खोपको ‘प्रिअर्डर’ मै अलमल

काठमाडौँ । अधिकांश देशले कोरोनाविरुद्धको खोप उत्पादक कम्पनीसँग ‘प्रि–अर्डर’ गरिसकेका छन् । कतिपयले त खोप लगाउनै सुरु गरिसके । नेपालले भने अझैसम्म प्रि–अर्डर नगर्दा समयमै खोप आउनेमा शंका उब्जिएको छ । नेपाल सरकार कोभाक्स सुविधाकै पर्खाइमा रहँदा खोप आउन ढिलाइ हुने देखिएको हो । कोरोनाको सम्भावित दोस्रो लहरसँग जुध्नसमेत खोप प्रमुख हतियारका रूपमा उपयोग गर्न सकिने भएकाले समयमै सुनिश्चित नगरे स्थिति जोखिमपूर्ण हुने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् । छिमेकी भारतमा बेलायतले स्वीकृति दिएको अक्सफोर्ड र अस्ट्राजेनिका खोप उत्पादन भए पनि नेपालले प्रि–अर्डर गरेको छैन ।

सरकार भने कुल जनसंख्याको २० प्रतिशतका लागि सहुलियत दरमा प्राप्त हुने भनिएको ‘कोभाक्स सुविधा’ अन्तर्गतको खोपमै भर परेको छ । उक्त खोप पनि चार महिनाको अवधिमा पहिलो चरणमा करिब ३ प्रतिशत जनसंख्यालाई मात्र पुग्ने गरी आउनेछ । ‘हाल खोप लगाउन थालेका अन्य मुलुकझैं नेपालले समेत समयमै खोप उपलब्धताका लागि उत्पादक कम्पनीसँग पहिल्यै प्रि–अर्डर गर्नुपर्थ्यो,’ इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा ९ईडीसीडी० का पूर्वनिर्देशक डा। बाबुराम मरासिनीले भने, ‘सरकार भने कोभाक्स सुविधाबाट आउने खोपमै दौडधुप गरिरहेको छ ।’

खोप भित्र्याउन उत्पादक मुलुकसँग कूटनीतिक संवाद पनि उत्तिकै जरुरी हुने बताउँछन्, वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् डा। शरद वन्त । ‘खोप बजारमा उपलब्ध हुनासाथ तुरुन्त ल्याउँछौं भन्नु गफमात्रै हो । कोभाक्स सुविधाबाट आउन पनि त्यति सहज छैन,’ उनले भने, ‘खोप उत्पादन गर्ने देशले समेत अर्को देशबाट किनेर खोप ल्याइरहेका छन् ।’ खोप लगाउन सुरु गरेका मुलुकहरूले उत्पादक कम्पनी र सरकारसँग प्रि–अर्डर गरेर समयमै खोप सुनिश्चित गरेका छन् । यतिसम्म कि क्लिनिकल ट्रायलको परिणामभन्दा अघि नै खोपका लागि प्रि–अर्डर भइरहेको छ । ‘पश्चिमा मुलुकको कुरा छाडौं, छिमेकी भारतले एक महिनाअघि नै करिब १६० करोड मात्रा खोपको प्रि–अर्डर गरिसकेको छ,’ ईडीसीडीका पूर्वनिर्देशक डा। जीडी ठाकुरले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले कस्तो प्रकारको खोपका लागि प्रि–अर्डर गर्ने भन्नेबारे अब अन्योल नरहेको दाबी गरे । मन्त्रिपरिषद्ले खोपका लागि तोकेको प्राथमिकता गाइडलाइन हुन सक्ने उनले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले खोपका लागि तोकेको प्राथमिकतामा गुणस्तरीय ९सुरक्षित र प्रभावकारी० हुनुपर्ने, चिस्यान–भण्डारणलगायत पूर्वाधारसँग अनुकूल हुनुपर्ने, उपलब्धता र कम लागत मुख्य रहेका छन् ।सरकारले खोप लगाउन प्राथमिकतामा परेका स्वास्थ्यकर्मीलगायत कर्मचारीको विवरण माग गरेको छ ।

पहिलो चरणको खोप लगाउने प्रयोजनका लागि सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको विवरण माग गरिएको हो । स्वास्थ्य सेवा विभागले उक्त विवरण बाल स्वास्थ्य एवं खोप शाखामा इमेलमार्फत पठाउन भनेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कोभाक्स सुविधाबाट पहिलो चरणअन्तर्गत ३ प्रतिशत जनसंख्यालाई आउने भनिएको खोपलाई नै लक्षित गरी विवरण मागिएको हो । कोभाक्स सुविधाको खोप आउँदो मार्चभित्र आउने सम्भावना रहेको स्रोतको भनाइ छ । कान्तिपुर दैनिकबाट..