कामविहीन बने अनुसन्धान केन्द्र

काठमाडौँ  । विज्ञान प्रविधिबारे अनुसन्धान र नवीनतम् आविष्कार गर्न स्थापित त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र (रिकास्ट) यतिबेला थला परेको छ । रिकास्टमा १४ जना प्राध्यापक कार्यरत छन् । कार्यकारी निर्देशकदेखि प्राध्यापकसमेत कार्यालय छिर्नासाथ कस्तो अनुसन्धान गर्ने र अनुसन्धानका लागि स्रोत कसरी जुटाउने भन्नेमा चिन्तित हुन्छन् । रिकास्टका कार्यकारी निर्देशक डा। रामनाथप्रसाद यादवले भन्नुभयो, “विश्वविद्यालयबाट सहयोग नहुँदा कार्यालय बेवारिसे बनेको छ ।”

उहाँका अनुसार विश्वविद्यालयले रिकास्टका प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई तलबबाहेक अनुसन्धानका लागि बजेट दिएकै छैन । “विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले अनुसन्धानबारे कहिल्यै चासो राख्नुहुन्न,” उहाँले थप्नुभयो, “दैनिक हाजिर गर्छौं, गफगाफ गर्छौं र घर फर्किन्छौँ ।” विश्वविद्यालयअन्तर्गतकै नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र ९सिनास०को अवस्था पनि रिकास्टभन्दा फरक छैन सिनासलाई पनि विश्वविद्यालयले अनुसन्धानका लागि बजेट उपलब्ध गराएको छैन । सिनासका कार्यकारी निर्देशक डा। मृगेन्द्रकुमार कार्कीले विभिन्न संस्थासँग सहकार्य गरेर अनुसन्धानका लागि केही बजेट जुटाए पनि पर्याप्त नभएको गुनासो गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “विश्वविद्यालयका पदाधिकारी अनुसन्धान हाम्रो उच्च प्राथमिकतामा छ भन्नुहुन्छ तर खुला दिलले बजेट दिन सक्नुहुन्न ।” विश्वविद्यालयअन्तर्गत अहिले चार अनुसन्धान केन्द्र छन् । सबैको हालत करिब उस्तै छ । विश्वविद्यालयकै आर्थिक विकास तथा प्रशासन केन्द्र ९सेडा० र शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र ९सेरिड०मा पनि पर्याप्त बजेट अभावकै कारण प्रभावकारी अनुसन्धान हुन नसकेको त्यहाँका अधिकारी बताउँछन् ।

यी अनुसन्धान निकाय विश्वविद्यालयको प्राथमिकतामा नपर्दा सक्नेले अन्यत्रबाटै बजेट खोजेर काम गर्ने र नसक्नेले हात बाँधेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । काम नपाएका केन्द्रका प्राध्यापकहरू कि त अनुसन्धान केन्द्र बन्द गराइदिनूस् कि पर्याप्त बजेट दिनूस् भन्दै पदाधिकारीलाई भेट्न जानुपर्ने अवस्था आएको बताउनुहुन्छ ।

त्रिविका शिक्षाध्यक्ष प्रा।डा। शिवलाल भुसालले अनुसन्धान केन्द्रले विश्वविद्यालयबाट बजेट पाइएला र अनुसन्धान गरौँला भन्ने सोच राख्न नहुने बताउँदै भन्नुभयो, “विश्वविद्यालयले पनि आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्छ तर यति पैसा लैजाऊ र अनुसन्धान गर भन्न मिल्दैन ।” कूटनीतिक क्षेत्रमा गहन अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझावसमेत दिनुपर्ने संस्थालाई आफ्नै एजेन्डा बोकेर हिँड्ने बाह्य संस्थासँग मिलेर काम गर भन्नु व्यावहारिक नभएको सिनासका कार्यकारी निर्देशक कार्कीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “डोनरको आफ्नै एजेन्डा हुन्छ ।

उनीहरूसँग मिल्ने हो भने हामीजस्ता थिङ्क ट्याङ्कले पनि उनीहरूकै एजेन्डाअनुसार चल्नुपर्छ तर जसरी पनि चल्नैपर्ने हाम्रो बाध्यता छ ।” रिकास्टका कार्यकारी निर्देशक यादवले पनि आफूसँग न्यूनतम भौतिक संरचनासमेत नभएको बताउनुभयो । “कुनै संस्थाले सहयोग दिन चाह्यो भने उसलाई देखाउने प्रयोगशाला र उपकरणसमेत हामीसँग छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “अतिथिलाई कार्यालयमा बोलाउनुपरेमा चिया खुवाउने रकमसमेत छैन ।” गोरखापत्र दैनिकबाट…