कोसीमा सात दिनभित्र बहुमतको नयाँ सरकार बनाउन परमादेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले यसअघि कोसी प्रदेशमा गठन गरिएको सरकार संविधानविपरीत भएको ठहर गर्दै यही साउन १७ गतेभित्र बहुमतका आधारमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन बिहीबार परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा। आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले एक साताभित्र पुनः बहुमतको सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्चले सभामुखसमेतको समर्थनमा कोसी प्रदेशमा गठन भएको सरकार संविधानविपरीत भएको ठहर गर्दै मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएको छ।सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९२० बमोजिम अर्को सरकार गठनको विकल्प रहेसम्म त्यसैलाई अपनाउनुपर्ने व्याख्या गरेको छ। सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९२० बमोजिम प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न भनेको छ। ‘धारा १६८ को उपधारा ९२० बमोजिम सरकार गठन गर्न मिल्ने नै अवस्था रहेको र जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग, पालनामा त्रुटि भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउन मनासिब हुने देखिएकाले आजका मितिले सात दिनभित्र २०८० साउन १७ गतेभित्र मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भनी प्रत्यर्थी कोसी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखसमेतको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ,’ आदेशमा उल्लेख छ।

सर्वोच्चले यसअघि भएको संघीय संसद विघटनको नजिरसमेत उल्लेख गरेको छ। सर्वोच्चले सम्भव भएसम्म संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९२० बमोजिम प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने व्याख्या गरेको छ। ‘उद्धव थापालाई कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा २०८० असार २१ मा गरिएको नियुक्ति र ततसम्बन्धमा भएगरिएका कामकारबाही नेपालको संविधानप्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ’, आदेशमा उल्लेख छ।

सर्वोच्चले यसअघि भएको संघीय संसद विघटनको नजिरसमेत उल्लेख गरेको छ। सर्वोच्चले सम्भव भएसम्म संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९२० बमोजिम प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने व्याख्या गरेको छ। मुख्यमन्त्रीमा थापालाई नियुक्त गर्न सभामुख बाबुराम गौतमले गरेको हस्ताक्षर त्रुटिपूर्ण र संविधानविपरीत भएको ठहर सर्वोच्चको छ। सर्वोच्चको यो आदेशपछि कोसी प्रदेश सरकारसम्बन्धी विवादको सुरुवात बिन्दु असार १७ मा फर्किएको छ।

सभामुखको समर्थन त्रुटीपूर्ण

सर्वोच्च अदालतले प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमले सरकार गठनका लागि दिएको मतका सम्बन्धमा भनेको छ, ‘प्रदेशसभाका सभामुखको पद राजनीतिक रूपमा तटस्थ, निष्पक्ष रहनुपर्ने, निजले कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक पक्षधरता कायम गर्न नहुने देखिन्छ।’कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्धता रहेको भए पनि सभामुखको पदमा निर्वाचित भैसकेपछि दलीय आबद्धता कायम नरहने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ। ‘सभामुखको हैसियत स्वतन्त्र र तटस्थ रहन्छ, रहनुपर्छ’ फैसलामा लेखिएकोे छ, ‘प्रदेशसभाका सबै राजनीतिक दल, सदस्यप्रति सभामुखले समदुरी र समान व्यवहार कायम राख्नुपर्ने हुन्छ।’

सभामुखले प्रदेशसभामा ‘रेफ्री’ वा ‘अम्पायर’ प्रकृतिको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले निष्पक्ष र तटस्थ राख्ने अभिप्रायले नै मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिने व्यवस्था गरिएको हो। तर कुनै खास राजनीतिक दल वा दलका सदस्यलाई समर्थन गर्नुको स्वाभाविक अर्थ एउटासँग विशेष सम्बन्ध र अन्यसँग भिन्न राखेको भन्ने हुन जान्छ। ‘सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुखले समर्थन जनाएको दृष्टान्त पाउन सकिएन। सभामुखले निष्पक्ष र तटस्थ रहनुपर्ने संसदीय अभ्यासको मर्म, मूल्य, मान्यताप्रतिकूलका काम वा व्यवहार गर्न मिल्दैन’, सर्वोच्चको व्याख्या छ।

संविधानले सभामुखलाई मतदानको अधिकार वा अनुमति दिएको देखिँदैन। ‘सभामुखको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले प्रदेशसभा सदस्यको पनि हैसियत रहेको भनी छुट्टै थप बा दोहोरो भूमिकाको दाबी गर्न मिल्दैन’, सर्वोच्चले भनेको छ,‘मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि सभामुखले हस्ताक्षर गरी जनाएको समर्थन संवैधानिक विधिशास्त्र, संवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र नेपालको संविधानमा रहेका प्रावधानसमेतका दृष्टिले उचित, वैध र स्वीकार्य देखिएन।’ आदेशमा अगाडि लेखिएको छ, ‘त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव ९दाबीपत्र० लाई स्वीकार गरी प्रदेश प्रमुखबाट २०८० असार २१ मा मुख्यमन्त्रीमा गरिएको नियुक्तिसमेत संविधान, कानुन र संवैधानिक विधिशास्त्र अनुकूल देखिएन।’

२०७९ पुसमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९२० बमोजिम रिट निवेदक हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो। गठनकै बखत विश्वासको मत प्राप्त गरी सरकार चलेको थियो। संघीय सरकारमा गठबन्धनमा भएको फेरबदलपछि कोसीमा कार्कीले पुनः विश्वासको मत पाउन सकेनन। यस अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९२० बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्न नमिल्ने कुनै उचित कारण नदेखिएको सर्वोच्चको व्याख्या छ। संवैधानिक अभ्यासका दृष्टिले हेर्दा सरकार गठनका लागि विकल्प रहेसम्म बहुमतको सरकार बनाउन नै सर्वोच्चले विकल्प दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमले सरकार गठनका लागि दिएको मतका सम्बन्धमा भनेको छ, ‘प्रदेशसभाका सभामुखको पद राजनीतिक रूपमा तटस्थ, निष्पक्ष रहनुपर्ने, निजले कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक पक्षधरता कायम गर्न नहुने देखिन्छ।’ विश्वासको मत पार गर्न नसकेकोमा उपधारा ९३० बमोजिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

‘तसर्थ, जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत तवरले प्रक्रिया अघि बढाउन मनासिव हुने भएकाले अहिलेको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ ९२० बमोजिम सरकार गठन गर्नु नै संविधानसम्मत हुने देखियो’, फैसलामा लेखिएको छ। त्यसपछि मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन नसकेमा, मुख्यमन्त्रीले उपधारा ९४० बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा, प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधानको पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

कोसी प्रदेशसभाका सभामुख गौतमले २०७९ पुस २८ गते राजनीतिक दलसँग आबद्ध नरहेको घोषणा गरेका थिए। कोसी प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम बहुमत प्राप्त सरकारको निम्ति २०८० असार १७ मा आह्वान गरेका थिए। त्यसपछि कांग्रेसका थापाले सभामुख गौतमसहित ४७ जना समर्थकको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री दाबी गरेका थिए।

सोही आधारमा असार २१ मा प्रदेश प्रमुख खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिएको थियो। मुख्यमन्त्रीमा थापाको नियुक्ति र सरकार गठन संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ र धारा १८६ को प्रतिकूल भएको दाबीसहित बदर माग राखेर एमालेका कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। रिटमा एमालेका कार्कीले प्रदेश सरकार गठन रद्द गरी आफ्नो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउन परमादेश माग गरेका थिए। निवर्तमान मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका कार्कीले दिएको रिटमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री थापा, प्रदेश प्रमुख खापुङ र सभामुख गौतमलाई विपक्षी बनाइएको थियो। नागरिक दैनिकबाट…