बसपार्क निर्माणमा चरम ढिलासुस्ती

काठमाडौं । काठमाडौंस्थित खुलामञ्च नजिकैको ‘पुरानो बसपार्क’ निर्माणमा चरम ढिलासुस्ती भएको छ । बसपार्कको सार्वजनिक जग्गामा भ्युटावर निर्माण कार्य निर्माण कम्पनीले ओगटेको सात वर्ष बित्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

भ्यु टावर बनाउने ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीले समयमै काम नगर्दा बसपार्क पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन । बसपार्क पुनस्र्थापना नहुँदा सार्वजनिक यातायात प्रभावित बन्न पुगेको छ भने यात्रुले समेत अनावश्यक दुःख खेप्न बाध्य भएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका र जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई विल्डर्स प्रालिबीच ५ फागुन २०७१ मा ५ वर्षभित्र टावर निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो । निर्माण अवधि सम्पन्न भएको दुई वर्ष बितिसकेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत ३० वर्षका लागि सो सम्झौता भएको थियो ।

२५ कात्तिक २०७२ मा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले शिलान्यास गरेको भ्यु टावरको निर्माण सुरु गरेको ६ महिनामै भुइँको सबै काम सकेर बसपार्क बनाउने भन्दै पुरानो बसपार्कलाई खुलामञ्चमा सारिएको थियो । निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण सात वर्षसम्म बसपार्क पुनस्थापना हुन सकेको छैन । निर्माण कार्य चाँडो गर्न महानगरपालिकाले पनि चासो देखाएको पाइएको छैन भने ठेकेदार कम्पनीले समेत आवश्यक तत्परता देखाएको पाइएको छैन ।

निर्माण कम्पनी बिकोई विल्डर्स प्रालिले समयमा नै निर्माण सम्पन्न नगरेपछि पुरानो सम्झौतालाई संशोधन गरेर निर्माण अवधि एक वर्ष थप गरिएको थियो । थप गरिएको समयमा पनि निर्माण कम्पनीले निर्माण सम्पन्न गरेको छैन । काठमाडौं महानगरपालिकाले निर्माण अवधि बढे पनि कुल ३० वर्षको सम्झौता थप नहुने जनाएको छ । निर्माण कम्पनीले भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोनाजस्ता कारणले निर्माण काममा ढिलाइ हुन गएको जनाएको छ ।

सुरुमा भ्यु टावर २९ तलाको बनाउने निर्णय भए पनि भूकम्पका कारण सरकारले मापदण्ड परिवर्तन गरेपछि अहिले बेसमेन्टसहित १२ तल्लाको भवन बनाउने स्वीकृति पाएको छ । सम्झौताअनुसार भ्यु टावरका तीन तल्ला पार्किङका रूपमा प्रयोग हुनेछन् । भुइँतला बसपार्ककै रूपमा प्रयोग हुनेछ । भुइँतलाभन्दा मुनि अन्डरग्राउन्ड दुई तलामा कार्यालय वा भ्यु टावरमा आउनेका लागि पार्किङको व्यवस्था गर्ने सहमति छ । पहिल्लो तला व्यापारिक हिसाबले प्रयोग हुने जनाइएको छ ।

३० वर्षसम्म कम्पनी आफैंले भाडामा लगाएर सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता रहेको छ । महानगरपालिका र ठेकेदार कम्पनीबीच भएको सम्झौताअनुसार निर्माणपछि कम्पनीले वार्षिक २ करोड ३५ लाख तिर्नुपर्नेहुन्छ । महानगरलाई तिर्नुपर्ने रकम वार्षिक २.५ प्रतिशतले बढ्दै जानेछ । कम्पनीले अहिले वार्षिक करिब १ करोड रुपैयाँ राजस्व तिरिरहेको महानगरले जनाएको छ ।

राजधानी दैनिकबाट…