- २२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार / Jun 5, 2026
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री र सरकारका मन्त्रीलाई निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा सहजता हुनेगरी निर्वाचन आचार संहिता २०७९ मा लचक हुने संकेत गरेको छ । आयोगले १३ भदौमा सार्वजनिक गरेको निर्वाचन आचार संहिता २०७९ मा सरकारका मन्त्री तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा आप्mनो क्षेत्रबाहेक अन्यत्र जान रोक लगाएको थियो ।
तर, राजनीतिक दलहरूको तीव्र विरोध र असन्तुष्टिपछि आयोग सो निर्णमा लचक देखिएको हो । आयोगले बुधबार १२ राजनीतिक दललाई बोलाएर आगामी ४ मंसिरमा हुने निर्वाचन’दयगत छलफल गरेपछि आयोगले पूर्वनिर्णयमा केही लचक हुने संकेत दललाई दिएको हो । ‘दलहरूले निर्वाचन आचार संहितासहितका विषयमा आआप्mनो धारणा राखेका छन्, आचार संहिताका विषयमा अलि खुकुलो व्यवस्था गरिदिनुपर्यो भन्ने गुनासो दलहरूबाट आयो, त्यसमा आयोग सकारात्मक छ भनेका छौं,’ आयोग स्रोतले राजधानीसँग भन्यो ।
नेपाली कांग्रेसका सचिव केशव रिजालले आयोगले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव प्रचारप्रसार गर्न नपाउनेगरी आचार संहिता प्रकाशन गरेकोमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई प्रचारप्रसारमा नरोक्नेगरी सहज वातावरण बनाउन सकारात्मक भएको जानकारी दिए । आयोगले डाकेको बैठकमा दलका तर्फबाट सहभागी नेताहरूले संसदीय व्यवस्थाविपरीत र लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताविपरीत आयोगले आचार संहिता बनाएको भन्दै त्यस्तो प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त बनाउन भन्दै सार्वजनिक गरेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन लक्षित आचार संहिता १३ भदौमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।आचार संहितामा सरकारका कुनै पनि मन्त्री तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि राजनीतिक दलको मुख्य प्रचारक भई प्रचारप्रसारमा सहभागी हुन नपाउनेगरी आयोगले व्यवस्था गरेको थियो ।
आचार संहितामा आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका र कार्यपालिका पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने ८ वटा आचरण तोकेको छ । जसमा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न नपाउने उल्लेख छ । यस्तै, प्रचारप्रसारमा सरकारी स्रोतसाधन प्रयोग गर्न पनि बन्देज छ । प्रकाशित आचार संहिताअनुसार केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यले वार्षिक बजेट र कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अरू कार्यक्रम घोषणा गर्न र बजेट छुट्याउन पाउनेछैनन् ।
यस्तै, कुनै पनि योजनाको शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण गर्न पाउने छैनन् भने त्यसका लागि अनुदान दिन पनि पाउने छैनन् । केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यले कुनै राजनीतिक नियुक्तिको पद सिर्जना गर्न र नियुक्त गर्न पनि पाउने छैनन् भने उनीहरूलाई आयोगले अनुमतिबिना विदेश भ्रमणमा पनि रोक लगाएको छ । आयोगले आचार संहिता कहिलेबाट लागू हुने भन्ने मिति तोकेको छैन । राजधानी दैनिकबाट….
