कोशीमा सभामुखलाई राजीनामा गराएर सरकार बनाउने दाउ

मोरङ । सभामुखको आसनबाटै समर्थन गरेर कोशीमा बनाइएको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले गैरसंवैधानिक भनेर खारेज गरिदिएपछि नयाँ सरकार बनाउन पनि फेरि सभामुखलाई प्रयोग गर्ने खेल चलेको छ । केन्द्रको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनका नेताहरूले कोशीका सभामुखलाई राजीनामा गराएर सदस्यका रूपमा उनको पनि समर्थनमा आफ्नै सरकार बनाउने दाउ अघि सारेका छन् ।

कोशी प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् गठनका दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुखले दिएको समयावधि घर्कनै लाग्दा कुनै पनि पक्षले बहुमत सुनिश्चित गर्न सकेका छैनन् । संयुक्त सरकारका लागि मंगलबार अपराह्न ५ बजेभित्र दाबी पेस गर्न नसके एमाले नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्न सक्ने भएकाले गठबन्धनले बहुमत जुटाउन सभामुखको गरिमालाई अवमूल्यन गर्दै छन् ।

९३ प्रदेश सांसद रहेको कोशीमा मुख्यमन्त्री बन्नका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक छ । तर, गठबन्धनसँग कांग्रेसका २९, माओवादीका ९सभामुखबाहेक० १२, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादीका १ गरी ४६ सांसद मात्र छन् । अर्कातिर पनि एमालेका ४० र राप्रपाका ६ गरी ४६ सांसद छन् । गठबन्धन दलले राप्रपाको समर्थन जुटाउन कोसिस गरे पनि कामयावी हुन सकेन ।

‘राप्रपालाई सरकारमा ल्याउने अध्याय सकियो,’ माओवादीका प्रदेश संसदीय दल नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने ।विकल्पका रूपमा माओवादीबाट निर्वाचित सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराउने प्रयासमा गठबन्धन अघि बढेको छ । सभामुख गौतम राप्रपाको समर्थनबिना स्थिर सरकार नबन्ने तर्क गर्दै राजीनामा दिन तयार नभएपछि माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मनाउन अग्रसरता लिएका छन् ।

यही विषयमा सोमबार दाहाल र कोशीका सभामुख गौतमबीच बालुवाटारमा छलफल भएको थियो । गौतमले सभामुखबाट राजीनामा दिनुपरे आफू नै मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने चाहना दाहालसँग राखेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । ‘गौतमले राजीनामा दिन्छन्, दिँदैनन् भन्ने विषय मंगलबार बिहान टुंगो लाग्छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताले भने ।

माओवादीकै कतिपय प्रदेश सांसद पनि गौतमलाई पदबाट राजीनामा गराएर कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्दा प्रदेशमा आफ्नो पार्टीको उपस्थिति कमजोर हुने बताउँछन् । गौतमलाई सभामुखबाट राजीनामा गराउने हो भने सरकारको नेतृत्व माओवादीलाई दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । सभामुखबाट राजीनामा दिँदा आफू मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने सर्त गौतमले राखे पनि पार्टीलाई मौका आए आफ्लूे सरकारको नेतृत्व दाबी गर्ने माओवादी संसदीय दल नेता आङ्बोले बताउँदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले कोशी प्रदेशमा रहेका गठबन्धन दलका नेताहरूलाई मंगलबार बिहान बालुवाटार बोलाएका छन् । सभामुख गौतमसँग पनि फेरि छुट्टै छलफल गर्ने तयारी छ । ‘प्रधानमन्त्रीले नै सरकार गठनका लागि बाटो खुला गर्न दबाब दिनुभयो भने सभामुख गौतमले राजीनामा दिनुहुन्छ,’ गठबन्धनका एक नेताले भने ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले मंगलबार नै कसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने र बहुमत कसरी पुर्‍याउने भन्ने विषयमा निर्णय हुने अवस्था रहेको बताए । ‘कांग्रेस नेता उद्धव थापा सर्वोच्चको आदेशका कारण सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुनुभएकाले अब उहाँले नै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि अवसर पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर यो विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।’ एमाले संसदीय दल नेता हिक्मतकुमार कार्की भने सत्ता गठबन्धनले सभामुखलाई राजीनामा गराएर कांग्रेस नेता थापाकै नेतृत्वमा सरकार बनाए पनि विश्वासको मत नपाउने अवस्था बन्ने दाबी गर्छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल पनि सभामुखलाई राजीनामा गराएर मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेस गरे पनि विश्वासको मत पाउन मुस्किल पर्ने बताउँछन् । ‘मध्यावधि चुनावमा नजाने हो भने कोशीमा मिलिजुली सरकार बनाउन आवश्यक छ,’ उनले भने ।सभामुख गौतमको समर्थनमा कांग्रेस संसदीय दल नेता थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बिहीबार बदर गरिदिएपछि नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको हो । त्यसपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको धारा १६८ ९२० अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न समय दिएका छन् ।

गठबन्धन दलले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न बहुमत जुटाउन नसके संविधानको धारा १६८ ९३० बमोजिम सबैभन्दा ठ्लूो दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने प्रदेश प्रमुख खापुङले जनाएका छन् । त्यस्तो अवस्थामा एमालेका हिक्मतकुमार कार्की नै पुनः मुख्यमन्त्री हुन्छन् । तर, उनले ३० दिनभित्रमा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ । एमाले तत्काल संयुक्त सरकारका लागि दाबी पेस गर्ने मनस्थितिमा देखिँदैन ।

कोशीमा सरकार छ कि छैन ?

कांग्रेस नेता थापाको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको चार दिन बित्दा पनि कोशीमा कामचलाउ सरकार कुन हो भन्नेमा अन्योल कायमै छ । एमालेका सांसदहरूले सोमबार भने प्रदेश प्रमुख खापुङलाई भेटेरै प्रदेशमा कसको सरकार छ भन्दै प्रश्न तेर्स्याएका छन् । उनीहरूले सर्वोच्चको आदेशबाट प्रदेश सरकार असार १७ मै पुगेको उल्लेख गर्दै तत्कालीन समयमा रहेको एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई कामचलाउ नतोक्नुको कारण सोधे ।

एमाले उपनेता रामबहादुर मगरको नेतृत्वमा प्रदेश प्रमुख कार्यालय पुगेका उनीहरूले प्रदेश प्रमुख खापुङलाई सर्वोच्चले गरेको फैसला पढेर सुनाउँदै सरकारविहीनताको अवस्था अन्त्यका लागि आग्रह गरेका थिए । ‘प्रदेश प्रमुखज्य्,ू सरकारविहीनताको गलत अभ्यासको थिति बसाल्ने अवगालबाट कोशी प्रदेशलाई जोगाइदिनुहोस्,’ उनले भनेका थिए, ‘सर्वोच्चको फैसलाअनुसार तपाईंलाई उचित लागेको जुनसुकै सरकारलाई कामचलाउ तोक्नुस् ।’

मगरका अनुसार प्रदेश प्रमुखले कामचलाउ सरकार तोक्ने व्यवस्था संविधानमा नभएको र सर्वोच्चको फैसलाले संविधानको धारा १६९ ९३० को अवस्था कायम भएको बताएका थिए । धारा १६९ ९३० मा मुख्यमन्त्री पद रिक्त भए अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । मगरले भने, ‘आफ्नो कुर्सी हल्लिने डरले प्रदेश प्रमुखज्यूले सत्ताको छायामा परेर गलत नजिर स्थापना गर्नुभयो ।’

राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले कोशीमा सरकारविहीनताको गलत अभ्यास सुरु भएको बताए । ‘सरकार निरन्तरता कसको भनिदिने कोही नभएकाले सरकारविहीनताको गलत अभ्यास सुरु भएको हो,’ उनले भने, ‘अहिलेको जे अवस्था आयो, त्यस विषयमा संविधानमा पनि स्पष्ट व्यवस्था छैन ।’ प्रदेश प्रमुख खापुङ भने कामचलाउ सरकारका विषयमा कायम अन्योल हटाउन राष्ट्रपतिको कार्यालयमा सल्लाह गर्ने बताउँछन् ।

सर्वोच्चको फैसला आफूले शिरोधार्य गरेको बताउने कांग्रेस नेता थापा कामचलाउ सरकारको नेतृत्वबारे केही बोल्न चाहँदैनन् । कांग्रेसका एक प्रदेश सांसदले भने सभामुखको हस्ताक्षरबाट गरिएको नियुक्तिलाई असंवैधानिक मानेर सर्वोच्चले बदर गरिदिएपछि थापा नेतृत्वको सरकारलाई कामचलाउ भन्न नमिल्ने बताए ।

एमाले संसदीय दल नेता कार्की प्रदेश प्रमुखले टुंगो नलगाइदिँदा सरकारविहीन बनेको टिप्पणी गरे । ‘अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा प्रदेश प्रमुख र संघीय सरकारको हो,’ उनले भने, ‘यो विवाद निरूपणको दायित्व प्रदेश प्रमुखको हो ।’ कान्तिप्ुर दैनिकबाट….