- २३ जेष्ठ २०८३, शनिबार / Jun 6, 2026
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको खुद नाफा आर्थिक वर्ष २०७४र७५ मा १७ अर्ब ४८ करोड ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी थियो। त्यही वर्ष पुसमा डिल्लीराज अधिकारी प्रबन्ध निर्देशक बने। उनले केही महत्वाकांक्षी योजना घोषणा गरे। तर, संस्था उँभो लाग्नुको सट्टा निरन्तर ओरालोतिर लाग्यो। खुद नाफा २०७५र७६ मा ७ अर्बभन्दा बढी घट्यो। त्यो वर्ष १० अर्ब २० करोड ८० लाख रुपैयाँ मात्रै नाफा भयो। २०७६र७७ मा नाफा झनै घट्यो।
उक्त वर्ष ९ अर्ब ७४ करोड ९० लाख मात्र खुद नाफा भयो। २०७७र७८ मा ७ अर्ब ४५ करोड ४० लाख रुपैयाँमा सीमित बन्यो। नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका महासचिव तेजबहादुर शाही चालू आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म पनि ९–१० अर्बभन्दा बढी खुद नाफा हुने अवस्था नदेखिएको बताउँछन्। अधिकारीले टेलिकमलाई नाफाभन्दा घाटामा मात्रै लगेको भन्दै कर्मचारीहरू असन्तुष्ट छन्। टेलिकमका डेपुटी म्यानेजर एवं नोडल अधिकृत सञ्जयराज अधिकारी भन्छन्, ‘ठूला–ठूला खर्च भए। अनि खुद नाफा घट्यो।’
अधिकारीले फोरजी, फाइबर टू दी होम ९एफटीटीएच० र ‘सूचना राजमार्ग’का योजना बनाए। तर, उनले कुनै पनि कार्यान्वयन नगरी अलपत्र छोडेर कार्यकाल पूरा गरेका छन्। टेलिकमलाई ओरालो यात्रामा छोडेर अधिकारी बिहीबार घर फर्किंदै छन्। उनले २०७५ पुस २३ गतेदेखि प्रवन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी बहन गरेका थिए।
महत्वकांक्षी अधुरा परियोजना
२० अर्ब लगानीको ‘फोरजी सेवा’, अर्बौंको इन्टरनेट ९फाइबर टू दी होम० सेवालगायत महत्वकांक्षी योजना अधुरै छन्। फोरजी सेवा ल्याउँदा ठूलो हल्ला पिटियो। तर, अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेन। एक वर्षभित्र देशलाई फोरजीमय बनाउने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरिएको थियो। तर, अधिकारीको तीन वर्षे कार्यकालमा पनि फोरजी कार्यान्वयनमा आउन सकेन। अर्बौं खर्च गरेर फोरजी सेवा ल्याएका कारण पनि टेलिकमको आम्दानी बढ्न नसकेको कर्मचारी बताउँछन्।
‘एक वर्षमा सक्ने भनेर महत्वाकांक्षी योजनाका रूपमा फोरजी सेवा ल्याइयो। तीन वर्ष भयो अझै सकिएको छैन’, कर्मचारी संगठनका महासचिव शाही भन्छन्। फाइबर टू दी होम सेवा पनि अलपत्र छ। २०६७र६८ मा यसलाई ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ भनेर घोषणा गरिएको थियो। काठमाडौं, पोखरा, विराटनगरजस्ता ठूला सहरमा अप्टिकल फाइबरसमेत बिछ्याइएको छैन। निजी कम्पनीले देशभर सेवा विस्तार गरिसक्दा पनि टेलिकमले राजधानीमै यो सेवा पुर्याउन सकेको छैन।
‘फाइबर टू दी होम’ सेवा अघि नबढाइनुमा ‘टेलिकम व्यवस्थापनको निजी कम्पनीसँग’ मिलेमतोको आशंका गरिएको छ। टेलिकमका अरू पोजेक्ट पनि अघि बढ्न नसकेको कर्मचारी बताउँछन्। डेपुटी म्यानेजर सञ्जयराज अधिकारी फाइबर टू दी होम सेवा अपेक्षाअनुसार नभएपछि ६१ जिल्लामा मात्र पुर्याइएको बताउँछन्।
यस्तै, उनले आईएसएसडी विभागमा सेक्युरिटी फायरवालसम्बन्धी टेन्डरमा सबैभन्दा सस्तो बिडर १० करोडभन्दा तल हुँदा सेटिङ गरी २१ करोड कोड गरेको आरोग्य इन्टरप्राइजेजलाई टेन्डर अवार्ड गर्न कर्मचारीलाई दबाबमा राखेको जनाइएको छ। प्रदेश २, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा फाइबर पूर्वाधारअन्तर्गत गरिएको २ अर्बभन्दा बढीको टेन्डरमा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत नेपालमा फाइबर उत्पादन हुँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै स्थानीय उत्पादकको हवाला दिँदै मूल्यमा अयोग्य भएको आरोग्य इन्टरप्राइजेजलाई एलओआई पत्र जारी गरी अग्रिम आर्थिक लेनदेन गरेको आरोप लगाइएको छ।
यस्तै, दुई वर्षअघि खरिद गरिएको एयरटेल कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको योजनामा बाँकी रहेको खरिद प्रक्रियामा खरिद गर्दाको नियमअनुसार अर्को कम्पनीलाई समावेश गराउनुपथ्र्यो। तर, यसको साटो खरिद नियमविपरीत एयरटेलमार्फत बिना ग्लोबल टेन्डर ५० करोडभन्दा बढीको इन्टरनेट ब्यान्डविथ खरिद गरी करोडौं रकम भ्रष्टाचार गरेको जानकार बताउँछन्।
प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले टेलिकमलाई उँभो लगाउन मात्र होइन, कर्मचारीलाई सन्तुष्ट बनाउन पनि सकेनन्। कर्मचारी स्वतः बढुवाको व्यवस्था हटाइदिए। टे«ड युनियन अधिकार खुम्च्याए। नौ तहसम्मका अधिकृतलाई टे«ड युनियन अधिकार थियो। अधिकारीले सातौं तहसम्मका कर्मचारी मात्रै टे«ड युनियनमा बस्न पाउने व्यवस्था गरे।
कर्मचारीको सेवासुविधाको विषयमा हडताल गर्न नपाउने व्यवस्था गर्दै टे«ड युनियन अधिकारमा निस्तेज गरेका छन्। महासचिव शाही भन्छन्, ‘कर्मचारी सेवासुविधा, वृत्ति विकासमा पनि केही भएन।’ अधिकारीले बिदाइको अवसरमा पनि कर्मचारी हकमा आफू केही गर्न नसकेको स्वीकार गरेको महासचिव शाहीको भनाइ छ।
सीमित उच्च पदस्थ कर्मचारीबाट उनले टेलिकम चलाएका थिए। बिदा हुने बेला उनले ११ तहका १५ र १० औं तहका २८ कर्मचारीको बढुवा गरे। यो आवश्यकता आफ्नो कार्यकालभरि उनले नदेखेको जनाइएको छ।
सरकारले नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको प्रक्रिया थालेको छ। यो प्रक्रियालाई सर्वोच्च अदालतले रोकेका कारण प्रतिभा वैद्यलाई निमित्त प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी सरकारले दिएको छ। केही विवादित प्रावधान राखेर नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया थालिएकाले नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तमा बिलम्ब हुने अवस्था आएको शाही बताउँछन्। आफू अनुकूल व्यक्ति प्रबन्ध निर्देशक बनाउन सरकारले विगतको केही नियम संशोधन गरेर विज्ञापन खोलेको छ।
५८ वर्षे उमेर हदलाई ५६ मा झारिएको छ। अधिकृत भएको १५ वर्षे कार्यअवधिलाई १२ वर्ष बनाइएको छ। उच्च पदस्थ कर्मचारीको हकमा ५ वर्षे प्रावधानलाई ३ वर्षमा घटाइएको छ। कानुनमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने नयाँ प्रावधान थपिएको छ। बारम्बार यसरी नियम परिवर्तन गरेर आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाउन सरकार नै लागेपछि अदालतमा मुद्दा परेको संगठनका महासचिव शाही बताउँछन्। डेपुटी म्यानेजर अधिकारी नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तका केही प्रावधानमा चित्त नबुझेकाहरू अदालत गएकाले नियुक्तिमा केही बिलम्ब हुने बताउँछन्। अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकबाट….
