नरावणेको नेपाल भ्रमण र सैनिक कूटनीति

काठमाडौँ । मुलुकको कूटनीतिको एक हिस्सा र विगतमा सकारात्मक परिणाम हात पारेको अनुभवका आधारमा सैनिक कूटनीतिको प्रयोगबाट पनि नेपाल–भारतबीच पछिल्लो समय देखिएको संवादहीनताको गतिरोध अन्त्य गर्न सकिने तर्क गरिएको छ । नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतले अतिक्रमण गरी आफनो राजनीतिक नक्सामा समेटेपछि नेपालले त्यसको विरोध गर्दै समस्या समाधान गर्न निरन्तर वार्ता र संवादका लागि पहल गरे पनि भारतले बेवास्ता गरिरहेको छ ।

नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासँग जोडिएर आएको प्रश्नसँगै नेपाल र भारतबीच देखिएको संवादहीनताकै अवस्थामा भारतीय स्थलसेनाध्यक्ष जनरल मनोजमुकुन्द नरावणेको बुधबारदेखि हुने भ्रमणले सम्बन्धलाई सुमधुर तुल्याउन र अलमलजस्तो अवस्थामा रहेको विवादलाई मत्थर गर्न योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ । तीन दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र समकक्षी प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग उहाँले भेटवार्ता गर्नुहुनेछ ।

यसअघि पनि भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाएपछि नेपाल–भारतबीच उत्पन्न परिस्थितिको समाधानका लागि प्रयोग गरिएको सैनिक कूटनीतिले गौरव गर्न लायक इतिहास निर्माण गरेको थियो । संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानका केही प्रावधानप्रति विरोध जनाएर तत्कालीन मधेसवादी दलले उठाएका मुद्दा र गरेको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सकारात्मक अवतरण गराउन सरकारले सैनिक कूटनीति अवलम्बन गरेको थियो ।

यद्यपि नेपाल र भारतबीच सदिऔँदेखि धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र भाइचारको गहिरो सम्बन्ध रहिआएको छ । संसारमै बिरलै हुने खुला सिमाना तथा राहदानी र प्रवेशाज्ञाबिना एक देशबाट अर्को देशमा सहजै आवतजावत गर्न पाउने व्यवस्था छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन सरकारले दुई देशबीचको सदिऔँदेखिको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सुदृढ गर्दै परिस्थितिको सहजीकरण गर्ने उपाय खोज्न प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सरकारको निर्देशनानुसार सेनाप्रमुखले सङ्गठनका कुशल व्यवस्थापक र आफना विश्वासपात्र युद्धकार्य महानिर्देशक हिमालय थापालाई उक्त जिम्मेवारी दिएर आफना भारतीय समकक्षी दलवीर सिंहमार्फत अघि बढाइएको सैनिक कूटनीतिका माध्यमबाट नाकाबन्दी हटाउन सफलता मिलेको थियो । सफल सैनिक कूटनीतिको श्रेयका रूपमा त्यसबखत प्रधानसेनापति क्षत्रीको भारत भ्रमणका बेला वीरगञ्ज नाकामा लगाइएको अघोषित बन्दी भारतले हटाएको थियो ।

“तत्कालीन प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीबाट सङ्गठन नेतृत्वलाई भएको निर्देशन र सल्लाहबमोजिम समस्या सुल्झाउन पहल गर्ने कार्यदेशअनुरुप हामीले त्यो भूमिका निर्वाह गरेका थियौँ, त्यसको श्रेय व्यक्तिले भन्दा संस्था र राज्यले लिनु उचित हुन्छ”, पूर्वउपरथी थापा भन्नुहुन्छ । सैनिक कूटनीति मुलुकको परराष्ट्र नीतिको एक हिस्सा भएको हिसाबले परिस्थितिलाई सहजरूपमा अवतरण गराउन भूमिका खेल्ने कार्यादेश अनुरूप नयाँदिल्ली गएको घटना सुनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “उत्तर र दक्षिणका छिमेकीसँग मात्र होइन अन्य शक्ति राष्ट्रसँग पनि नेपालको सैनिक कूटनीति निकै राम्रो र भरपर्दो छ ।”

विश्वका सबै मुलुकका सरकार र सेनाले आफनो परराष्ट्र नीतिलाई नाघेर सैनिक कूटनीति अघि बढाएका घटना बिरलै पाइन्छन् । हाम्रो देशको तुलनामा चीन र भारतलगायतका मुलुकमा सैनिक कूटनीति धेरै अब्बल मानिन्छ । कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकले सामरिक महत्व बोकेको छ भन्ने विषय भारतीय सैनिकले बाटो बनाउनु, वक्तव्य दिनु र रक्षामन्त्रीले नै उद्घाटन गर्नुले पुष्टि गर्छ, त्यसलाई हामीले पनि त्यसरी नै बुझनुपर्छ । भारतीय सेनापतिको कालापानीको विषयसँग जोडिएर आएको प्रतिक्रिया बाहेक सैनिक कूटनीति अत्यन्तै सान्दर्भिक समयमा विकास भए पनि अझै तिखार्दै लैजानु पर्ने आवश्यकता रहेको पूर्व जर्नेलहरुको भनाइ छ ।

पूर्वउपरथी थापा भन्नुहुन्छ, “नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानका साथ–साथै छिमेकीसँगको सम्बन्ध हाम्रो कस्तो हो, हामी के हौँ, कस्तो अवस्थामा कहाँ छौँ भनी भूराजनीतिक यथार्थतालाई पनि हामीले गहनरूपमा मनन गर्नुपर्छ ।” सरकार, सबै राजनीतिक दल र संसद्ले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपालको लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापनी क्षेत्र तत्काल फिर्ता गर्ने प्रस्ताव एकमतले पारित गरे पनि उक्त क्षेत्र अहिलेसम्म भारतकै अधीनमा छ ।

हामीसँग उपलब्ध सबै कागजात र प्रमाणले त्यो क्षेत्र नेपालकै भूभाग हो भन्ने प्रष्ट भए पनि वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गरौँ भन्ने नेपालको बारम्बारको आग्रह र प्रस्तावलाई छिमेकीले अझै सकारात्मकभावबाट ग्रहण गरेको पाइन्न । यद्यपि यो विषयले दुवै देशमा एकखाले तरङ्ग भने पैदा गरेको छ । प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति पवित्रा निरौलाले सेनाध्यक्ष नरवाणेको भ्रमणले दुवै देशबीच लामो समयदेखि थाँती रहेको सीमा समस्यालाई समाधान गर्ने अवसरको ढोका खोलिदिने आशा व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रा नेताहरु र सेनाध्यक्षबीचको भेटवार्ताको अवसरले नेपाली जनताले सदाका लागि सीमाका लागि सोचिराख्नु पर्ने तथा समस्याबारे टाउको दुखाइराख्नु पर्ने अवस्था नहोस्, समाधान भएर जाओस् भन्ने अपेक्षा गर्छु । राष्ट्रहितलाई सर्वोपरी राखेर समाधान खोज्ने पहल र दृष्टिकोण हुनुपर्छ । उहाँको भ्रमणपछि वार्ता र संवादका लागि सकारात्मक मोड दिन्छ भन्ने आशा गरिएको छ ।” अर्का पूर्वउपरथी जगदीशचन्द्र पोखरेल भन्नुहुन्छ, “हाम्रो सदाशयता भनेको भारतीय पक्षले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदा पनि नेपालले आफनो परम्परालाई कायम राख्यो ।

अडानमा तलमाथि भएन, देखाएन ।” यद्यपि सैनिक कूटनीति आफैँमा पूर्ण नभई प्रतिरक्षा र परराष्ट्र नीतिको एउटा पाटो मात्र हो । छिमेकीसँग जोडिएर आएका विषयमा अघिल्लो पटक समस्या हटाउन नेपालको सैनिक कूटनीतिक सफल भएको हो । मुलुकको मात्रै होइन, सेनाको नेतृत्व र तहगतरूपमा पनि भारतीय सैनिकसँग सम्बन्ध छ । सजिलो आवतजावत, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्धले पनि सहज तुल्याएको हो ।

भारतीय स्थलसेनाध्यक्ष नरावणेको नेपाल भ्रमणलाई दुई देशबीचका नेतृत्व तहमा देखिएको हार्दिकतापूर्ण संवादको गतिरोध हटाउने शुरुआती विन्दु बनाउन रणनीति र आवश्यक पूर्वतयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउँदै उहाँभन्नुहुन्छ, “जनरल नरवाणेको भ्रमण समस्या समाधानका लागि अन्तिम नभई प्रस्थान विन्दु हो ।” कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका विषयमा उठेको विवाद समाधान गर्न नचाहेको भए भारतीय सैनिक नेतृत्व नेपाल भ्रमणमा नआउन सक्थ्यो । गोरखापत्रबाट…