मेरो दुःखलाई हेरोस् ।’
४४ वर्षीय सलिम खान पाटनको कृष्ण मन्दिर नजिक फुटपाथमा चुरा–पोते बेचिरहेका हुन्छन् । बिहानदेखि साँझसम्म ग्राहक कुर्छन् । कमाइले छाक टार्न र चार जना छोराछोरी पढाउन हम्मे छ । उनी ललितपुर महानगरपालिका–१६ मंगलबजारमा बस्छन् । तर त्यहाँ उनको घर छैन । भाडाको कोठामा बस्छन् । छोराछोरीको पढाइ खर्च बर्सेनि बढ्दै गएको छ । ‘सटर भएको कोठामा पसल राख्दा भाडा तिर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले आयस्रोत भनेकै फुटपाथको व्यापार हो ।’
परिवार पाल्न–खानको सकस र महानगरका योजना मेल खाँदैनन् । ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जन लक्षित वर्ग, सीमान्तकृत तथा गरिबको सकसमा आफूले ध्यान पुर्याउन नसकेको स्वीकार गर्छन् । ‘सहरका खानलाउन नपुग्नेका लागि यो यो गरें भन्न त गाह्रो छ, अलिअलि तालिमचाहिँ चलाएका छौं,’ उनले भने । आउँदा दिनमा सहरका सीमान्तकृतका लागि आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन गर्न आर्थिक व्यवस्थापनको प्याकेज ल्याउने योजना उनले सुनाए ।
रैथाने सीमान्तकृतको बस्ती नै छ काठमाडौंको तिलगंगा छेउमा । काठमाडौं महानगरपालिका–८ को देउला टोलका २६ वर्षीय अविनाश देउला त्रिभुवन विमानस्थलको हवाई भन्सार अड्डा ९कार्गो० मा सामान ओसारपसार गर्छन् । त्यो कामबाट उनको मासिक १० हजार जति कमाइ हुन्छ । त्यसले पाँच जनाको परिवारको खर्च धान्न गाह्रो छ । सम्पत्तिको नाउँमा उनको एउटा सानो घरबाहेक केही छैन । त्यो घर पनि दाजुको परिवारलाई नपुगेर उनी अन्यत्रै डेरा गरेर बसेका छन् । अविनाश कार्गोभन्दा राम्रो कमाइ हुने काम गर्न चाहन्छन् । भन्छन्, ‘सधैं यही काम गरेर खान पुग्दैन । काम नभएकाले लकडाउनका बेला खान नपुगेर राहत थापेर खानुपर्यो ।’
आफैं केही व्यवसाय गर्न चाहने अविनाशलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिले सघाउन सक्छन् । तर, उनका समस्या र जनप्रतिनिधिका योजना बीच अझै जम्काभेट भएको छैन । अविनाशकै टोलका वडासदस्य शेखर देउला भन्छन्, ‘टोलको समस्या लिएर वडाध्यक्षकहाँ गयो, कुरै सुन्ने होइन । वडाध्यक्ष, मेयर, उपमेयर मिल्छन् अनि वडाध्यक्ष सदस्यको बोल्ने अधिकार छैन भन्छन् । हामी त राजनीतिक दलको भोट बटुल्नेमा मात्र सीमित भयौं ।’
कलंकीको सुनार गाउँको अर्को कथा हेरौं । सुनार गाउँकी ४४ वर्षीया गंगा रिसाल आयआर्जनको काम गर्न चाहन्छिन् । गत वर्ष वडा कार्यालय पुगेर ‘आफूले गर्न सक्ने कामका लागि अनुदान देऊ, सीपमूलक तालिम देऊ’ समेत भनिन् । वडाका जनप्रतिनिधिले साबुनको झोला, धूपरअगरबत्ती बनाउने तालिम दिन घर–घरमा मान्छे बटुल्न आउँछौं भनेर आश्वासन दिए । वर्ष बित्यो तर तालिम भएन । ‘वडाबाट तालिम र काम पाइएन, सासूको मृत्यु दर्ता गर्नसमेत दुःख पाएँ,’ उनले भनिन् । २०७६ फागुनमा उनकी सासूको निधन भएको थियो । पाँच महिना धाएपछि मात्रै मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र पाएको गंगाको भनाइ छ ।
कलंकी चोकदेखि गणेशमान सिंह पथ हुँदै चार सय मिटर अगाडि बढेपछि कलंकीमाई मन्दिर पुगिन्छ । त्यहाँबाट कच्ची, साँघुरो गल्लीबाट पाँच सय मिटरभित्र छिरेपछि कलंकी सुनार गाउँ आउँछ । त्यो गाउँ काठमाडौंका सुनार ९विश्वकर्मा० हरूको रैथाने टोल हो । काठमाडौं महानगरपालिका–१४ की दलित महिला वडासदस्य उर्मिला सेन्चुरीका अनुसार सुनार गाउँमा करिब डेढ सय दलित परिवार छन् । तीमध्ये अधिकांशको आर्थिक स्थिति गंगाको जस्तै छ ।
काठमाडौं महानगरमा २०७४ मा जनप्रतिनिधि चुनिएपछि सुनार गाउँका सीमान्तकृतका समस्या सम्बोधन हुने अपेक्षा थियो, तर ती अपेक्षा पूरा नभएको वडा सदस्य सेन्चुरीको गुनासो छ । ‘दिदीबहिनी रोजगारी चाहियो, तालिम चाहियो, अनुदान चाहियो भनेर गुनासो गरिरहन्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘मैले वडाध्यक्षलाई भन्दा गरौंला–गरौंला भन्छन् तर कहिल्यै गर्दैनन् ।’
गुह्येश्वरीकी ६५ वर्षीया कान्छी खड्गी उच्च रक्तचापकी बिरामी हुन् । औषधि उपचार गर्न मासिक निकै खर्च छ । नियमित आय स्रोत नभएकाले औषधि किनेर खानै गाह्रो परेको छ । ‘प्रेसरको औषधि नखाई हुँदैन, किन्न पैसा हुँदैन, अरू वडाले औषधि किन्न पैसा दिन्छ भन्ने सुनेकाले वडा सदस्यलाई भनें । तर, केही भएन,’ कान्छी भन्छिन् ।
काठमाडौं गुह्येश्वरीकी ६५ वर्षीया कान्छी खड्गीको घर । चार आना जग्गामा इँटा र जस्ताले बनाएको झुप्रोमा तीन दाजुभाइका परिवार छन् । तस्बिर स् विद्या राईरकान्तिपुर
चार आना जग्गामा जस्ताको छानो भएको कामचलाउ घरमा तीन दाजुभाइका परिवार छन् । कान्छीको परिवारमा सात जना छन् । विधवा भत्ताबापतको मासिक दुई हजारबाहेक उनको अरू आम्दानी छैन । महानगरका योजनामा हरिगोविन्द खड्गी, कान्छी खड्गी, गंगा रिसाल, अविनाश देउला आदिका सकसलाई छोइएको छैन । स्थानीय शासनविज्ञ श्यामकृष्ण भुर्तेल भन्छन्, ‘मेयर, उपमेयरको प्राथमिकता पूर्वाधार विकासमै छ, उनीहरूले सीमान्तकृतका समस्या र आवश्यकतालाई अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । जसले सीमान्तकृतका समस्या बुझेका छन्, स्थानीय तहमा उनीहरूको उपस्थिति सेरेमोनियल मात्र छ ।’
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०७० असारमा जारी गरेको नेपालमा गरिबीको लघु क्षेत्र अनुमान–२०६८ का अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्रै करिब दुई लाख गरिब छन् । यिनले दैनिक आवश्यक पर्ने न्यूनतम पोषण ९क्यालोरी० बाट समेत वञ्चित हुनुपरेको छ । डा। विश्वनाथ कोइरालाका अनुसार एकजना मानिसका लागि दैनिक न्यूनतम १२०० देखि २४०० क्यालोरी आवश्यक पर्छ । तर सहरका गरिबले त्यति क्यालोरी पनि पाएका छैनन् ।
तथ्यांक विभागका अनुसार उपत्यकाका तीन जिल्लामध्ये ललितपुरको २०५८ को गरिबी दर १०।१ प्रतिशतबाट घटेर २०६८ मा ७।६ मा झरेको छ । तर, काठमाडौं र भक्तपुरको गरिबी दर बढ्दो छ । काठमाडौंमा गरिबी दर २०५८ मा ४।४ थियो भने २०६८ मा ७।६ पुग्यो । त्यस्तै भक्तपुरमा २०५८ मा गरिबी दर ८।७ थियो भने २०६८ मा बढेर १२।५ पुग्यो । तथ्यांक विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछाने भन्छन्, ‘कोरोनाले गर्दा उपत्यका जस्तो सहरी इलाकामा दैनिक ज्यालादारी गरेर खानेलाई गम्भीर असर पारेको छ ।’
आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा १५ अर्ब ५० करोड ७० लाखको बजेट ल्याएको काठमाडौं महानगरपालिकाले लक्षित समूहका महिला र बाल विकास कार्यक्रमका लागि १ करोड ४९ लाख ९० हजार विनियोजन गरेको थियो । विडम्बना महानगरको ‘पुँजीगत खर्चको अनुमानित विवरण’ अनुसार असार मसान्तसम्ममा त्यो रकम पनि १२ लाख १८ हजार मात्रै खर्च भयो ।
त्यस्तै महिला सीपमूलक कार्यक्रमको विनियोजित १४ लाख ५० हजारमध्ये एक लाख ६३ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी भन्छिन्, ‘सहरका सीमान्तकृतलाई स्थानीय तहले ध्यान दिएको देखिएन । कान्तिपुर दैनिकबाट…
