दाहालको प्रतिवेदनमा सुझाव : एमसीसी सर्तसहित हुन्न

काठमाडाैं । चौथो दिनको बन्दसत्रपछि प्रज्ञा भवनबाट बाहिरिने क्रममा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सञ्चारकर्मीसँग पार्टीमा लोकतान्त्रिक तरिकाले नेतृत्व चयन हुने बताए। दाहालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले पेस गरेको विधान परिमार्जन प्रस्तावमाथि छलफलका लागि २५ वटा समूह बनाइएको छ। बिहीबारको बन्दसत्रमा बाँकी १४ समूहले निष्कर्ष सुनाएपछि दाहालले जवाफ दिने कार्यसूची रहेको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ।

प्रदेश १ का प्रतिनिधि पदमबहादुर राईले दस्तावेज उत्कृष्ट रहेको बताए। भने, ‘आत्मसमीक्षासहित प्रस्तुत प्रतिवेदनमा समेटिएका कुराहरू कार्यान्वयन गर्न सके देशलाई माथि उठाउन सकिने देखिन्छ। तर, प्रतिवेदनमा, बेपत्ता, घाइतेहरूको सम्बोधन छैन। जनयुद्धका मुद्दाबारे पनि उल्लेख छैन। यसलाई समेट्न सुझाव दिएका छौं।’

गण्डकी प्रदेशका प्रदेश अध्यक्ष तथा समूह टोली नेता गायत्री गुरुङले समग्रमा अध्यक्षको दस्तावेज सही भए पनि केन्द्रीय सदस्यका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउन अनिवार्य गर्नुपर्ने बताइन्।

महाधिवेशन प्रतिनिधिले एमसीसी सर्तसहित हो भने खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। चुच्चे नक्साअनुसारको भूमि फिर्ता गर्न दस्तावेज मौन रहेको नेताहरूले बताए। ‘राष्ट्र र जनताको हितमा हो भने एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरौं’, महोत्तरीका प्रतिनिधि विदुरकुमार कार्कीले भने, ‘भारतले अतिक्रमण गरेको जमिन फिर्ता लिन सुझाएका छौं।’ उनका अनुसार वर्ग र नेपाली समाजबारे दस्तावेजमा विशेष रूपमा व्याख्या गर्नु सुझाव दिइएको छ। सन् १९५० असमान सन्धीलाई ‘कुख्यात’ भनिएको छ । ‘तर, पार्टी सरकारमा जाँदा यस विषयमा के–के पहल गर्यो ? त्यो पनि समावेश गर्न भनेका छौं,’ उनले भने।

पार्टीका सदस्यका लागि आचारसंहिता बनाउनुपर्ने, नेताको दलाली, चाकडी गरी नेता बन्ने प्रवृति हटाउनुपर्ने, समाजवादका आधारहरू ल्याउनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएको पार्टीको कर्णाली अध्यक्ष तथा सांसद विमला केसीले बताइन्। सल्लाहकार समूहका तर्फबाट रामनारायण बिडारीले राजनीतिक प्रतिवेदन क्रान्तिकारी, परिवर्तनमुखी, समयसापेक्षी देखिए पनि केही कुरा छुटेको र अस्पष्ट भएको बताए। सामाजिक न्याय र प्राकृतिक न्यायमा आधारित नेपाली समाजवादी मोडेल तयार गर्नुपर्ने माग गरिएको पार्टीको भातृ संगठन वाईसीएल नेपालका केन्द्रीय सचिव शंकर महतोले बताए। माओवादी केन्द्रीय सदस्य दीपबहादुर योञ्जनले अन्य पार्टी र माओवादी पार्टीबीचको फरकबारे दस्तावेजमा उल्लेख नपाइएको बताए।

‘लाभका पदमा गएका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको सम्पत्ति विवतरण पार्टीमा बुझाउनुपर्छ। त्यसको गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्नुपर्छ,’ अर्का केन्द्रीय सदस्य राजु खड्काले भने, ‘पार्टी स्वच्छ बनाउन र समाजवादी क्रान्तिका लागि यो कामलाई मुख्य बनाएर लानुपर्छ।’ गलत गर्नेहरूलाई पार्टीले कारबाहीको ठोस नीति प्रस्तुत गर्न उनले सुझाव दिए।

माओवादी केन्द्र प्रदेश २ कमिटी सदस्य निशा साहले पार्टीमा समावेशीकरणको प्रश्न जोडले उठेको बताइन्। त्यस्तै, बिप्पाका सम्झौताबारे विस्तृत रूपमा ल्याउन महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेका छन्। रामकुमार शर्माले संविधान जारी हुँदा पार्टीले राखेको ८ बुँदे फरकलाई ठोस रूपमा प्रतिवेदनमा राख्न माग गरेको बताए।

शासकीय स्वरूपको सन्दर्भमा पूर्ण समानुपातिक समावेशी संसद् र प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिलाई जोडतोडले माग गरिएको छ। यो ओझेलमा परेकाले पार्टी कमजोर भएको कार्यकर्ताले निष्कर्ष निकालेका छन्।
स्राेतः https://annapurnapost.com/news/daahaalko-prtivednmaa-sujhaav-emsiisii-srtshit-hunn-193016