भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
कृषि समितिमा सत्तारुढ दलकै सांसदको प्रश्न ‘मन्त्री र सचिव नबोलाउने हो भने समिति किन?’ | एमालेमा ‘शल्यक्रिया’को प्रस्ताव : ओली हटाऊ, कमिटी घटाऊ ! | पत्रकार श्रेष्ठ पक्राउको विरोधमा प्रहरी परिसर अगाडि महासङ्घको धर्ना | फेरि सर्‍यो १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदको मिति, मङ्सिर १६ देखि २९ गतेसम्म हुने | बालेनप्रति लक्षित गर्दै देउवाको प्रश्न ‘राजा ज्ञानेन्द्र त सकेनन्, अरूले सक्लान् यहाँ ?’ | रोल्पा पहिरो अपडेट : चार जनाको सनाखत, नौ जना बेपत्ता | नौ वर्षपछि ओखलढुङ्गा –रुम्जाटार सडक पुनः कालोपत्र गरिँदै | बुढीगण्डकी आयोजना अलपत्र पार्न खोजिएको भन्दै सरोकार समितिको आपत्ति, आन्दोलनको चेतावनी |

DnD Communication Suryabinayak-06, Bhaktapur-2082-02-11

बिदा हुने बेला मुख्यमन्त्रीहरूको सम्मेलन


  • पुष १०, २०७९
  • 197 Views
बिदा हुने बेला मुख्यमन्त्रीहरूको सम्मेलन image

रूपन्देही  बिदा हुनुपूर्व सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले लुम्बिनी प्रदेशमा सम्मेलन गर्ने भएका छन् । लुम्बिनीको राजधानी दाङ, देउखुरीमा पुस १५ मा मुख्यमन्त्रीहरूको सम्मेलन हुन लागेको हो । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको प्रस्तावमा हुन लागेको सम्मेलनमा प्रदेशको पाँचवर्षे समीक्षा गर्ने र संघीयता कार्यान्वयनका लागि नयाँ प्रतिनिधिसभालाई सुझाव दिने तयारी छ ।

सम्मेलनमा लुम्बिनीका केसीसहित प्रदेश १ का राजेन्द्र राई, मधेसका लालबाबु राउत, वाग्मतीका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, गण्डकीका कृष्णचन्द्र नेपाली, कर्णालीका जीवनबहादुर शाही र सुदूरपश्चिमका त्रिलोचन भट्ट सहभागी हुनेछन् । पाण्डेले शुक्रबार पदबाट राजीनामा दिएको भए पनि सम्मेलनमा सहभागी हुने जानकारी गराएको लुम्बिनीका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले बताए ।

सम्मेलनमा मुख्यमन्त्रीहरूले अनुभव आदानप्रदान गर्नुका साथै कार्यसम्पादनका क्रममा संघीय सरकारबाट भएका उल्झनको समाधान खोज्ने, बाझिएका र बन्न नसकेका कानुन निर्माणका लागि अबको संसद्लाई सुझाव दिने विषयमा गम्भीर छलफल गर्ने तयारी छ । सम्मेलनमा पाण्डेबाहेकका पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूलाई भने निमन्त्रणा गरिएको छैन । ‘प्रदेशको पहिलो कार्यकालको समीक्षा र प्रदेशले सम्बोधन गर्न नसकेका वा कानुनका कारण गर्न नमिलेका मुद्दाको विषयमा संघीय सरकार र संसद्लाई सुझाव दिने सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य हो,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘वित्तीय र प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन, प्रहरी समायोजन ऐन तथा निजामती ऐनका विषयमा गम्भीर ढंगले छलफल हुनेछ ।’

 

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.