मधेस प्रदेशमा आज सार्वजनिक बिदा

जनकपुरधाम । चार वर्षसम्मको रस्साकस्सीपछि सोमबार प्रदेश २ को नाम मधेस र स्थायी राजधानी जनकपुर तय भएको छ। प्रदेशसभा बैठकले मतदानमार्फत नाम र राजधानीको टुंगो लगाएको हो। बैठकमा पहिला राजधानी, त्यसपछि नामसम्बन्धी प्रस्तावमाथि मतदान भएको थियो। १ सय ४ सांसदमध्ये ९९ जना मतदानमा सहभागी थिए। जनकपुर राजधानी हुनुपर्ने पक्षमा ७८ मत खसेको थियो। सभामुख सरोज यादवले यो प्रस्ताव दुईतिहाइभन्दा बढी मतले पारित भएको घोषणा गरेका थिए।

सभामुख यादव नेतृत्वको संसदीय समितिले राजधानीका लागि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकालाई केन्द्रमानी प्रस्ताव अघि बढाएको थियो। त्यसमा उत्तरमा ढल्केवर र राजमार्ग, पूर्वमा कमला नदी हुँदै दक्षिणमा नेपालको सीमासम्म र पश्चिममा मिथिला माध्यमीकी परिक्रमाको बृहत्तर क्षेत्रसहितको भूभाग समेटिएको छ। प्रदेशसभामा रहेका सबै दलले यसलाई साझा रूपमा प्रस्ताव गरेका थिए। बारा र पर्साबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले भने जनकपुरको विपक्षमा मतदान गरेका थिए। उनीहरूले वीरगन्ज क्षेत्रलाई नै राजधानी बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।

यस्तै, प्रदेशको नाम मधेस हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि दुईतिहाइभन्दा बढी मतले पारित भएको हो। मतदानमा सहभागी ९९ सांसदमध्ये ८० जनाले यो प्रस्तावको पक्षमा मत दिएका थिए। जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र माओवादी केन्द्रले यसलाई साझा प्रस्तावका रूपमा दर्ता गरेका थिए। जसलाई एमाले र नेकपा ९एस०का सांसदले समर्थन गरेका थिए। कांग्रेसका १९ सांसदले पार्टी निर्णयअनुसार विपक्षमा मतदान गरेका थिए। कांग्रेसले मिथिला–भोजपुरा नाम राख्नुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। बारा र पर्साका केही सांसदले भने ‘मध्य मधेस’ भनेर छुट्टै प्रस्ताव गरेका थिए।

राजधानी र नामसम्बन्धी पहिलो प्रस्तावमै दुईतिहाइभन्दा बढी मत जुटेपछि अन्य प्रस्ताव स्वतः खारेज भएको सभामुख यादवले बताए। संविधानको धारा २९५ (२) मा प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट हुने उल्लेख छ। ‘यो समग्र प्रदेशवासीका लागि खुसियालीको अवसर हो’, सभामुख यादवले अन्नपूर्ण पोस्ट्सित भने, ‘मेरो लागि थप खुसीको विषय हो। किनकि, मेरो अध्यक्षतामा बसेको प्रदेशसभाको बैठकबाट नाम र राजधानीको टुंगो लगाई घोषणा गर्न सकेको छु।

’ नाम र राजधानी तय भएको खुसियालीमा मधेस प्रदेश सरकारले मंगलबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ। प्रदेशभरि उत्सव मनाउन बिदा दिने घोषणा गरिएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले बताए। मधेस प्रदेशको म्यान्डेट बोकेर मधेसवादी दललाई जनताले प्रदेशको सदनमा पठाएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनलले बताए। त्यसकारण यस नामाकरणले न्याय भएको नेता सोनलको भनाइ छ। ‘प्रदेशको राजधानी जनकपुर नै हुनुपर्ने हाम्रो पहिलादेखिकै मान्यता थियो’, सोनलले भने, ‘ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक रूपमा आफ्नो पहिचान बनाएको जनकपुर सबैलाई पायक पर्ने थलो रहेको हुँदा मधेस प्रदेश नाम र राजधानी जनकपुर उत्तम छनोट छ।’

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रामअशिष यादवले ‘मधेस आन्दोलनको सम्मान स्वरूप अन्ततः मधेस प्रदेशको स्थापना भएको बताए। ‘यो सम्पूर्ण मधेसी जनताको जित हो,’ सांसद यादवले भने, ‘राजधानी जनकपुर होस् भन्ने धारणा सबै दलको थियो। तर, मधेस प्रदेश कायम गराउनकै लागि केही अड्चनहरू आएको हो। तर, अन्तमा हामी सफल भएका छौं।’

प्रदेशसभामा करिब डेढ वर्षअघि पनि नाम र राजधानी तय गर्न मतदान भएको थियो। त्यस बेला दुईतिहाइ बहुमत नजुट्दा प्रस्तावहरू अस्वीकृत भएका थिए। नाम मधेस, जानकी र मिथिला–भोजपुरा तथा राजधानी जनकपुर वा वीरगन्ज भन्ने प्रस्ताव थियो। प्रदेशसभाको पहिलो बैठकले नाम र राजधानीको टुंगो लगाउने निर्णय गरेको थियो। मधेसको पक्षमा सहमति जुट्न नसक्दा चार वर्षसम्म विवाद थियो। २०७६ चैत ३ गते प्रदेशसभामा निर्वाचन भएको थियो। तर, दुईतिहाइ मत नपुगेपछि असफल भयो। नामकरणका लागि ४ र राजधानीका लागि ३ प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, कुनैमा पनि दुईतिहाइ मत आएको थिए। राजधानी जनकपुरधामका लागि विशेष अध्ययन समितिमा सर्वसम्मति जुटेको थियो। तर, मतदानमा अस्वीकृत भएको थियो।

तत्कालीन सत्तापक्ष मधेसकेन्द्रित दलहरूबाट ‘मधेस प्रदेश’ नाम प्रस्तावित गरिएको थियो। कांग्रेस र सत्तारुढ दलका केही सांसदले ‘मध्य मधेस’, कांग्रेसको ‘मिथिला भोजपुरा’ र नेकपाको ‘जानकी’ बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो। सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षबीच राजधानी जनकपुरधाम राख्ने सहमति भए पनि सत्तारुढले नाम मधेस प्रदेशमा अडान राखेपछि बहुमत पुगेको थिएन। दुईतिहाइका लागि ७२ मत आउनुपथ्र्यो।

नाम र राजधानीको विषय टुंगो लगाउन प्रदेश २ सरकारले सुरुवातमा डा। हरिवंश झाको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय संवाद तथा सुझाव आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले प्रदेशका आठवटै जिल्लामा जनस्तरबाट सुझाव संकलन गरी २०७३ वैशाख १९ गते प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट……