- २९ आश्विन २०८३, बिहीबार / Oct 15, 2026
हेटौंडा । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरेपछि यसको असर प्रदेश सरकारमा पनि देखा पर्न थालेको छ । सोही असरस्वरूप बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध शुक्रबार प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल निकट सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०का बहुमत सांसदले बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध शुक्रबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्तासँगै नयाँ सरकार निर्माणका लागि जोड घटाउ सुरु हुन थालेको छ । यसअघि पनि मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रचण्ड–नेपाल समूहको पटक पटकको प्रयास असफल भएको थियो । अविश्वासको प्रस्तावको प्रस्तावकमा प्रचण्ड समूहका सांसद तथा नेकपा बाग्मती प्रदेश संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका शालिकराम जम्मरकट्टेल र समर्थकमा नेपाल समूहका सांसद अरुण नेपाल रहेका छन् । संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्तावमा पौडेललाई पदमुक्त गरेर अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । मुख्यमन्त्री पौडेलद्वारा मन्त्रीबाट बर्खास्त गरेका केशव स्थापितले भने अविश्वासको पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।
संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि सरकारमा रहेका प्रचण्ड–नेपाल समूहका तीन मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए । आन्तरिक मामिलामन्त्री शालिकराम जम्मरकट्टेल, उद्योगमन्त्री अरुण नेपाल र सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले राजीनामा दिएका हुन् । अविश्वासको प्रस्ताव दर्तासँगै जम्मरकट्टेलले सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई प्रदेशसभा बैठक छिटो बोलाउन माग गरेका छन् । बाग्मती प्रदेशको बर्खे अधिवेश २०७७ साल ६ साउनमा अन्त्य भएपछि हिउँदे अधिवेशन अहिलेसम्म बोलाइएको छैन ।
यस्तो छ बाग्मती प्रदेशमा सरकार निर्माणको अवस्था
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्यानलका मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध नेकपाका ४५ सांसदले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् । बाग्मती प्रदेशमा नेकपाको ८० जना सांसद रहेका छन् । बाग्मती प्रदेशमा ओलीतर्फका ३३ जना मात्र सांसद रहेका छन् । यसले बाग्मती प्रदेशमा प्रचण्ड–नेपाल समूह बलियो देखिन्छ तर नयाँ सरकार गठनका लागि दुवै समूहसँग पर्याप्त संख्या रहेको छैन । बाग्मती प्रदेशसभामा जम्मा १ सय १० जना सांसद रहेका छन् । नेकपाभित्रको किचलोले अब नयाँ सरकार निर्माणका लागि २२ सांसद रहेको नेपाली कांग्रेसको समर्थन अनिवार्य बन्ने देखिन्छ । नेकपाका सांसद दुई खेमामा विभाजित भएपछि कांग्रेस निर्णयक शक्ति बन्न पुगेको छ ।
प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि ५६ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । जसका लागि प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई कांग्रेसले साथ दिएमा सहज रूपमा प्रदेश सरकार बन्ने देखिन्छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहमा ४५ र कांग्रेसका २२ जना सांसद एक भए नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत ९६७ जना० पुग्ने देखिन्छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहले अघि सारेको शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बन्न आफ्नोबाहेक ११ मत आवश्यक पर्छ । राजधानी दैनिकबाट…
