काली मन्दिरसम्मै बिनाअवरोध गस्ती र आउजाउको प्रस्ताव

दार्चुला, काठमाडौं । नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरी भारतद्वारा कालापानी क्षेत्रमा निर्मित काली मन्दिरसम्मै आफूले बिनाअवरोध गस्ती र आउजाउ गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)ले भारतको सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) समक्ष राखेको छ । नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा अधिकारीको गत साता भएको बैठकमा सशस्त्र प्रहरीले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । बैठक भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानीदेखि २ सय मिटर वर बसेको थियो । उक्त ठाउँ पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीकै नियन्त्रणमा छ ।

बैठकमा नेपालबाट दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१, छाङरुस्थित सशस्त्र प्रहरी ५० नम्बर गुल्म हेडक्वार्टरका डीएसपी धीरेन्द्र शाह र भारतका तर्फबाट एसएसबीका असिस्टेन्ट कमान्डेन्ट ९एसी० सहभागी थिए । बैठकमा डीएसपी शाहले एसएसबीको क्याम्पनजिकैको काली मन्दिरसम्म सशस्त्र प्रहरीले बिनाअवरोध गस्ती र आउजाउ गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् । स्रोतका अनुसार सशस्त्रले राखेको उक्त प्रस्तावमा एसएसबीका अधिकारीले आफूहरू सकारात्मक भए पनि भारतीय सेना र ‘इन्डो–टिबेटन बोर्डर पुलिस’ (आईटीबीपी) ले अवरोध पुर्‍याउने बताएका थिए । सीमा सुरक्षा बैठकमा भारतीय पक्षले भने कुनै एजेन्डा पेस गरेको थिएन ।

सामरिक सुरक्षाका दृष्टिले अति संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण मानिएको नेपाली भूभाग हडप्न भारतले कालापानीको खोल्सामा कुवा बनाएर त्यसलाई काली नदीको मुहान दाबी गर्दै आएको छ । उसले त्यही क्षेत्रमा काली मन्दिर पनि खडा गरेको छ । त्यस ठाउँमा भारतीय नागरिकलाई मात्रै कडा सुरक्षा निगरानीमा प्रवेश र दर्शन गर्न दिइन्छ । नेपाली सर्वसाधारणलाई त्यहाँ जान निषेध छ । त्यसैलाई आधार बनाएर भारतले महाकाली नदीवारि पर्ने कालापानी, गुन्जी, नाबी, कुटीलगायतको नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको छ । कालापानीमा एसएसबी, आईटीबीपी र भारतीय सेनाको क्याम्प छ । नाबीमा सेना र आईटीबीपीको एकरएक कम्पनी तैनाथ छ ।

स्रोतका अनुसार सीमा सुरक्षासम्बन्धी बैठकमा सशस्त्र प्रहरीले कालापानी क्षेत्रमा नियमित गस्ती गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि एसएसबी ‘असिस्टेन्ट कमान्डेन्ट’ ले विषयान्तर गरेका थिए । काली मन्दिर एसएसबीको कालापानीस्थित क्याम्पनजिकै छ । लिपुखोला तरेर कालापानी आउनुपर्ने हुनाले खोलामा फलामे मोटरेबल पुल बनाइएको छ । भारतले त्यही क्षेत्र हुँदै चीन जोड्ने सडक बनाएको छ । कालापानीबाट वर तल्लो कौवामा सशस्त्र प्रहरीको बीओपी राख्ने भनिए पनि अहिलेसम्म संरचना निर्माणको काम अघि बढेको छैन ।

गृह मन्त्रालयले दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ छाङरुमा २०७७ वैशाख ३१ गते सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक लिलीबहादुर चन्दको नेतृत्वमा बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) स्थापना गरेको थियो । चन्दकै नेतृत्वमा सीमा गस्ती गर्ने क्रममा कालापानीबाट ५ सय मिटर वर पुगेपछि एसएसबीको फौज आएर विवाद गरेको थियो । त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी अघि बढ्न सकेको थिएन । त्यस क्षेत्रमा सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीको तैनाथी नै पहिलोपटक गरिएको थियो । बीओपी स्थापनापछि सशस्त्र प्रहरीले आसपासमा नियमित गस्ती गर्न थालेपछि भारतीय सुरक्षा फौजले पनि सीमा क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति बढाएको थियो ।

पछिल्लो समय भने सशस्त्र प्रहरीले एसएसबीसँग नियमित रूपमा सीमा सुरक्षासम्बन्धी बैठक गरिरहेको छ । स्थापनाको करिब साढे ४ महिनापछि बीओपीलाई स्तरोन्नति गरेर गत असोज ९ मा गृहले डीएसपी धीरेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गुल्म बनाएको थियो । पछिल्लोपटक डीएसपी शाह नै एसएसबीसँगको नियमित बैठकमा सहभागी हुने गरेका छन् । लिपुखोलाबाट पारि पहाडको फेदीमा देखिएको कालापानीस्थित भारतीय सैनिक क्याम्प । क्याम्प हँुदै आएको तलको मोटरेबल पुल हुँदै लिपुलेकरमानसरोवर जाने बाटो ।

दार्चुला प्रशासन स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय नेपाल र भारतका सीमा सुरक्षा अधिकारीबीच १५र१५ दिनमा बैठक बस्ने गरेको छ । छाङरुकै गुल्मलाई नेपाल–चीन सीमा नाका टिंकर हेर्ने जिम्मेवारीसमेत दिइएको छ । टिंकर पुग्न त्यहाँबाट दुई दिन हिँड्नुपर्छ । मौसम अनुकूल भएका बेला मात्र छाङरुबाट सशस्त्र प्रहरी टोली टिंकरसम्म जाने गरेको छ । त्यस क्षेत्रमा खटिएर नियमित निगरानी गर्न मौसम अनुकूल खाद्य सामग्रीको बन्दोबस्त पनि हुन सकेको छैन ।

प्रतिकूल मौसमलाई धान्ने सञ्चार सुविधा, अन्य उपकरण, मौसमअनुसारका बन्दोबस्ती, तयारी खाद्यान्नलगायतको यथोचित व्यवस्थापन नहुँदा सशस्त्र प्रहरीलाई नियमित गस्तीमा समस्या हुने गरेको छ । छाङरुमा फौज तैनाथ गरेर ६ महिनासम्मलाई पुग्ने रासन सेनाको हेलिकप्टरबाट ढुवानी गरिए पनि त्यसपछि खाद्यान्न र तरकारी किन्न पनि भारतीय बजारमै जानुपर्ने बाध्यता सशस्त्र प्रहरीलाई छ । छाङरुबाट नजिकैको सीतापुल हुँदै भारतीय बजारबाट सशस्त्रले खाद्य सामग्री ल्याउने गरेको छ । यसका लागि एसएसबीसँग समन्वय गरिएको स्रोतले जनाएको छ । छाङरुमा खटिएका सशस्त्रलाई भौगोलिक अवस्थाअनुसारको भत्ता र बन्दोबस्ती व्यवस्थापन भने हुन सकेको छैन । कान्तिपुर दैनिकबाट…..