- ३२ असार २०८३, बिहीबार / Jul 16, 2026
काठमाडौं । समृद्धिको संकल्पसहित प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएका केपी ओलीले अर्थमन्त्रीमा डा। युवराज खतिवडालाई नियुक्ति गरेपछि अर्थतन्त्रमा सरोकार राख्ने धेरै पक्ष उत्साही देखिएका थिए । तर, अढाइ वर्षपछि उनको बिदाइमा सरोकारवाला खासै दुःखी छैनन् । विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्ति, अस्थिर नीति, सुस्त आर्थिक वृद्धि र वित्तीय अनुशासनहीनतालगायत चुनौतीसँग जुध्न उनले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने आमअपेक्षा थियो ।
तर, बलियो सरकारको अर्थमन्त्रीको रूपमा अर्थशास्त्री डा। खतिवडाले औसत सुधार पनि गर्न सकेनन् । २१ फागुनमा अर्थमन्त्रीका रूपमा पुनः नियुक्ति पाएपछि स्वयं उनले आफूलाई अर्थतन्त्रको योद्धाका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । १६ चैत ०७४ मा अर्थतन्त्रको तत्कालीन अवस्थाबारे श्वेतपत्र जारी गर्दै उनले अर्थतन्त्र करिबकरिब टाट पल्टने अवस्थामा रहेको, सरकारी ढुकुटी लगभग रित्तो रहेको, राजस्वले चालू खर्च धान्ने स्थितिसमेत नरहेको, व्यापारघाटा भयावह रहेको, अर्थतन्त्र आयातमुखी बनेको, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको, चालू खर्च बढ्दै गएको, वित्तीय अराजकता बढेकोेलगायत समस्या औँल्याएका थिए । तर, आफ्नो अढाइवर्षे कार्यकालमा उनले आफैँले औँल्याएका समस्या समाधानमा कुनै काम गर्न सकेनन् ।
उनी सिंहदरबार छिर्दा यी सूचक जे अवस्थामा थिए, उनी बाहिरिँदा त्योभन्दा पनि ऋणात्मक अवस्थामा छन् । खासगरी उनीभन्दा अघिका अर्थमन्त्रीले विनास्रोत ठूलो बजेट बनाएको, तर खर्च भने हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । तर, स्रोत नै व्यवस्था नगरी वैदेशिक अनुदान र ऋणको काल्पनिक अंक राखेर बजेट बनाउने परम्परालाई उनले पनि निरन्तरता दिए । बजेटमा उल्लेखित वैदेशिक सहयोग अंक र यथार्थ प्राप्तिबीचको अन्तर अझै बढेको छ । उनले आर्थिक वर्ष ०७५(७६ मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा तीन खर्ब १२ अर्ब वैदेशिक सहयोग प्राप्त हुने उल्लेख थियो । तर, एक खर्ब ४६ अर्ब मात्रै प्राप्त भएको थियो ।
त्यस्तै, आव ०७६(७७ मा तीन खर्ब ५७ अर्ब वैदेशिक सहयोग प्राप्ति हुने आकलन गरिएकोमा तीन खर्ब चार अर्ब मात्र प्राप्त हुन सक्यो । विकास बजेट खर्च अत्यन्तै कमजोर रहेको स्थितिलाई पनि खतिवडाले कुनै सुधार गर्न सकेनन् । उनीभन्दा अगाडि पुँजीगत बजेट औसत ७२ प्रतिशत खर्च हुने गरेको थियो । तर, उनले बजेट कार्यान्वयन गरेका दुई वर्षमा औसत ६२ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । आव ०७५(७६ मा पुँजीगततर्फ विनियोजित तीन खर्ब १४ अर्बमध्ये दुई खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भयो, जुन ७७ प्रतिशत मात्रै हो ।
बरु त्यसअघिको साल ०७४(७५ मा ८१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । भर्खरै सकिएको आर्थिक वर्ष ०७६(७७ मा विनियोजित बजेटको ७१।३९ प्रतिशत मात्रै खर्च भयो । अझ पुँजीगत खर्च त ४७ प्रतिशत मात्रै हुन सक्यो । आव ०७४(७५ मा सात खर्ब ३० अर्ब राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएकोमा सात खर्ब २६ अर्ब मात्रै संकलन भयो । खतिवडाले आव ०७५(७६ मा नौ खर्ब ४५ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखे । तर, लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुने भएपछि त्यसलाई संशोधन गरेर आठ खर्ब ६० अर्बमा झारे ।
संशोधित लक्ष्यअनुसार पनि राजस्व उठाउन उनी सफल भएनन्, उक्त आवमा जम्मा आठ खर्ब ३९ अर्ब मात्रै राजस्व संकलन भयो । आव ०७६(७७ मा कुल ११ खर्ब १२ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा त्यसको ७१।३८ प्रतिशत अर्थात् सात खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन हुन सक्यो । आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च गर्ने, रकमान्तर गर्ने प्रवृत्तिलाई समेत उनले निरन्तरता दिए ।
आफूले कार्यान्वयन गरेका दुईवटै बजेट उनले मध्यावधि समीक्षामार्फत संशोधन गरेर घटाए । खर्च र राजस्व परिचालन लक्ष्यअनुसार हुन सकेन । चालू खर्च बढी हुनु समस्या भएको भन्दै टिप्पणी गरेका उनले समग्र बजेटमा चालू खर्चतर्फको बजेट हिस्सा वृद्धि गरे । आव ०७५(७६ को बजेटमध्ये चालूतर्फ ६२।४ प्रतिशत रहेकोमा चालू आवको बजेटमा चालूतर्फको हिस्सा ६४।४ प्रतिशत रहेको छ । पछिल्ला दुवै आवमा विकास बजेटको तुलनामा चालू बजेट खर्च बढी छ । नयाँ पत्रिकाबाट…
