- ३१ आश्विन २०८३, शनिबार / Oct 17, 2026
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रीहरूलाई कुनै जानकारी नै नदिई मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिसका लागि पठाउने निर्णय गराएको खुलासा भएको छ । कुनै जानकारी नै नपाएका कारण मन्त्रीहरूले मंगलबारको बैठकमा अध्यादेशबारे न त चासो व्यक्त गर्न पाए न आफ्नो सुझाब वा फरक मत नै प्रस्तुत गर्न पाए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश पास गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेपछि मात्र जानकारी पाएका कुनै पनि मन्त्रीहरूले त्यसमाथि औपचारिक टिप्पणी गरेका छैनन् ।
मंगलबार बिहान १० बजे बालुवाटारमा बोलाइएको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले नियमित एजेन्डा मात्रै रहेको मन्त्रीहरूलाई जानकारी गराएका थिए । करिब ४५ मिनेट बसेको बैठकले अध्यादेश पारित गरेको र राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको सूचना बैठकमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूले साढे १ बजेपछि मात्र पाएका थिए । ‘अध्यादेशको एजेन्डा नै जानकारी गराइएको थिएन, भएको थाहा पाए त चासो राखिन्थ्यो, विरोध गर्न पनि सकिन्थ्यो होला । एकदमै सामान्य सेनाको बढुवा, पदस्थापनलगायत मात्र थिए,’ एक मन्त्रीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर, हामी पनि साढे १ बजेपछि राष्ट्रपति कार्यालयबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको भन्ने सूचना पाएपछि आश्चर्यचकित भयौँ ।’
मन्त्रिपरिषद् बैठक नियमित हिसाबले सोमबार र बिहीबार बस्ने प्रचलन रहे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश जारी गर्ने उद्देश्यकै लागि मंगलबार आकस्मिक बैठक बोलाएका थिए । बैठकबारे मन्त्रीहरूलाई बिहान मात्रै सूचित गरिएको थियो । ‘तीन वर्षदेखि संवैधानिक अंग पदाधिकारीविहीन छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै संविधान कार्यान्वयन गर्न अवरोध गरिरहने, सरकारलाई कामै गर्न नदिने सभामुखको भूमिका उचित देखिएन, अझ परिषद्को दुईपटकसम्म डाकिएको बैठकमा प्रचण्डको निर्देशनअनुसार आउँदिनँ भनेर दलको सदस्य बन्न नहुने, पदमा बसेको मान्छेले गुटको निर्देशनअनुसार चलेको हुनाले प्रधानमन्त्री अध्यादेशका लागि अघि बढ्न बाध्य हुनुभएको हो,’ बालुवाटारको भनाइ छ ।
यसअघि गत ८ वैशाखमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर राष्ट्रपतिसमक्ष जारी गर्न पठाएका थिए । तर, त्यसवेला भने प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा औपचारिक रूपमै एजेन्डा प्रस्तुत गरे पनि यसपटक भने त्यस्तो शैली नअपनाइएको मन्त्रीहरूको भनाइ छ । अघिल्लोपटक भने कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसाल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री वर्षमान पुनले अध्यादेशबारे केही आफ्ना मौखिक असहमति राखेका थिए । यद्यपि, उनीहरूको चासो र असहमतिका बाबजुद मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित गरेको थियो । नयाँ पत्रिका देनिकबाट….
