डीआईजी बढुवामा सकस

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीतर्फ २० मध्ये १७ डीआईजीको दरबन्दी रिक्त रहँदा प्रहरी संगठन सञ्चालनमा नै असर पर्न थालेको छ । लामो समयसम्म रिक्त डीआईजीको दरबन्दी पूर्ति गर्नेतर्फ सरकारले चासो नदेखाउँदा सातमध्ये चार प्रदेश डीआईजीविहीन छन् ।

सात प्रदेशमध्ये चार वटा प्रदेशको नेतृत्वमा डीआइजी नहुँदा पुलिसिङमा नै असर पर्न थालेको छ । प्रदेशमा प्रहरीको नेतृत्व डीआइजीले गर्दै आएका छन् । हाल प्रदेश १, बाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेश डीआईजीविहीन छन् । मधेश प्रदेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै अहिले डीआईजीले जिम्मेवारी सम्हाल्दै आइरहेका छन् । डीआईजी बढुवा लम्बिँदा सयौं प्रहरीको करिअरमा असर पर्ने अवस्था बन्दै गएको छ ।

‘लामो समयसम्म प्रदेशमा डीआईजी नहुनु भनेको सुरक्षाको सवालमा सरकार गम्भीर छैन भन्ने हो, बढुवाको ढिलाइले प्रहरी अधिकारीको करियरमासमेत असर गर्ने अवस्था बन्दै छ, यसले राम्रो सन्देश दिँदैन,’ नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले राजधानीसँग भने । नेपाल प्रहरीका पाँच डीआईजी एआईजीमा बढुवा भएसँगै १७ जना डीआइजीको दरबन्दी रिक्त भएको थियो । उत्तमराज सुवेदी, अरुणकुमार बीसी, दिवेश लोहनी, मुकुन्दराज आचार्य र पूजा सिंह एआईजीमा बढुवा भएपछि रिक्त डीआईजीको संख्या १७ पुगेको हो । सो पदमा दुई दर्जन बढी एसएसपी बढुवाका लागि दौडमा छन् । प्रहरीमा जनपदतर्फ २० डीआईजीको दरबन्दी छ ।

यसअघि प्रदेश नम्बर १ मा बीसी, बाग्मतीमा सिंह र गण्डकीमा लोहनी डीआईजी थिए । कर्णाली प्रदेश यसअघिदेखि नै एसएसपीको भरमा चल्दै आएको छ । बढुवाका लागि आवश्यक पर्ने १७ पदमा फागुन २०७५ मा बढुवा भएका १३ जना एसएसपीको सम्भावना छ । वरीयताअनुसार सन्दीप भण्डारी, टेकप्रसाद राई, उमेशराज जोशी, श्यामलाल ज्ञवाली, रामदत्त जोशी, दीपक थापा, मीरा चौधरी, बुद्धिराज गुरुङ, किरण बज्राचार्य, पोसराज पोख्रेल, टेकबहादुर तामाङ, वसन्तबहादुर कुँवर, भीमप्रसाद ढकाल डीआईजीको दौडमा छन् ।

यसैगरी वैशाख २०७७ सालमा एसएसपीमा बढुवा भएका १४ जना एसएसपी पनि डीआईजी बढुवाको दौडमा छन् । जसअनुसार जनक भट्टराई, विष्णुकुमार केसी, भरतबहादुर बोहोरा, कुबेर कडायत, केदार ढकाल, अशोक सिंह, सुदीप गिरी, दुर्गा सिंह, रविन्द्र केसी, राजेशनाथ बाँस्तोला, किरण राणा, लालमणि आचार्य, यज्ञविनोद पोख्रेल र चन्द्रकुवेर खापुङ डीआईजीको दौडमा छन् ।

प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम २७ (१) (ख) अनुसार डीआईजीको बढुवा समितिमा गृह मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष, आईजीपी सदस्य र आईजीपीले तोकेको एआईजी सदस्य सचिव रहन्छन् । नियम ३० उपनियम (२) (१) अनुसार बढुवाका लागि बस्ने समितिले ज्येष्ठता, कार्यदक्षता, कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई आधार मानेर बढुवा गर्नुपर्छ ।

राजधानी दैनिकबाट…