चीन–अमेरिकी सैन्य टक्कर र युद्धको युरो–अमेरिकी डीएनए

काठमाडौं । लोकतन्त्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको आधुनिक युरो–अमेरिकी आख्यान भनेको संसारका अन्य क्षेत्रका जनतालाई नियन्त्रण गर्ने बहाना हो भन्ने प्रमाणित भएको छ । पश्चिम युरोपेलीहरू युद्ध अप्रचलित भइसकेको छ भन्ने भ्रममा बाँचिरहेका थिए, सन् १९९० को बाल्कन युद्धलाई पश्चिम युरोपबाहिरको युद्ध भन्ठान्थे । २४ फेब्रुअरी २०२२ मा युक्रेनमा रुसी आक्रमणपछि सम्पूर्ण युरोप र अमेरिका युद्धको ऐतिहासिक परम्परामा फर्किएका छन् ।

ऐतिहासिक तथ्यहरूले युरोपेली मुलुकहरूमा शान्तिसँग बस्न नसक्ने डीएनए रहेको देखाउँछन् । शान्ति चाहने युरोपेली र अमेरिकी व्यक्तिहरू अपवाद हुन् । युद्ध युरोपेली मुलुकहरूको डीएनएमा छ ९युरोपको अर्थ रुस पनि हो० । वर्तमान अमेरिकी साम्राज्यले युरोपेलीहरूलाई युद्ध सञ्चालनमा मद्दत गर्छ । र, युद्ध युरोपेली र अमेरिकी सामाजिक–राजनीतिक अर्थव्यवस्थाको अभिन्न अंग हो ।

युक्रेनमा चलिरहेको अमेरिका–रुस प्रोक्सी विनाशकारी युद्धका बावजुद पश्चिम युरोप र अमेरिकाले चीनविरुद्ध युद्धको ढोल बजाइरहेका छन् ९चिनियाँ राजनीतिक प्रणालीप्रति मेरो रुचि छैन० । अन्तरिक्षमा उभिएको चीन र गरिबीबाट मुक्ति पाइरहेको चीन अचानक संयुक्त राज्य अमेरिकाको नयाँ शत्रु किन भयो र ?

युरोपेली र अमेरिकीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पालना गर्ने ढोङ गर्छन् । जस्तै— अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनमाथि पक्राउ वारेन्ट जारी गरेकामा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले स्वागत गरे । पश्चिमा मिडियामा आएको यो एउटा बेतुक बयान हो । न अमेरिका न त रुस अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका पक्षराष्ट्र हुन् ।

पुटिनलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको सम्बन्धमा जर्ज मोनबायोटले ‘द गार्जियन’ ९२० मार्च २०२३० को लेखमा पश्चिमा समाजलाई लाजमर्दो तर जायज प्रश्न सोधेका छन्, ‘पुटिनको गिरफ्तारीका लागि आह्वान गर्नेहरूमध्ये कति इराकमाथि अवैध आक्रमणमा संलग्न थिए रु’ अमेरिका–बेलायतको गैरकानुनी इराक युद्ध ९सन् २००३० सुरु हुनुपहिले स्विडिस न्यायविद् ह्यान्स ब्लिक्स इराकमा सामूहिक विनाशका हतियारहरूका निरीक्षक थिए ।

उनले इराकमा सामूहिक विनाशका हतियारहरू छैनन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्नका लागि थप निरीक्षण समय माग गर्दागर्दै गैरकानुनी रूपमा इराकउपर एङ्लो–अमेरिकी युद्ध सुरु भएको थियो । ब्लिक्सले बेलायती–अमेरिकी पत्रकार मेहदी हसनसँगको हालैको एउटा अन्तर्वार्ता ९मार्च २०२३० मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बुस र बेलायती प्रधानमन्त्री ब्लेयरलाई पुटिनलाई जस्तै न्यायको कठघरामा ल्याइनुपर्ने हो भने ।

वास्तविकतामा न पुटिन न त बुस र ब्लेयरले आक्रमण, युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराधका लागि सजायको सामना गर्नेछन् । न्यायविद् फिलिप स्यान्ड्सले भनेजस्तै, ‘यो संसार कानुनबिनाको’ मात्र होइन, साँच्चै युद्ध मैदान भएको छ ।

यस लेखको उद्देश्य अमेरिका–चीन युद्धको सम्भावना र नेपालको रणनीतिको आवश्यकतालाई जन–छलफलमा ल्याउनु हो । लगातार युद्धको युरो–अमेरिकी डीएनएको चर्चा लगायत विश्वप्रसिद्ध अस्ट्रेलियाली पत्रकार जोन पिल्गर र अस्ट्रेलियाका पूर्वप्रधानमन्त्री केभिन रुडका दुई कृतिमा यो लेख केन्द्रित छ । पिल्गरको ११२ मिनेट लामो डकुमेन्ट्री फिल्म ९‘द कमिङ वार अन चाइना’, २०१६० विश्वशान्तिका लागि चिन्तित जोकोहीले पनि हेर्न लायक छ ।

अस्ट्रेलियाका पूर्वप्रधानमन्त्री केभिन रुडले अमेरिका र चीनबीचको ‘टार्न सकिने विनाशकारी युद्ध’ शीर्षकको पुस्तक ९द एभोइडेबल वारः द डेन्जर्स अफ क्याटस्ट्रोफिक कनफ्लिक्ट बिट्विन द यूएस एन्ड सी चिनफिङ्स चीन, बीबीएस पब्लिकअफेयर्स, न्युयोर्क प्रकाशन, हार्डकभर, २०२२० प्रकाशित गरेका छन् । चिनियाँ सैन्य शक्तिलाई ध्यानमा राखेर अस्ट्रेलियाले आणविक पनडुब्बी खरिद गरिरहेको छ ।

चीन अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार हो । यस क्षेत्रमा बढ्दो सैन्य तनावका कारण अस्ट्रेलियालीहरू दक्षिणपूर्वी एसियाली जस्तै चिन्तित छन् । सीमा विवादका बावजुद भारत चीनसँग प्रत्यक्ष युद्धमा संलग्न नहुन सक्छ । तर भारत क्वाड अस्ट्रेलिया, जापान र अमेरिकाबीचको रणनीतिक सुरक्षा संवाद० र इन्डो–प्यासिफिक अमेरिका, अस्ट्रेलिया, ब्रुनाई, फिजी, इन्डोनेसिया, जापान, कोरिया गणतन्त्र, मलेसिया, न्युजिल्यान्ड, फिलिपिन्स, सिंगापुर, थाइल्यान्ड र भियतनाम० को सदस्य हो । क्वाड र इन्डो–प्यासिफिक चीनविरुद्धका रणनीति हुन् । यस क्षेत्रमा बढ्दो तनावबारे नेपाल सचेत हुनुपर्छ । पहिले पिल्गरको डकुमेन्ट्रीबारे चर्चा गरौं ।

‘द कमिङ वार अन चाइना’

अमेरिका–चीन आणविक युद्ध काल्पनिक मात्र नभएर नियमित ‘आकस्मिकता’ हुन सक्ने भन्छन् बेलायतमा बस्ने अस्ट्रेलियाका प्रसिद्ध पत्रकार जोन पिल्गर । एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका पाँच सम्भावित फ्ल्यासप्वाइन्टमा चीनलाई घेरा हाल्ने गरी राखिएका अमेरिकी सैन्य अड्डाहरूमा भइरहेको युद्धको तयारीलाई डकुमेन्ट्री फिल्ममा देखाइएको छ । अमेरिकाले चीनलाई युद्धका लागि उक्साएको छ भन्ने त्यसको सार छ ।

पिल्गर भन्छन्, ‘अमेरिकी सरकारी अधिकारीहरू र सरकारी तोता मिडियाले चीनले आक्रामक रूपमा दक्षिण चीन सागर–टापुहरू कब्जा गरेर आफ्नो क्षेत्र विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ भन्ने प्रचार गर्दै छन् । चीन शान्तिका लागि खतरा हो भन्ने प्रचार पनि गर्दै छन् । चीनले दक्षिण चीन सागरमा विवादित क्षेत्रहरू दाबी गर्न खोजिरहेको छ भन्ने सत्य हो तर यदि चीन शान्तिका लागि खतरा हो भने अमेरिका शान्तिप्रिय होइन ।’ उनको डकुमेन्ट्रीमले शान्तिका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा बनिरहेको अमेरिका सरकारको असाधारण र असीमित कपटलाई पर्दाफास गर्छ ।

पश्चिमा मुलुकहरूमा चीनलाई नयाँ शत्रुका रूपमा प्रचार गरिँदै गर्दा क्षेप्यास्त्रहरूसहित ४०० अमेरिकी जहाज र सेनाले घेरेका छन् । त्यस्तो घेरा अस्ट्रेलियाबाट उत्तरमा प्रशान्त महासागर हुँदै जापान, कोरिया अनि युरेसियामा अफगानिस्तान र भारतसम्म फैलिएको चित्रण गरिएको छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो सैन्य शक्ति अमेरिकाले दोस्रो ठूलो आर्थिक शक्ति चीन आफ्नो साम्राज्यवादी वर्चस्वका लागि खतरा भएको ठानेपछि अमेरिकी नौसैनिक बलको दुईतिहाइ हिस्सा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा सारिएको छ ।

मार्शल टापुहरू अमेरिकाका सबैभन्दा गोप्य अड्डाहरूमध्ये पर्छन्, जहाँबाट मिसाइललाई चीनतर्फ लक्षित गरिएको छ । डकुमेन्ट्रीमा देखाइए अनुसार, चीनले दक्षिण चीन सागरका विवादित स्प्रेट्ली टापुहरूमा सैन्य हवाई स्ट्रिपहरू निर्माण गरेको छ र आफ्ना आणविक क्षेप्यास्त्रहरूलाई ‘हाई अलर्ट’ मा राखेको छ ।

जेक विल्सन सिड्नी मर्निङ हेराल्ड, ९ फेब्रुअरी २०१७० ले पिल्गरको डकुमेन्ट्री पिल्गरकै मापदण्ड अनुसार पनि अस्पष्ट, विवादास्पद र भड्काउने किसिमको भनेर आलोचना गरेका छन् । यद्यपि चीनमा छायांकन गरिएको फिल्मको अंश त्यहाँको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबारे सान्दर्भिक छ भन्छन् विल्सन । डकुमेन्टीले धेरै घटनालाई समेटेको छ ।

‘द कमिङ वार अन चाइना’ भविष्यवक्ताका रूपमा कम विश्वसनीय छ । पिल्गरले उठाएका मुद्दाहरूबारे रुडले थप स्पष्ट पारेका छन् । यी दुइटै स्रोतको गहिरो बुझाइ नेपालका विदेशनीति–निर्माताहरूका लागि सान्दर्भिक छ ।

‘द एभोइडेबल वार’

अमेरिकाका दक्षिणपन्थी रिपब्लिकन र युद्ध भड्काउने डेमोक्र्याटहरूका विपरीत ‘द एभोइडेबल वार’ मा केभिन रुडले शान्तिका लागि प्रयास गरेको देखिन्छ । यदि चीन–अमेरिका युद्ध छेडियो भने निःसन्देह रुड अमेरिकाका पक्षमा हुनेछन्, यद्यपि उनको पुस्तक चर्चालायक छ । पूर्वप्रधानमन्त्री रुडलाई अस्ट्रेलियाले अमेरिकाका लागि राजदूत नियुक्त गरेको छ ९१९ डिसेम्बर २०२२० । केही कूटनीतिकका अनुसार, उनको नियुक्तिका लागि अमेरिकाले अनुरोध गरेको थियो ।

‘द एभोइडेबल वार’ ले अमेरिका र चीनबीच अहिले चलिरहेको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाले क्यानबेरा, टोकियो र वासिङ्टनका लागि कस्तो अर्थ राख्छ भनेर व्याख्या गरेको छ । अमेरिका–चीन द्वन्द्वको बढ्दो सम्भावनालाई लिएर रुडले चेतावनी पनि दिएका छन्— दुई प्रतिद्वन्द्वी महाशक्तिहरूले विनाशकारी द्वन्द्वबाट बच्न एकअर्काका रणनीतिक सोचबारे अझ राम्ररी बुझ्नुपर्छ । र, अमेरिका र चीन दुवैले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न सक्षम हुने संसारको अवधारणा बनाउन आवश्यक छ । रुडको पुस्तक ‘व्यवस्थित रणनीतिक प्रतिस्पर्धा’ को अवधारणासाथ समाप्त हुन्छ । पुस्तकमा कुनै असाधारण समाधान सुझाइएको छैन ।

रुडका अनुसार, सी चिनफिङ आफैंले पूर्ण सुरक्षाको लेन्समार्फत आफ्नो देशको सामना गर्ने सबै चुनौती हेर्ने गर्छन् । सीको मार्क्सवादी–राष्ट्रवादी विकास अवधारणाले सुरक्षा, राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समानता, बजार अर्थतन्त्र उद्यमी वर्गको उदयलाई प्राथमिकता दिन्छ । विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाप्रति चीनको दृष्टिकोणले बेइजिङ र वासिङ्टनबीचको आपसी अविश्वासलाई प्रकट गर्छ । आफ्नो शक्तिको उदयका क्रममा चलनचल्तीको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाबाट लाभान्वित भए पनि चीनले परिवर्तन गर्न चाहन्छ ।

बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ र सांघाई सहयोग संगठनलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । यसबाहेक, पूर्वी एसियामा अमेरिकी ‘मुनरो डक्ट्रिन’ को आफ्नै संस्करण बनाउने चिनियाँ प्रयास छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मुनरो ९सन् १८२३० ले कंग्रेसको वार्षिक सम्बोधनमा युरोपेली शक्तिहरूलाई पश्चिमी गोलार्धको मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिएका थिए । अमेरिकालाई चिनियाँ ‘मुनरो डक्ट्रिन’ अस्वीकार्य छ ।

रुडले चार दशकदेखि चिनियाँहरूलाई बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छन् र राष्ट्रपति सी चिनफिङ ताइवानलाई लिएर ‘हतारिएको’ तर्क गरेका छन् । सीले एसियामा अमेरिकी प्रभुत्वको युग सकिएको विश्वास गर्न थालेका छन् । भूराजनीतिक परिदृश्य ‘एक शताब्दीमा नदेखिने गहिरो परिवर्तनबाट गुज्रिरहेको छ’ भनी रुडले अवलोकन गरेका छन् । उनले एक दशकसम्म चीनमा बसेर अध्ययन, चीनसँग काम गरेका छन्; मन्डारिन बोल्छन् । सीलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्ने र कुराकानी गर्ने मौका पाएका छन् ।

रुडको निष्कर्ष छ— विश्वका दुई महाशक्ति अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्ध अस्थिर छ । दुई देशबीचको अस्थिर सम्बन्धका कारक सांस्कृतिक असमझदारी, ऐतिहासिक गुनासो र वैचारिक असंगति हुन् । तिनीहरूका सेनाहरूले खतरनाक खेल खेल्छन्, संस्थाहरूले बौद्धिक सम्पत्ति चोर्छन्, खुफिया उपग्रह र एआई प्राविधिकहरूले षड्यन्त्र गर्छन् । घातक रेखा पार गर्ने क्षमता दिनहुँ बढ्दै गएको छ । भूराजनीतिक तनाव अझै पनि टार्न सकिने तहमै छ तर यसका लागि रणनीतिक प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट आआफ्नो मूल चासोलाई धोका नदिई सहअस्तित्वको बाटो पत्ता लगाउनुपर्नेछ । यदि तिनीहरू असफल भएमा युद्धको सम्भावना छ जसले विश्वको विनाश गर्नेछ ।

युद्धको युरो–अमेरिकी डीएनए

दोस्रो विश्वयुद्धमा संयुक्त राज्य अमेरिका र तत्कालीन सोभियत संघ ९अहिले रुस० जर्मनी, इटाली र जापान लगायतका गठबन्धनविरुद्ध एकसाथ लडेका थिए । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको शीतयुद्धमा अमेरिका र सोभियत संघ दुई महाशक्तिले अप्रत्यक्ष वा प्रोक्सी युद्धहरू लडेर विश्वभरि धेरै लामा र क्रूर द्वन्द्वहरूको बीजारोपण गरे । यी दुई महाशक्तिले आ–आफ्ना उपग्रह मुलुकहरूलाई राजनीतिक, आर्थिक र सैन्य सहयोगमार्फत द्वन्द्व–इन्धन दिए ।

सन् १९६२ को क्युबा मिसाइल संकटमा अमेरिका र सोभियत संघ प्रत्यक्ष भिडन्तनजिक पुगेका थिए । यस्तै टकराव युक्रेनमा जारी रुसी आक्रमणसँगै विकसित भएको छ । युरोप सय वर्षको युद्ध, तीस वर्षको युद्ध र अनेकौं धार्मिक युद्धका लागि कुख्यात छ । सय वर्षको युद्ध ९सन् १३३७–१४५३० इङ्ल्यान्ड र फ्रान्सबीच सिंहासनको उत्तराधिकारका सन्दर्भमा थियो । अधिकांश युरोपेली देशले क्रिस्चियन धर्मका प्रोटेस्टेन्ट र क्याथोलिक गुटहरूबीच तीस वर्षको युद्ध ९सन् १६१८–१६४८० लडे । धार्मिक युद्ध अस्ट्रिया, जर्मनी र स्पेनसहित रोमन साम्राज्य डेनमार्क, स्विडेन, क्याथोलिक र फ्रान्सबीच थियो । पोल्यान्ड मस्कोभिट–लिथुआनियाली युद्धहरू ९सन् १५१२–१५२२० रूसको सीमा भूमिलाई लिएर भएका थिए । स्विडेन र रुसले पनि धेरै युद्ध लडे ९सन् १७४१–४३ र १७८८–९०० ।

स्विडेनले रुससँगको युद्धमा फिनल्यान्डलाई गुमाएको थियो ९सन् १८०८–०९० । फिनल्यान्डले रुसबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा गर्‍यो ९सन् १९१७०, रुसी आक्रमणविरुद्ध लड्दै दोस्रो विश्वयुद्ध र शीतयुद्धमा तटस्थ रह्यो । प्रसिया र ग्रेट ब्रिटेनबीचको सात वर्षको युद्ध ९सन् १७५६–६३० मा एकातिर अस्ट्रिया, फ्रान्स र स्विडेन थिए भने अर्कातर्फ रुस; त्यसमा तत्कालीन सबै ठूला युरोपेली शक्तिहरू संलग्न थिए ।

दुई दशकयता पश्चिमा शक्तिहरूले निरन्तर युद्ध गरिरहेका छन् ९जस्तै— अफगानिस्तान, इराक, लिबिया, सिरिया आदि युद्धहरू० । पश्चिमी उदारवादी, रूढिवादी ९कन्जरभेटिभ० र समाजवादीहरूले अर्को युद्धको वकालत गरिरहेका छन् । उनीहरूको लक्ष्य चीन हो । ‘एकै पटक सबैलाई र सधैंका लागि सताउनैपर्छ’ भन्ने पश्चिमी उदारवादी आदर्श भएको छ । शीतयुद्धको समयमा सोभियत संघ पश्चिमका लागि दुष्ट साम्राज्य थियो । त्यसपछि इस्लाम पश्चिमको शत्रु भयो । अमेरिका र पश्चिम युरोपेली देशहरूका शासक वर्गका सार्वजनिक अभिव्यक्ति र मिडियाहरूमा चीनलाई नयाँ शत्रुका रूपमा चित्रण गर्ने गरिएको छ । युरोपेली युद्ध डीएनएका यी केही उदाहरण मात्र हुन् ।

अमेरिका–चीन टक्कर

विश्व कूटनीतिमा चीनको बढ्दो भूमिकाबाट पश्चिमा शक्तिहरू ईर्ष्यालु देखिन्छन् । विशेष गरी चीनको मध्यस्थतामा बेइजिङमा भएको इरान र साउदी अरेबियाबीचको सम्झौता ९१० मार्च २०२३० बाट अमेरिका अन्योलमा छ । बेइजिङ सम्झौताले इरान र साउदी अरेबियाले आपसी सम्बन्धविच्छेद भएको सात वर्षपछि सम्बन्ध पुनःस्थापित गर्न र दूतावास पुनः खोल्न सहमति जनाएका छन् । यो एउटा महत्त्वपूर्ण घटना हो किनभने ऐतिहासिक रूपमा चीन ‘पश्चिम एसियाली’ भूराजनीतिक दृश्यमा आएको छ ९जसलाई पश्चिमा लेखकहरू ‘मध्यपूर्व’ भन्छन्० ।

बेइजिङमा भएको इरान–साउदी अरेबिया सम्झौतापछि अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाले चीनविरुद्ध संयुक्त प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अमेरिकाले दक्षिण कोरिया र जापानबीच मेलमिलाप गराउन पहल गरेको छ । युक्रेनमा रुसी आक्रमणको एक वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ युद्धविरामका लागि वार्ता गर्न मस्को गए ९२०–२२ मार्च २०२३० । युक्रेनका लागि चिनियाँ युद्धविराम प्रस्तावमाथि पश्चिमले शंकास्पद प्रतिक्रिया दिएको छ । सी र पुटिनबीच मस्कोमा भएको वार्ताबाट के परिणाम आउँछ ९वा आउँदैन०, विश्वले प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ ।

चीन र अमेरिकाका प्रतिनिधिहरूबीच अलास्कामा भएको उच्चस्तरीय वार्ता ९१८–१९ मार्च २०२१० असामान्य र अकूटनीतिक रह्यो भन्छन् कूटनीतिक विश्लेषकहरू । यस वार्ताको युट्युब भिडियो इन्टरनेटमा उपलब्ध छ ९अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विद्यार्थीरूका लागि अध्ययनको राम्रो स्रोत हुन सक्छ० । उच्चस्तरीय वार्तामा दुवै पक्षले एकअर्काविरुद्ध आक्रोशयुक्त शब्दावली प्रयोग गरे । चिनियाँ अधिकारीहरूले अमेरिकाले अन्य देशलाई ‘चीनमाथि आक्रमण गर्न’ उक्साएको आरोप लगाए । अमेरिकीहरूले सिनजियाङ, हङकङ, ताइवान, साइबर हमला लगायतका माध्यमले चीनले नियममा आधारित विश्वव्यवस्थालाई धम्क्याइरहेको बताए ।

अमेरिका–चीन द्वन्द्वका दस खतरनाक परिदृश्य

पश्चिमा देशहरूले चीनसँग युद्ध गरे भने भारतले तटस्थ भएको नाटक गर्न सक्छ । खास गरी नेपालमा त्यसको गम्भीर परिणाम हुनेछ । तसर्थ नेपालले असंलग्न परराष्ट्रनीतिलाई सामान्य अभिव्यक्तिका रूपमा मात्र लिनु हुँदैन । प्रत्येक राजनीतिक दल परराष्ट्रनीतिमा पहिलेभन्दा बढी होसियार हुनुपर्छ । नेपालका सबै संसदीय दल आपसी समझदारीमा आउनुपर्छ । सबै दलका शीर्ष नेताहरूले विदेशनीतिमा कुनै पनि वक्तव्य दिनुअघि एकअर्कासँग परामर्श गर्नुपर्छ । विदेशनीतिका सम्बन्धमा संसद्बाहिरका दलका नेताहरूसँग परामर्श गर्नुपर्छ । यी सबै कसरी गर्ने भन्ने कुरा देशको वर्तमान शासक वर्गमा भर पर्छ । मेरो विचारमा, नेपालका विदेशनीति–निर्माताहरूले केभिन रुडको पुस्तकमा उल्लेख गरिएका निम्न दस परिदृश्यबारे सोच्नु सान्दर्भिक छ—

एक, चीन बल प्रयोगमार्फत ताइवानलाई कब्जा गर्न सफल भयो भने अमेरिकाले सैन्य हस्तक्षेपविरुद्ध ‘म्युनिख मोमेन्ट’ को उपयोग गर्न सक्छ । सन् १९३९ मा जर्मनीको म्युनिखमा बेलायत, फ्रान्स र इटालीका नेताहरू हिटलरबाट शान्तिको बदलामा सुडेटेनल्यान्डलाई जर्मनीमा विलय गर्न सहमत भए । दुई, अमेरिकाले ताइवानविरुद्ध चिनियाँ सैन्य कारबाहीलाई पराजित गरे चीनले धेरै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ । अमेरिका चीनलाई साँच्चै हराउन सकिन्छ भन्नेमा निश्चित छैन । दुवै प्रतिस्पर्धी शक्ति हुन् तर कसको रणनीतिले नतिजा दिन्छ भन्ने अप्रत्याशित छ । तीन, रुड अमेरिकी युगको अन्त्य हुन सक्ने एउटा परिदृश्यको यसरी वर्णन गर्छन्— मानौं चीनले कुनै बहाना वा उत्तेजनाका कारण ताइवानमाथि आक्रमण गर्‍यो, बेइजिङले ताइपेईमा क्षेप्यास्त्रको वर्षा गर्‍यो र अमेरिकाद्वारा हतियारले सुसज्जित तुल्याइएको ताइवानी सेनालाई छिन्नभिन्न बनायो; चीनले त्यसपछि ओकिनावा र गुआममा आक्रमण गर्नेछ । पिपल्स लिबरेसन आर्मीका २ लाखभन्दा बढी सैनिकहरू ताइवानका २० विभिन्न समुद्रतटमा चढ्नेछन् । अमेरिकी पनडुब्बीहरूले केही चिनियाँ जहाजलाई डुबाइदिनेछन्, यद्यपि प्याराट्रुप हेलिकप्टरहरूको आक्रमणलाई सुस्त बनाउन पर्याप्त हुँदैन । त्यसपछि बिस्तारै पूर्वी एसियामा सैन्य र राजनीतिक सन्तुलन परिवर्तन गर्दै अन्ततः ९नेपोलियनको पराजयलाई संकेत गर्दै० ‘अमेरिकी वाटरलु’ हुन सक्छ । चार, ताइवानमा चिनियाँ र अमेरिकी सैन्य गतिरोध नयाँ ‘कोरियाली गतिरोध’ बन्न सक्छ । पाँच, वासिङ्टन र ताइपेई मिलेर बेइजिङलाई ताइवानविरुद्ध बल प्रयोग गर्नबाट रोक्न सफल भए भने त्यो वासिङ्टनको सबैभन्दा राम्रो अवस्था हुनेछ । के तिनीहरू त्यसो गर्न सक्षम होलान् रु

छ, चीन र अमेरिका दक्षिण चीन सागरमा सीमित युद्धमा संलग्न हुनेछन् । अर्थात्, टोन्किनको अर्को खाडी । सन् १९६४ मा भियतनामको टोन्किनको खाडीमा तैनाथ दुई अमेरिकी युद्धपोतले उत्तर भियतनामी सेनाले आफूहरूमाथि गोली हानेको रेडियो प्रसार गरे । प्रतिक्रियामा, राष्ट्रपति लिन्डन जोन्सनले इन्डोचीनमा अमेरिकी सेनाको उपस्थिति बढाउन कंग्रेसबाट स्वीकृतिका लागि अनुरोध गरे ।

सात, पूर्वी चीन सागरमा आफ्नो दाबीलाई लिएर जापान र अमेरिकासँग चीनको विवादउपर युद्ध भयो भने यसले गम्भीर परिणामहरू निम्त्याउँछ । आठ, उत्तर कोरिया सम्बन्धी संकटको सामना गर्न अमेरिका र चीनलाई एकअर्काको आवश्यकता छ । के दुई देश युद्ध सुरु गर्न यति पागल होलान् रु नौ, अमेरिकाले सैन्य हस्तक्षेप गर्न नसके सी चिनफिङको क्षेत्रीय र विश्वव्यापी रणनीतिक सफलता हुनेछ । दस, सी चिनफिङले राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी महत्त्वाकांक्षा हासिल गर्न असफल भए भने आफूलाई पराजित र अपमानित महसुस गर्नेछन् ।

रुड भन्छन्— माथि उल्लिखित कुनै पनि परिदृश्य निश्चित छैनन् र भविष्यवाणी गर्न सकिन्न । तर विश्वका नेताहरूले शान्तिका लागि मनन गर्नु सार्थक हुनेछ ।

‘द एभोइडेबल वार’ मा मैले ‘नेपाल’ शब्द फेला पार्न सकिनँ तर नेपालले ‘द एभोइडेबल वार’ का माथि उल्लिखित परिदृश्यहरूबारे गम्भीरतापूर्वक विचार गरेर केही रणनीति बनाउन सक्छ । उदाहरणका लागि, नेपालका नीतिनिर्माताहरूले एउटा असाधारण ९अकल्पनीय० परिदृश्यबारे सोच्न सक्छन्— मानौं अमेरिका र चीनबीच युद्ध सुरु भयो र अमेरिकाले चीनविरुद्ध आफ्नो युद्धक विमान काठमाडौंमा अवतरण गर्‍यो भने के गर्ने रु त्यसो हुनबाट रोक्न के गर्न सकिन्छ रु यद्यपि यो काल्पनिक परिदृश्य हो, तथापि रणनीतिकारहरूले सबै सम्भावनाबारे सोच्नुपर्छ; महाशक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धामा कसरी धेरै नजिक पनि धेरै टाढा पनि नहुने भनेर पक्का गर्नुपर्छ ।

निष्कर्षमा, भारत र चीन दुवैबीचका सबै विचाराधीन मुद्दाहरूको मैत्रीपूर्ण समाधानका लागि विश्वास निर्माण परियोजना स्थापना गर्ने । छोटकरीमा, वर्तमान विश्वस्थितिलाई सामान्य मान्नु हुँदैन । असंलग्न परराष्ट्रनीतिभित्र रहेर रणनीतिक आधारमा के गर्ने, के नगर्ने छनोट गर्न सतर्क हुनुपर्छ । कान्तिपुर दैनिकबाट……