- २१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार / Jun 4, 2026
काठमाडौँ । ०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले आहत पीडितलाई उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले भोलिपल्टै ‘इमर्जेन्सी अपिल’ जारी गर्यो । झन्डै एक लाख ४० हजार परिवारका लागि रेडक्रसले १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता आह्वान गरेको थियो । रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (आईएफआरसी) मा आबद्ध अमेरिका, युरोप, एसियाका २५ भन्दा बढी देशबाट सहायताको प्रतिबद्धता पनि आयो ।
जेठ ४ र ५ गतेको रेडक्रस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक डाकेर तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जीव थापाले आफूसहित ६ जनाको ‘भूकम्प प्रतिकार्य सञ्चालन समिति ०७२’ गठन गरे । यही मौका छोपेर भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाका रेडक्रस पदाधिकारी र भूकम्प प्रतिकार्य समितिमा सम्मिलित केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीका लागि थापाले मासिक तलब सुविधाको निर्णय गराए । रेडक्रस केन्द्रीय कार्यालयले ०७६ असोज १० मा आईएफआरसीका लागि तयार पारेको ‘अन्तिम वित्तीय प्रतिवेदन’ अनुसार रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटी, गुगललगायत विदेशी निजी क्षेत्रले ०७२ वैशाख १२ देखि ०७६ असार १५ ९५० महिना० का लागि ८ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता र चन्दा पठाएका थिए । साढे सात अर्ब रुपैयाँ भूकम्प प्रतिकार्यमा खर्च गरियो ।
सेल्टर, जीविकोपार्जन, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, सुरक्षा, लैंगिक तथा समावेशितालगायत कार्यका लागि रकम आएको थियो । तर, उक्त सहायताबाट थापासहित तत्कालीन महामन्त्री देवरत्न धाख्वा, कोषाध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर प्रधान, उपमहामन्त्री हरिप्रसाद न्यौपाने, केन्द्रीय सदस्य अजितकुमार शर्मा र भक्त खवासले एक करोड ३५ लाख ३० हजार ९ सय ३९ मासिक तलब लिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको छानबिनमा खुलेको छ ।
०७७ असार ४ गते जिल्ला प्रशासनले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कृष्ण आचार्य नेतृत्वको छानबिन समिति बनाएको थियो । ‘अध्यक्षलाई प्रतिमहिना १ लाख २५ हजार र थप पाँच सदस्यलाई ४० हजारका दरले प्रोत्साहनको नाम दिई ०७२ असारदेखि ०७५ असारसम्मको मासिक वेतन प्रदान गरिएको’ समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाका पदाधिकारीले पनि ८ हजारदेखि १५ हजारसम्म मासिक सुविधा लिएका थिए ।
प्रतिवेदनअनुसार आवश्यक कारबाही गराउनु भनी जिल्ला प्रशासनले ०७७ साउन २७ मा रेडक्रस केन्द्रीय कार्यालयलाई पत्राचार गर्यो । अजितकुमार शर्मा, उपमहामन्त्री हरिप्रसाद न्यौपाने र कोषाध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर प्रधानले प्रतिव्यक्ति १२ लाख ४१ हजारका दरले रेडक्रसमा दाखिला गरेको ०७७ चैत २४ मा रेडक्रसले प्रशासनलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । ‘संस्थाको नियमानुसार कर कट्टा गरी रीतपूर्वक पारिश्रमिक लिएको ठीक हो, तथापि हामी तीन जना म अजितकुमार शर्मा, हरिप्रसाद न्यौपाने र देवेन्द्रबहादुर प्रधानले बुझिलिएको पारिश्रमिक रेडक्रस केन्द्रीय कार्यालयले गरेको निर्णयअनुसार फिर्ता गर्नुपर्ने भनेकाले सो रकम स्वयंसेवक कल्याणकारी कोष खडा गरी जम्मा गरिसकेका छौं,’ शर्माले भने ।
अरू तीन पूर्वपदाधिकारीले भने रकम फिर्ता गर्न अटेर गरे । ताकेतालाई समेत अटेर गरेकाले ‘संस्थाका पूर्वअध्यक्ष सञ्जीव थापाबाट ४५ लाख ६२ हजार ५०० रुपैयाँ, पूर्वमहामन्त्री देवरत्न धाख्वाबाट ३३ लाख ६७ हजार ४६९ रुपैयाँ र पूर्वकेन्द्रीय सदस्य भक्त खवासबाट १३ लाख ४० हजार रुपैयाँ असुलउपर गर्नका लागि आवश्यक कारबाही अगाडि बढाइदिनुहुन’ भनी रेडक्रसले फेरि जिल्ला प्रशासनलाई पत्राचार गरेको थियो ।
तलब फिर्ता नगरेपछि रेडक्रसले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा थापा, धाख्वा र खवासविरुद्ध रिट दायर गरे पनि अदालतले हदम्याद नाघेको भन्दै रिट खारेज गर्यो । यी तीनै जना पदाधिकारीले भूकम्प प्रतिकार्यमा खट्नुपर्ने विशेष परिस्थिति भएकाले संस्थागत निर्णय गरेरै तलब लिएको कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा स्विकारेका छन् । थापाले अदालतले रेडक्रसको रिट खारेज गरेकाले तलब फिर्ता नगरेको दाबी गरे । ‘अदालतले यसो भनिसकेपछि फिर्ता गर्नुपर्ने होइन भन्ने नै हाम्रो दाबी रह्यो,’ उनले भने, ‘भोलि कानुनले नयाँ कुरा के भन्छ त्यो त मान्नैपर्ने हुन्छ ।’ खवासले त्यतिबेला खट्नुपर्ने भएर तलब लिएको बताए । प्रोत्साहनस्वरूप तलब लिएको र आफू हाल रेडक्रसमा आबद्ध नभएकाले थप नबोल्ने उनले प्रक्रिया दिए ।
पदाधिकारीले नियमविपरीत तलबसुविधा लिएको लगायत बेथिति सार्वजनिक भएपछि समाज कल्याण परिषद्, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगले छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेर छानबिन गरे । तर समितिले बुझाएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी थन्क्याइएको रेडक्रसकर्मीहरूको गुनासो छ । ‘स्वयंसेवा गर्ने ठाउँमा तलबै लिएर काम गर्ने प्रवृत्ति भयो, भ्रष्टाचारका मुद्दालाई टुंगो लगाउन सरकार र प्रहरी प्रशासन निरीह देखिए,’ रेडक्रसकर्मी रामेश्वर थापाले भने, ‘यसविरुद्ध हामीले रेडक्रसकै हितमा कुरा उठाउँदा उल्टै हामीमाथि प्रहरी लगाइयो ।’
समाज कल्याण परिषद्की उपाध्यक्ष मोनिका भट्टराईले रेडक्रसको छानबिनका विषयमा जानकार नभएको बताइन् । ‘हामी आउँदैखेरि रेडक्रस विवादित थियो, हामी आउनुभन्दा अगाडि छानबिन भएका विषयमा मलाई जानकारी छैन र छानबिनअनुसारका कारबाही गर्ने अधिकार हाम्रो होइन,’ उनले भनिन्, ‘सिफारिस गरेर पठाउने हो, गृहले कार्यान्वयन गर्ने हो ।’ एउटाले गरेको गल्तीको सजाय अर्कोलाई दिनुहुँदैन भनेर रेडक्रसको अधिवेशन गराउन पहल गरिएको पनि उनले बताइन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको छानबिन प्रतिवेदनले भूकम्प प्रतिकार्यको खरिद प्रक्रियामा पनि अनियमितता देखाएको छ । ‘भूकम्प पुनर्निर्माणका लागि डेढ सय डकर्मीलाई तालिम दिन रेडक्रसले एक संस्थासँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौतामा प्रतिडकर्मी सात लाख खर्चिने उल्लेख गरेर प्रतिडकर्मी तीन लाख मात्रै खर्च गरियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘५० लाख रुपैयाँमा बन्ने प्रिफ्याबको स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्दा ६५ लाख खर्च गरिएको थियो । मापदण्ड नपुगेका ठेकेदार कम्पनीलाई मिलेमतोमा विद्यालय भवन बनाउने ठेक्का दिइएको थियो ।’
रेडक्रसले खानेपानीका सामग्री खरिद गरेको भनी ४ करोड ४१ लाख २० हजार ‘न्यु लक्ष्मी इन्डस्ट्रिज एन्ड सप्लाइज प्रालि’ को नाममा खर्च देखायो । तर बोलपत्र खरिद गर्दा न्यु लक्ष्मीले निवेदन र आवश्यक कागजात पेस गरेको भेटिएन । त्यस्तै, ०७३ सालमा भक्तपुरमा केन्द्रीय गोदाम घर खरिद गर्दा १ करोड ९२ लाख कमिसनको मिलेमतो भएको र जग्गाको क्षेत्रफल ६ आना १ दाम अपुग भएको छानबिनहरूले औंल्याएका छन् । प्रदर्शनीमार्गमा केन्द्रीय रक्तसञ्चार भवन निर्माणमा ठेक्का प्रक्रियामा रेडक्रसलाई एक करोड ५९ लाख ९५ हजार बढी आर्थिक भार पर्ने गरी बोलपत्र प्रस्ताव स्वीकृत गरेर पदाधिकारीले अनुचित कार्य गरेको पनि प्रशासनको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
भूकम्प प्रतिकार्य परियोजनाकै बेला बीजारोपण भएको बेथितिले निरन्तरता पाएपछि परोपकारी संस्था रेडक्रस दलगत स्वार्थको केन्द्र बन्दै आएको छ । तर, सरोकारवाला निकाय भने यो बेथितिमा मौन छन् । उनीहरूको भूमिका बेथिति रोक्नभन्दा पनि विधानविपरीत केन्द्रीय कार्यसमितिको अधिवेशन गराउनमा केन्द्रित छ । करचुक्ता पत्र, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, सोको साधारणसभाबाट पारित प्रमाणित प्रतिलिपि, रेडक्रसको उपशाखारशाखा र प्रदेश कार्यसमितिसमेतको प्यान दर्ता प्रमाणपत्र, वैदेशिक सहायता पाएकोबारे समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृत पत्रलगायत कागजात पूरा गर्न नसकेर ०७६ साउनदेखि संस्था दर्तासमेत नवीकरण हुन सकेको छैन । कान्तिपुर दैनिकबाट…..
