- २५ श्रावण २०८३, सोमबार / Aug 10, 2026
काठमाडौं । नेकपाका दुवै समूहलाई कांग्रेसको भरकेन्द्रमा सत्तारूढ नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएपछि प्रदेश १ मा पनि त्यसको असर पर्ने देखिएको छ। नेकपाको पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूहले प्रदेश १ मा प्रधानमन्त्री केपी ओली समूहका मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरिरहेको चर्चा चुलिएको छ। वाग्मती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध शुक्रबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रदेश १ मा पनि त्यस्तो तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ।
नयाँ सरकार बनाउन प्रदेशसभामा नेकपाका दुवै समूहको बहुमत पुग्दैन। त्यसैले मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिन नेपाली कांग्रेसको साथ अनिवार्य चाहिन्छ भने दाहाल–नेपाल पक्षलाई पनि सरकार बनाउन कांग्रेसबिना सम्भव छैन। अहिले प्रदेशमा दुवै समूह कांग्रेसको समर्थन जुटाउने कसरतमा छन्। कांग्रेस भने ‘पर्ख र हेर’ को रणनीतिमा छ। ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका ६७ र कांग्रेसका २१ सांसद छन्। नेकपामा पूर्वएमाले खेमाका ५१ र पूर्वमाओवादीका १६ सांसद छन्।
तत्कालीन एमालेका २६ सांसदको मत पाएर राई संसदीय दलको नेता हुँदै मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। उनले माधव नेपाल समूहका भीम आचार्यलाई २ मतले हराएका थिए। सभामुख र उपसभामुखबाहेक ९१ जना सांसद रहेको प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ४७ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ। जुन संख्या नेकपाका दुवै समूहसँग छैन। प्रदेशसभामा समाजवादी पार्टीका तीन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक सदस्य छन्। दाहाल–नेपाल समूह भने संसदीय दलभित्र आफूहरूको स्पष्ट बहुमत भएको दाबी गर्छ।
‘पार्टी नै विभाजित भइसकेपछि संसदीय दल पनि विभाजित हुन्छ, हामी दलभित्र स्पष्ट बहुमतमा छौं,’ प्रदेश सरकारका आर्थिक ममिलामन्त्री तथा योजना मन्त्रीसमेत रहेका दाहाल समूहका ईन्द्र आङ्बोले भने। वाग्मती प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले चाल्ने कदमपछि प्रदेश १ मा पनि रणनीति बनाएर अघि बढ्ने दाहाल–नेपाल समूहको योजना छ। ‘प्रदेशसभा नै विघटन गर्ने हुन् कि भन्ने छ, त्यसैले प्रतीक्षा गर्छौं,’ आङ्बोले भने। प्रदेशसभामा नेकपाका प्रमुख सचेतक रहेका ओली समूहमा बुद्धि राजभण्डारी भने सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउनु स्वाभाविक भएको बताउँछन्।
प्रदेशसभामा नेकपाका दुवै समूहको बहुमत नपुग्ने भएकाले सरकार गठनमा कांग्रेसको साथ अनिवार्य भएको उनको भनाइ छ। ‘उहाँहरूले बहुमत सिद्ध गर्नुभयो भने सरकार गठन गर्नुहुन्छ। हामी पनि बहुमत पुर्याउन कोसिस गरिरहेका छौं,’ उनले कांग्रेस निर्णायक भएको संकेत गर्दै भने, ‘कांग्रेसको समर्थन कसैले पाएन भने प्रदेशसभा नै विघटन हुन्छ।’ उनले संसदीय दलमा २८ सांसद आफूहरूको पक्षमा भएको दाबी गरे।
नेकपाका दुवै समूहले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको समर्थन खोजिरहँदा कांग्रेस भने ‘पर्ख र हेर’ को रणनीतिमा छ। प्रतिपक्षी दलका नेता राजीव कोइरालाका अनुसार नेकपाका दुवै समूहले छलफल गरे पनि सरकारमा जाने नजानेबारे निर्णय भइसकेको छैन। उनले नेकपाका दुवै समूहको अंकगणित स्पष्ट देखिएपछि परिस्थितिको मूल्यांकन गर्दै र केन्द्रको निर्देशनअनुसार कदम चाल्ने बताए। ‘मुख्यमन्त्रीज्यूसँग सामान्य भेटघाट भएको छ, अर्को पक्षबाट पनि फोनमा कुरा भएको छ तर अहिले नै सरकारमा जाने भन्ने छैन,’ कोइरालाले भने, ‘उहाँहरूको अंकगणित स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यसपछि परिस्थिति हेरेर र केन्द्रको निर्देशन अनुसार निर्णय गछौं। नागरिक दैनिक …..
