नेतृत्वविहीन वन मन्त्रालय

काठमाडौं। वन तथा वातावरण मन्त्रालय तीन महिनादेखि मन्त्री र दुई महिनादेखि सचिवविहीन बनेको छ । अहिले वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगै छ । गत ४ मंसिरको निर्वाचन पूर्व नै जसपाले एमालेसँग सहकार्य गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वनमन्त्री प्रदीप यादवलाई पदमुक्त गरेयता मन्त्रालयले नयाँ मन्त्री पाउन सकेको छैन । १० पुससम्म देउवाले नै वन मन्त्रालय सम्हाले ।

१० पुसमा नियुक्त भई ११ पुसमा शपथ लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसै दिन पहिलोपटक र ३ माघमा दोस्रोपटक गरी दुई चरणमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेका छन् । तर, वनमन्त्री नियुक्त हुन बाँकी हुँदा यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री आफैँसँग छ । डा. प्रेमनारायण कँडेल १४ मंसिरमा सेवानिवृत्त भएपछि मन्त्रालय सचिवविहीन छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका पूर्वमहानिर्देशकसमेत रहेका पशुपन्छीसचिव डा। दीपक खराल वनसचिवका मुख्य दाबेदार हुन् । तर, सरकारले उनलाई वनमा पठाएको छैन । उनी हाल कृषि मन्त्रालय ९पशुपन्छी विकास०तर्फ सचिवका रूपमा कार्यरत छन् । कृषि तथा वन समूहबाट वनसचिव बनाउने गरिन्छ ।

मन्त्री र सचिव नहुँदा वन मन्त्रालयले थुप्रै आयोजनाका वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन इआइए स्वीकृत गर्न सकेको छैन । यसबाहेक जलविद्युत्सहितका आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, रूख कटानका फाइल अड्किएका छन् । त्यस्तै, खारेज भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको विकल्प पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । ‘मापदण्ड तयार छ, तर मन्त्री र सचिव नहुँदा नीतिगत निर्णय हुन सकेको छैन,’ वन मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले भने ।

सहसचिव सर्वोच्च गएपछि रोकियो सचिव बढुवा
कँडेल सेवानिवृत्त भएपछि उनको ठाउँमा नयाँ सचिव बढुवाका लागि पुसमै प्रक्रिया अघि बढेको थियो । तर, विषय सर्वोच्च पुगेपछि प्रक्रिया रोकिएको छ । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वमा रहने बढुवा सिफारिस समितिले ५ पुसमा सहसचिवत्रय ९क्रमशः० डा। रेवतीरमण पौडेल, यमप्रसाद पोखरेल र डा। राजेन्द्रप्रसाद मिश्रको नाम सचिवका लागि सिफारिस गरेको थियो । सोहीअनुसार तीनमध्ये एकजनालाई सचिव बढुवा गर्ने तयारी भइरहेका वेला सहसचिव शवनम सिवाकोटी सर्वोच्च अदालत पुगेपछि बढुवा रोकिएको हो ।

७ पुसमा दायर रिटमा सर्वोच्चले १३ पुसमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि बढुवा प्रक्रिया रोकिएको छ । निजामतीमा नियुक्तिलाई आधार मान्दा आफु दोस्रो नम्बरमा सिफारिस हुनुपर्ने तर, ०७१ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयका आधारमा सिफारिसमा नपारिएको भन्दै सिवाकोटी सर्वोच्च पुगेकी हुन् । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष रेग्मीले कानुनबमोजिम नै सिफारिस गरिएको बताए । ‘हामी कानुनभन्दा बाहिर गएका छैनौँ, उहाँ ९शवनम०लाई चित्त नबुझेर अदालत जानुभयो । अब अदालतले जे भन्छ त्यहीअनुसार निर्णय हुन्छ,’ रेग्मीले भने ।

लोकसेवाका अध्यक्षसँगै मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेल र अर्का एक विज्ञ सदस्य रहेको सिफारिस समितिले कृषि तथा वन समूहको सचिवका लागि २९ माघ ०७१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयलाई आधार मानेर ज्येष्ठता छुट्याएको छ । पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएका कृषि विभागका महानिर्देशक पौडेलको विषयमा कुनै विवाद नभए पनि दोस्रो र तेस्रो नम्बरमा विवाद थियो ।

‘लोकसेवा आयोगको आन्तरिक प्रतियोगिताबाट सिफारिस भई नियुक्त हुने कर्मचारीको हकमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मितिदेखि र खुला प्रतियोगिताबाट सिफारिस भई नियुक्त हुने कर्मचारीको हकमा हाजिर भएको मितिदेखि ज्येष्ठता कायम गर्ने,’ समितिको निर्णयमा छ, ‘यस वर्ष नियुक्त भएका सबै सेवा समूहका राजपत्रांकित पदमा ज्येष्ठता कायम गर्दा अन्यथा भएको भए सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले खण्ड ९अ० बमोजिम हुने गरी सच्याउने र सोको अनुगमन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने ।’

पोखरेल फाइल बढुवाबाट २१ माघ ०७१ मा सहसचिवमा बढुवा भएका थिए । तर, सिवाकोटी र मिश्र लोकसेवा ९आन्तरिक०को सिफारिसमा क्रमशः १९ र २० गतेको ज्येष्ठता कायम हुने गरी २२ माघमा नियुक्त भएका थिए । नियुक्तिपत्रका आधारमा आफू दोस्रोमा सिफारिस हुनुपर्ने सिवाकोटीको दाबी छ । सिवाकोटी र मिश्रलाई एकै दिनको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नियुक्त गरेकाले त्यसअघिको पदलाई आधार मान्दा मिश्रको ज्येष्ठता देखिन्छ । पत्रलाई नै आधार मानेर ज्येष्ठता कायम गर्नुपर्ने सिवाकोटी तर्क छ । तर, समितिले मन्त्रिपरिषद्को ०७१ को निर्णयलाई आधार मानेर नियुक्ति निर्णय हेरेकोे छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट…..