- २४ जेष्ठ २०८३, आईतवार / Jun 7, 2026
काठमाडौँ । नेकपा केन्द्रीय कार्यालयमा दुई जना सचिव छन्, ईश्वरी रिजाल र श्रीराम ढकाल । दुवै जना केन्द्रीय सदस्य पनि हुन् । पूर्वएमालेका रिजाल नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट मानिन्छन् भने ढकाल अर्का अध्यक्ष दाहाल निकटस्थ हुन् । नेकपा एकीकरणयता पार्टी कार्यालयबाट जारी हुने सम्पूर्ण सूचनामा दुवैको नाम सँगैसँगै आउने गर्थ्यो ।सोमबार भने सबै केन्द्रीय सदस्यले रिजाल र ढकालका नाममा छुट्टाछुट्टै ‘म्यासेज’ पाए । पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकको जानकारी दिइएको एउटै व्यहोराका दुइटा म्यासेजमा स्थान र समय फरक छ ।
रिजालले बिहान ९ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारका लागि बैठकको निम्तो दिएका छन् भने ढकालले दिउँसो १ बजे कार्की ब्याङ्क्वेट बबरमहलमा उपस्थिति हुन अनुरोध गरेका छन् । यसरी आएको छुट्टाछुट्टै निम्तोलाई केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी विभाजनको औपचारिक आह्वानका रूपमा बुझेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेसँगै उत्पन्न जटिल परिस्थितिले नेकपाका नेताहरूलाई अलग्याउने लगभग निश्चित भइसकेको थियो । त्यसलाई थप पुष्टि गर्ने गरी दुई अध्यक्षले सोमबार विभाजनको छुट्टाछुट्टै पूर्वाभ्यास गरे ।
ओलीले बिहान आफ्नै सरकारी निवास बालुवाटारमा आफैंले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई बोलाएर दुई अध्यक्षको सहमतिबिना पार्टीले गर्ने कुनै पनि निर्णय वैधानिक नहुने भन्दै त्यसो गरिए एकता भंग हुने ब्रिफिङ गरे । ‘ममाथि अनुशासनको कारबाही हुँदै छ रे भन्ने सुन्छु, प्रचण्डले अनुशासनको कारबाही गर्नु भनेको चार्ली चाप्लिनले गर्ने प्रहसनभन्दा पनि हास्यास्पद हो,’ उनले भनेका थिए, ‘प्रचण्डले भन्दा १० वर्षअघि नै मैले पार्टी सदस्यता लिएको हुँ । मलाई कारबाही गर्ने राधाकृष्ण र सीपी मैनालीहरूको हालत कस्तो छ, स्पष्ट नै छ ।’
तर आफ्नो पक्षमा रहेका नेताहरूको हिसाबकिताब राख्न प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार बिहान केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान गरेका हुन् । बैठकमा उपस्थित हुने केन्द्रीय सदस्यहरूलाई गनी त्यही आधारमा पार्टीले आफूलाई अनुशासनको कारबाही गरेर प्रधानमन्त्रीबाट फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नुअघि नै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने सम्भावना छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संसदीय दल र पार्टीको केन्द्रीय कमिटी दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्य संख्या भए मात्रै दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसअघि गत वैशाख ८ मा अध्यादेश ल्याउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले दुईमध्ये एक ठाउँमा ४० प्रतिशत भए दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राखेका थिए ।
अहिले ओलीले नै प्रतिनिधिसभा भंग गरेकाले उनले केन्द्रीय कमिटीको मतका आधारमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैको तयारीका लागि मंगलबार बिहान उनले केन्द्रीय कमिटी बैठक डाकेका हुन् । नेकपामा ओलीको पक्षमा ३० देखि ३५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य रहेको अनुमान छ । त्यसकारण उनले ३० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य भए दल विभाजन गर्न सकिने अध्यादेश जारी गर्ने सम्भावना उच्च रहेको ओली निकटस्थहरूको भनाइ छ ।
यता दाहाल–नेपाल समूहले ओलीलाई पार्टीले अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको व्यहोराको निवेदन निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएका छन् । स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलले सोमबार दिउँसो आयोगमा दर्ता गरेको निवेदनमा ओलीले पार्टी विधानविपरीत काम गरेकाले कारबाही गरेको उल्लेख छ । नेकपाको दाहाल–नेपाल पक्षमा स्थायी र केन्द्रीय दुवै कमिटीमा ६० प्रतिशतभन्दा धेरै सदस्य छन् ।
संसद् भवन बानेश्वरमा आयोजित भेलामा दाहाल–नेपाल समूह
दाहालले आफूनिकट सांसदको भेलामा भनेअनुसार ओलीको कदमविरुद्ध प्रतिनिधिसभाका ९० र राष्ट्रिय सभाका २४ जना नेकपाका सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । भेलामा अध्यक्ष दाहालले मंगलबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट ओलीलाई कारबाही गर्ने र बुधबार संसदीय दलको नेता छान्ने जानकारी गराएका छन् । ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट संसद्को अधिकार अपहरण भएको छ, त्यसबाट हामी अभिशप्त रूपमा सिकार भएका छौं,’ भेलामा दाहालले भने, ‘भोलि ९मंगलबार० को केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्ने र संसदीय दलको नेता छान्ने प्रक्रियामा जान निर्देशन दिन्छ, तपाईंहरू ढुक्क हुनुस्, संसद् र हामी सांसद ज्युँदै छौं ।’
प्रारम्भिक रूपमा पार्टीभित्र देखिएको कित्ताकाटको अंकगणितअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा नेकपा रहने सम्भावना कम देखिन्छ । चल्दै आएको राजनीतिक अभ्यासअनुसार पनि अल्पमतले नै पार्टी फुटाउने भएकाले ओली नेकपामा रहने छैनन् । साथमा बहुमत सदस्यले उनलाई पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाहीको सिफारिस गरेपछि ओली स्वयम्ले नै दल विभाजन गर्ने सम्भावना हुन्छ । उसो त ‘ओलीकै निर्देशनमा’ गत साउनमा सन्ध्या तिवारीका नाममा नेकपा एमाले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको छ । एमाले र जनताको बहुदलीय जनवादलाई राजनीतिक कार्यदिशा बनाए गाउँस्तरसम्मका पुराना एमालेहरूको मन जित्न सकिने हिसाबकिताब ओली समूहसँग छ ।
तर तत्कालीन एमालेले प्रयोग गर्दै आएको र एकतापछि नेकपाको भएको चुनाव चिह्न सूर्य भने ओली र उनको समूहले गुमाउन सक्छन् । निर्वाचन आयोगले जसको बहुमत हुन्छ उसैलाई पार्टीको नाम, चुनाव चिह्न र झन्डा दिन्छ । ४ सय ४१ जना केन्द्रीय सदस्यहरूको नामावली आयोगमा पार्टी एकीकरण ताका नै दर्ता भइसकेकाले त्यसमा दायाँबायाँ गर्ने छुट कुनै पनि समूहलाई हुँदैन । त्यसैले सूर्य चिह्नमा दाबी छाडेनन् भने दाहाल–नेपाल पक्षमै पर्नेछ । ओली र दाहालको व्यक्तिगत मिलापबाट सुरु भएर बनेको नेकपा ३० महिनापछि तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएर विभक्त हुने चरणमा छ र यसमा अध्यक्षद्वयकै टकराब कारण बन्न पुगेको छ ।
गौतम र थापा अलमलमै
छिनछिनमै आफ्नो निर्णय परिवर्तन गरिरहने नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र पटक्कै नबोलेर पार्टीको निर्णय प्रक्रियालाई अप्ठ्यारोमा पारिरहेका सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाले भने अझै आफ्नो लाइन पक्डेका छैनन् । प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमको विरोध गर्दै दाहाल–नेपाल समूहका सात मन्त्रीहरूले आइतबार राजीनामा दिँदा गृहमन्त्रीसमेत रहेका थापाले राजीनामा दिएनन् । बरु उनी बालुवाटारमै चलिरहेको स्थायी कमिटी बैठकलाई अनदेखा गर्दै प्रधानमन्त्रीले आयोजना गरेको निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँगको छुट्टाछुट्टै छलफलमा सहभागी भए ।
उपाध्यक्ष गौतमले संसद् विघटन गर्ने ओलीको कदमलाई प्रतिगामी त भने तर स्थायी कमिटी बैठकमा गएनन् । सोमबार एक वक्तव्य जारी गर्दै उनले पार्टी फुटको घोषणा हुने कुनै पनि भेलामा आफू नजाने स्पष्ट पारे । ‘अब फुटको घोषणा गर्नमात्रै बाँकी रहेको बैठक र भेलामा भाग नलिने निर्णय मैले गरें । म पार्टी एकताको पक्षमा छु, त्यसका निम्ति अर्को निर्णय नहुँदासम्म म पार्टी एकीकरण बचाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयासमै रहनेछु,’ गौतमले भने, ‘कमरेड केपी ओलीले गरेको होस् या अरू कमरेडले गरेको नै किन नहोस्, ती सबै भेला पार्टी फुटाउनका निम्ति भइरहेका छन् । म फुटको साक्षी बस्न सक्दिनँ ।’
बालुवाटारमा आयोजित भेलामा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनको पक्षमा उभिएका नेताहरु तस्बिर स् प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय
यता ओली क्याम्पमा जान ठिक्क परेका थापालाई भने उनी निकटका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले रोकेका छन् । नेकपामा थापा पक्षका ३४ जना केन्द्रीय सदस्य छन् । तीमध्ये १६ जना केन्द्रीय सदस्यले सोमबार बिहान थापाकै निवासमा पुगेर तुरुन्तै राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए । केन्द्रीय सदस्यहरू मायाप्रसाद शर्मा र अमृता थापा मगरले जनयुद्ध, दाहालसँगको पार्टी विभाजन र एकीकरणसम्मका कुरा सुनाएर आँसु नै झारेपछि थापा भावुक बनेका थिए । त्यसपछि उनले पार्टी एकतायताका तीन वर्षमा ओली र दाहालले आफूलाई गरेको व्यवहारको फेहरिस्त नेताहरूलाई सुनाउँदै ओलीले संसद् विघटनको प्रस्ताव गर्नु प्रतिगामी निर्णय हो भनेका थिए ।
थापानिकट नेताहरूले अध्यक्षद्वयबीच पहिले शक्ति बाँडफाँटको लडाइँ भए पनि अहिलेको परिस्थिति सैद्धान्तिक मतभेदमै पुगेकाले प्रतिगमनलाई साथ दिएर अघि बढ्न नसकिने बताए । थापाले दुवै अध्यक्षहरूसँग परामर्श गरेर आफू एउटा निर्णयमा पुग्ने जानकारी दिएको उनका राजनीतिक सल्लाहकारसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य सूर्य सुवेदीले बताए । ‘तपाईंहरूले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नुभएकै छ, म एक पटक दुवै अध्यक्षसँग कुराकानी गर्छु र तपाईंहरूलाई भनौंला,’ थापाले भनेका थिए, ‘तर ढुक्क हुनुस्, म तपाईंहरूलाई निराश बनाउँदिनँ ।’
केन्द्रीय सदस्यहरूसँगको छलफलपछि थापाले स्थायी कमिटी सदस्यहरू पम्फा भुसाल र देव गुरुङसँग आफूलाई अध्यक्ष दाहालले केही पनि नभनेको गुनासो गरेका थिए । थापाको यही गुनासो भुसालले दाहाललाई सुनाएपछि दाहाल मन्त्री क्वार्टर पुल्चोकमा पुगेर करिब १० मिनेट भलाकुसारी गरे । गृहमन्त्री थापाले साँझ प्रधानमन्त्रीसँग पनि परामर्श गरेका छन् तर उनले नेकपा विभाजनको अन्तिम घडीमा आइपुगुन्जेल कुन मार्ग लिएका हुन् स्पष्ट भइसकेको छैन । कान्तिपुर दैनिकबाट…..
