राजीनामा मात्रै कि कारबाही पनि ?

काठमाडौँ । जनार्दन शर्मा मन्त्रीका रूपमा २०७८ असार ३० मा अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गर्दा कर्मचारीले मूलगेटबाटै फूलले स्वागत गरेका थिए । स्वागतपछि पदबहाली गर्दै दुई सचिवलाई अगाडि उभ्याएर शर्माले कोभिडविरुद्धको भ्याक्सिनका लागि बजेट निकासा गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसको ठीक एक वर्षपछि २०७९ असार २२ मा त्यही मन्त्रालयबाट शर्माको बहिर्गमन भने असामान्य थियो । उनका अगाडि सचिवहरू थिएनन्, वरिपरि कर्मचारी पनि झुम्मिएनन् ।

शृंखलाबद्ध विवादास्पद क्रियाकलापका कारण राजीनामा दिन बाध्य भएका शर्मा बुधबार साँझ मन्त्रालयबाट बाहिरिँदै गर्दा उनका साथमा सीमित कर्मचारी मात्रै थिए । ‘उहाँ सुरक्षागार्ड, सवारीचालक र सचिवालयका केही अधिकारीसँग छोटो कुराकानी गरेर बिदाइ हुनुभयो,’ अर्थ मन्त्रालयबाट शर्मा निस्कँदाको विवरण सुनाउँदै एक अधिकारीले भने, ‘बिदा हुने क्रममा उहाँको भनाइ थियो– मैले सफाइ पाउँछु ।

ममाथिको छानबिन गर्न समय लगाइदिने निश्चित छ । म अब फर्केर आउने सम्भावना छैन । पार्टीको महासचिव हुने हो, पार्टी बनाउने हो, निर्वाचनमा होमिने हो ।’ त्यसपछि शर्मा निजी स्कोर्पियो चढेर बाहिरिएका थिए । लगत्तै बालुवाटर पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वीकृत गरेर उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैंले राखे । अर्थ प्रशासनमा लामो समय कार्यरत कर्मचारीका अनुसार शर्माको जस्तो बहिर्गमन यसअघि कुनै अर्थमन्त्रीको भएको थिएन ।

मन्त्रालयबाट असहज रूपमा बाहिरिएका शर्मामाथि गम्भीर आर्थिक अपराधको आरोपमा दण्डको सम्भावनासमेत उत्तिकै छ । जसका लागि बुधबारै संसद्ले ११ सदस्यीय ‘संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन गरेको छ । समितिलाई १० दिनभित्र छानबिन सकेर संसद्लाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश छ । संसदीय समितिको कार्यक्षेत्र ‘२०७९र८० को आर्थिक विधेयकमा करका दरहरू हेरफेर गर्ने सन्दर्भमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको’ विषयमा छानबिन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न भनिएको छ ।

शर्माले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्षभित्र गरेका कर्तुत केलाउने हो भने उनीमाथि झन्डै एक दर्जन विषयमा छानबिन अनिवार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्थमन्त्री शर्माको ध्याउन्न पनि करका दर परिवर्तन गर्ने, निश्चित व्यापारिक समूहलाई लाभ दिलाउने र अन्य व्यापारिक समूहलाई थप धराशायी बनाउने खालका छन्, जसबारे निजी क्षेत्रले नै खुलेर आलोचना गरिरहेको छ ।

करका दर परिवर्तन गरी अनियमितताका लागि अर्थमन्त्री शर्माले गत वर्ष प्रतिस्थापन विधेयक र यस वर्ष बजेटलाई मुख्य हतियार बनाए । संसदीय समितिमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार यस वर्ष बजेटका सबै पक्षबारे छानबिन गरिनेछ तर गत वर्षको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याइएको बजेटबारे के गर्ने भन्ने अन्योल छ ।

कान्तिपुर दैनिकबाट…