बर्षौ मलको हाहाकार किन ?

कोरोना जोखिम वास्ता नगरी किसान मलका लाममा छन् । घण्टौं उभिएर रित्तै फर्किन बाध्य छन् । मुख्य बालीको सिजनमा मलको पिरलो हरेक वर्षको व्यथा हो हाम्रो देशको । आखिर समस्या के हो ?

कृषि बालीमा प्रयोग हुने युरिया, डीएपी र पोटास मलको उत्पादन नेपालमा हुँदैन । मागको सम्पूर्ण परिमाण आयात गरिन्छ । बजेट पर्याप्त उपलब्ध छैन । मल आयात गर्न ग्लोबल टेन्डरमा ३डलर र जीटुजी प्रणालीमा ६डलर कमिसनको चलखेलका साथै सम्पूर्ण प्रक्रिया अपारदर्शी छन् । ६ महिनाअगावै मल आयात हुनुपर्ने हो तर हुँदैन । बफर स्टक पनि राखिन्न । अनुदानको मल मिलेमतोमा प्लाइउड बनाउने कारखाना, रेक्सिन उद्योग, कपडा उद्योगलगायतमा पनि प्रयोग हुनेजस्ता समस्या छन् ।

किन बर्सेनि समस्या हुन्छ ?
माग र बालीअनुसार मलको अध्ययन हुँदैन । बजेट अपर्याप्त हुन्छ । खरिद प्रणाली अपारदर्शी छ । समानुपातिक रूपमा वितरण पनि हुँदैन ।

के ठेक्कापट्टाका कारण समस्या आएको हो ?
ठेक्कापट्टाका कारण पनि समयमा आपूर्ति हुँदैन । आपूर्तिकर्ता कम्पनीले टेन्डर कबोल गरेको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य एउटा हुन्छ । आपूर्ति गर्ने बेला मूल्य फेरबदल भइदिन्छ । साथै विभिन्न बहाना झिकेर मल उपलब्ध नगराउने प्रवृत्ति छ । मलको कारोबारै नगरेको कम्पनीलाई आपूर्तिको जिम्मा दिने गरेको पनि देखिन्छ । एलसी खोलेको १ सय १७ दिनसम्म मल गोदामसम्म ढुवानी नगर्ने आपूर्तिकर्तालाई कारबाही नगरी म्याद थप गर्नेजस्ता समस्या ठेक्कापट्टामा भेटिन्छन् ।

सोझै सरकारले ल्याउँदा हुँदैन र ?
सरकारले ग्लोबल टेन्डर र जीटुजी वा आपत्कालीन अवस्थामा छिमेकी मुलुकसँग पैंचोमा मल उपलब्ध गराउन सक्छ । तर, ठेक्काबिना कठिन छ ।

कुन–कुन देशबाट ल्याइन्छ ?
नेपालमा मुख्य गरी ओमान, जोर्डन, भारत, चीन, बंगलादेश, भियतनाम, रुस, बेलारुसलगायत मुलुकबाट मल आयात हुन्छ । मल छैन, के फलोस् धान स् मल नहुँदा धान बाली बिग्रिएपछि खेतमै चिन्तित ५७ वर्षीय सीताराम महतो । महोत्तरीको बर्दिबास–९ पथलैयाका महतोको १ बिघाको खेतीले ११ जनाको परिवार पाल्नुपर्छ । समयमा मल नपाउँदा उत्पादन हुने छाँट छैन ।

कतिमा ल्याएर कतिमा बेच्ने हो ?
प्रत्येक टेन्डरअनुसार आयात भएको मलको खरिद मूल्य फरक हुन्छ । सरकारले सधैं गोप्य राखेका कारण खरिद मूल्य खुल्दैन । परल मूल्यमा ल्याइएको मलमा अनुदान जोडेर प्रतिबोरा युरियाको हकमा ७ सय, डीएपीको हकमा २ हजार १ सय ५र पोटासको हकमा १ हजार ५ सय ५रुपैयाँ मूल्य तोकिएको छ । तर, यो मूल्यमा किसानले मल पाउँदैनन् । अन्नपूर्ण पोष्टबाट…