भारतमा ६३१ खर्बको बजेट : नेपाललाई १२ अर्ब अनुदान

काठमाडौं । भारत सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०२२र२३ का लागि ६ सय ३१ खर्ब नेपाली रुपैयाँ ९३९४ खर्ब ४९ अर्ब भारु० बराबरको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री निर्मला सितारमणले मंगलबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा १७ खर्ब भारतीय रुपैयाँले बढी हो । भारत सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३४८ खर्ब ३२ अर्ब भारुको बजेट ल्याएको थियो, तर वास्तविक खर्च ३ सय ७७ खर्ब भारु हुने अनुमान भारत सरकारले गरेको छ । भारतमा १ अप्रिलदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ, त्यसको दुई महिनाअघि फेब्रुअरीको पहिलो दिन राष्ट्रिय बजेट ल्याउने गरिन्छ ।

भारत सरकारको कुल खर्चमध्ये १०६ खर्ब ७८ अर्ब भारु पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको २७ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षमा ८४ खर्ब ४ अर्ब भारु पूँजीगत बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान भारत सरकारको छ । यो चालू आवका लागि ७७ खर्ब ३३ अर्ब भारु पूँजीगत बजेट विनियोजन गएकोमा त्यसको १ सय ९ प्रतिशत खर्च हुन लागेको हो । नेपालमा गत आर्थिक वर्षमा विनियोजनको ६५ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएको थियो, जबकि भारतमा भने लक्ष्यभन्दा पनि बढी खर्च हुने देखिएको छ । भारतमा चालू आर्थिक वर्षमा कुल विनियोजित बजेटको तुलनामा खर्च १०८ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ ।

भारत सरकारले कुल बजेटमध्ये २२० खर्ब ४४ अर्ब भारु राजस्वबाट पूर्ति गर्ने भएको छ भने १ सय ६६ खर्ब भारु ऋण लिनुपर्ने भएको छ । भारत सरकारले आगामी वर्ष लिनुपर्ने कुल ऋण ९वित्तीय घाटा० कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ दशमलव ४ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षमा भारत सरकारको वित्तीय घाटा ६ दशमलव ९ प्रतिशत छ । वित्तीय घाटा ५ प्रतिशतभन्दा माथि रहनु अर्थतन्त्रका लागि स्वस्थ मानिँदैन । तर, गत आर्थिक वर्षमा पनि भारत सरकारको वित्तीय घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९ दशमलव २ प्रतिशत थियो ।

आगामी आर्थिक वर्ष ११ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको अनुमान, भारतको अर्थतन्त्र २५८० खर्ब भारुको हुने
भारतको बजेटले आगामी आर्थिक वर्ष ११ दशमलव १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । चालू आर्थिक वर्ष सन् २०२२ मा भारतको आर्थिक वृद्धि ९ दशमलव २ प्रतिशत हुने अर्थमन्त्री सितारमणले बताइन् । तर, विश्वबैंकले यो आर्थिक वर्षमा भारतको आर्थिक वृद्धि ८ दशमलव ३ प्रतिशत हुने बताएको छ ।

११ दशमलव १ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिपछि आगामी आर्थिक वर्ष २०२२–२३ मा भारतको अर्थतन्त्रको आकार २५८० खर्ब भारुको हुने प्रक्षेपण पनि अर्थमन्त्री सितारमणले गरेकी छन् । चालू आवमा भारतको अर्थतन्त्र २३२१ खर्ब भारुको हुने त्यहाँको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

नेपाललाई दिने अनुदान घट्यो
आगामी आर्थिक वर्षमा भारतले नेपाललाई दिने अनुदान रकमको विनियोजन घटाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा भारत सरकारले बजेटमार्फत नेपाललाई १५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ ९९ अर्ब ९२ करोड भारु० अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । तर, आगामी आर्थिक वर्षमा भने ७ अर्ब ५० करोड भारु ९१२ अर्ब रुपैयाँ० मात्रै विनियोजन गरिएको छ । यद्यपि, यो विनियोजन चालू वर्षमा हुने यथार्थ खर्चको तुलनामा भने बढी हो । भारत सरकारले यो वर्ष विनियोजन गरेकोमध्ये ६ अर्ब ५० करोड भारु ९१० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ० मात्रै खर्च हुने संशोधित अनुमान बजेटले गरेको छ ।

भारतले त्यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष ९२०२०–२१० ८ अर्ब ८० करोड भारु उपलब्ध गराएको थियो । त्यसअघि २०१९–२० मा भने ११ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ अनुदानबापत उपलब्ध गराएको थियो । विगतमा जस्तै आगामी वर्ष पनि भारतले सबैभन्दा बढी अनुदान भुटानलाई दिने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष भारतले भुटानलाई २२ अर्ब ६६ करोड भारु अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउने छ । यस वर्ष भुटानलाई ३० अर्ब ५ करोड भारु बजेट विनियोजन भए पनि १७ अर्ब ५५ करोड मात्रै खर्च हुने संशोधित अनुदान गरिएको छ । भुटानपछि बढी अनुदान पाउने दोस्रो मुलुक भने मौरिसस भएको छ । यसले आगामी वर्ष ९ अर्ब भारु अनुदान पाउँदै छ । म्यानमारलाई पनि भारतले ६ अर्ब भारु अनुदान दिँदै छ ।

किसानलाई ड्रोन
भारतीय बजेटले कृषि तथा पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषि क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोगलाई बजेटले विशेष प्राथमिकता दिएको छ । बजेटले ‘किसान ड्रोन’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र ड्रोनको प्रयोग बाली परीक्षण गर्न, भूमिसम्बन्धी तथ्यांकलाई डिजिटलाइजेसन गर्न एवम् विषादी एवम् मदखाल छर्न प्रयोग हुने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै, पिपिपीका माध्यमबाट किसानलाई डिजिटल तथा हाइटेक सेवा दिने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ ।

‘प्रधानमन्त्री गतिशक्ति’ परियोजनाका नाममा यातायात क्षेत्रलाई बजेटले यातायात पूर्वाधारको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । आगामी वर्ष २५ हजार किलोमिटर एक्सप्रेसवे र राष्ट्रिय राजमार्ग सम्पन्न गर्ने घोषणा भारत सरकारले गरेको छ । राजमार्ग विस्तार परियोजनामा २ खर्ब भारु खर्च हुँदै छ ।

डिजिटल मुद्रा शुरु गरिने, क्रिप्टोकरेन्सीबाट हुने आयमा ३० प्रतिशत कर
भारत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाटै डिजिटल करेन्सी शुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । ब्लकचेन र अन्य प्रविधि प्रयोग गरी २०२२–२३ बाटै सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी ९सिबिडिसी० जारी गरिने घोषणा बजेटले गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने सिबिडिसी सरकारको नियन्त्रण र नियमनमा हुन्छ । यो बिटक्वाइनलगायत जस्तो क्रिप्टोकरेन्सी होइन । नेपाल राष्ट्रबैंक चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नै सिबिडिसीबारे अध्ययन गरी जारी गरिने घोषणा गरिसकेको छ ।

त्यस्तै, क्रिप्टोकरेन्सीजस्ता भर्चुअल सम्पत्तिको हस्तान्तरणबाट हुने आयमा भारत सरकारले ३० प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेको छ । यो भारतमा लाग्ने सबैभन्दा उच्च कर हो । बजेटमा क्रिप्टोकरेन्सी भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छैन । तर, ‘भर्चुअल एसेट’ को हस्तान्तरण भन्ने शब्द परेकाले त्यसलाई विज्ञहरूले क्रिप्टोकरेन्सी नै भनेर बुझेका छन् । भारतीय रिजर्भ बैंकले जारी गर्ने मात्रै मुद्रा भएको र क्रिप्टोलगायत सबै किसिमका सम्पत्तिमा ३० प्रतिशत कर लाग्ने बजेटपछिको अन्तरक्रियामा सितारमणले बताइन् । यस्तो कारोबारबाट हुने आयको कर गणना गर्दा कुनै पनि खर्च देखाउन नपाइने र सम्पूर्ण रुपमा गणना गर्नुपर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

भुटानलाई सबैभन्दा धेरै अनुदान, नेपाललाई दिने घट्यो

आगामी आर्थिक वर्षमा भारतले नेपाललाई दिने अनुदान रकमको विनियोजन घटाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा भारत सरकारले बजेटमार्फत नेपाललाई १५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ ९नौ अर्ब ९२ करोड भारु० अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । तर, आगामी आर्थिक वर्षमा भने सात अर्ब ५० करोड भारु ९१२ अर्ब रुपैयाँ० मात्रै विनियोजन गरिएको छ । यद्यपि, यो विनियोजन चालू वर्षमा हुने यथार्थ खर्चको तुलनामा भने बढी हो । भारत सरकारले यस वर्ष विनियोजन गरेकोमध्ये ६ अर्ब ५० करोड भारु ९१० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ० मात्रै खर्च हुने संशोधित अनुमान बजेटले गरेको छ । भारतले त्यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष ९२०२०र०२१० आठ अर्ब ८० करोड भारु उपलब्ध गराएको थियो । त्यसअघि ०१९÷०२० मा भने ११ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ अनुदानबापत उपलब्ध गराएको थियो ।

विगतमा जस्तै आगामी वर्ष पनि भारतले सबैभन्दा बढी अनुदान भुटानलाई दिने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष भारतले भुटानलाई २२ अर्ब ६६ करोड भारु अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउनेछ । यस वर्ष भुटानलाई ३० अर्ब पाँच करोड भारु बजेट विनियोजन भए पनि १७ अर्ब ५५ करोड मात्रै खर्च हुने संशोधित अनुदान गरिएको छ । भुटानपछि बढी अनुदान पाउने दोस्रो मुलुक भने मोरिसस भएको छ । यसले आगामी वर्ष नौ अर्ब भारु अनुदान पाउँदै छ । म्यानमारलाई पनि भारतले ६ अर्ब भारु अनुदान दिँदै छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट…..